कोणत्याही जिहादबाबत महाराष्ट्रात शून्य सहनशीलतेची भूमिका
मुंबई : "मी मंत्री झाल्यानंतर राज्याची संपूर्ण किनारपट्टी ‘जिहादमुक्त’ करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार दीड वर्षांत आम्ही त्यात यशस्वी झालो. आजही किनारपट्टीवरील प्रत्येक व्यक्ती, बोटचालक आणि काम करणाऱ्यांची माहिती बारकाईने तपासली जाते. किनारपट्टी सुरक्षेला प्राधान्य देत २४ तास देखरेख ठेवण्यात येत असून, किनारपट्टीवर ११ ड्रोनद्वारे निगराणी केली जात आहे. आमच्या सरकारमध्ये किनारपट्टीच्या सुरक्षेत तडजोड नाही", असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी बुधवारी केले.
मुंबईतील ताजमहाल पॅलेस येथे एका हिंदी साप्ताहिकाच्या ‘सुशासन संवाद’ कार्यक्रमातील ‘छत्रपती संवाद’ सत्रात ते बोलत होते. राणे म्हणाले, "किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी ११ ड्रोन तैनात करण्यात आले आहेत. हे ड्रोन विविध पद्धतीने संपूर्ण किनारपट्टीवर लक्ष ठेवतात. कोणतीही घटना घडली किंवा कोणतीही व्यक्ती बेकायदा पद्धतीने किनारपट्टीत प्रवेश करत असल्याचे आढळले, तर नियंत्रण कक्षाला तत्काळ माहिती मिळते. संबंधित घटनेचे छायाचित्र आणि अन्य माहितीही नियंत्रण कक्षाकडे पोहोचते. याशिवाय विविध ठिकाणी किनारी सुरक्षा मंडळेही कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्याची किनारपट्टी पूर्णपणे सुरक्षित असून, तिच्यावर २४ तास लक्ष ठेवले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सक्षम व्यवस्था उभी केली आहे", असे त्यांनी नमूद केले. गेटवे ऑफ इंडियासमोरील परिसरात लाकडी बोटींसाठी सुमारे ९३ परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र, परवाना एका व्यक्तीच्या नावावर आणि प्रत्यक्षात बोट दुसरी व्यक्ती चालवत असल्यासारखे प्रकार आढळले आहेत. अशा परवान्यांची विभागाने माहिती घेतली असून, गैरपद्धतीने वापरले जाणारे अनेक परवाने रद्द केल्याचे राणे म्हणाले.
नाशिकच्या टीसीएस प्रकरणातील महिलांच्या छळाच्या तसेच धर्मांतराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राणे यांनी सरकारची भूमिका ‘जिहादबाबत शून्य सहनशीलता’ अशी असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात येऊन जिहाद करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणालाही राज्यात ठेवले जाणार नाही. टीसीएस प्रकरणासह जिहादशी संबंधित कोणताही विषय निदर्शनास आल्यास सरकार कठोर भूमिका घेत असल्याचे ते म्हणाले. टीसीएस प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना अधिक काळजी घ्यावी, असेही आवाहन त्यांनी केले. कंपन्यांनी उमेदवाराच बायोडाटा पाहण्यासह त्याची पार्श्वभूमी आणि देशाबद्दलची निष्ठाही तपासावी. कामाच्या ठिकाणी धर्माच्या नावावर गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी कंपन्यांनी अधिक दक्ष राहण्याची गरज आहे. धार्मिक प्रार्थनेसाठी कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र जागा देण्याबाबतही अधिक निर्बंध असावेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
‘मदरशांतून इंजिनीअर-डॉक्टर तयार झाल्याचे दाखवा’
महाराष्ट्रातील मदरशांचे ऑडिट करण्याच्या मागणीबाबत विचारले असता, मदरशांच्या शिक्षणपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करीत, मदरशांतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेला इंजिनीअर किंवा डॉक्टर दाखवावा, असे आव्हान त्यांनी दिले. भारतीय राज्यघटनेनुसार सर्व नागरिकांनी समान पद्धतीचे शिक्षण घ्यावे, मग स्वतंत्र मदरशांमध्ये वेगळ्या प्रकारचे शिक्षण आणि शरीयत कायद्याचे शिक्षण का दिले जावे, असा प्रश्न राणे यांनी उपस्थित केला. मदरशांचा वापर दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी केला जात असल्याचे तसेच तेथे मुलांना हिंदूंबाबत द्वेषाची शिकवण दिली जात असल्याचे आरोप त्यांनी केले. अशा ठिकाणांऐवजी मदरशांतील मुलांनीही इतर मुलांप्रमाणे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेऊन इंजिनीअर, डॉक्टर व्हावे, असे ते म्हणाले. आसाममध्ये मदरशांचे शाळांमध्ये रूपांतर करण्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केलेले काम चांगले असल्याचे सांगून त्याच मार्गावर महाराष्ट्रानेही जावे, असे राणे यांनी म्हटले.