- उच्च न्यायालयाचा सवाल; पुढील तपासाचे डीजीपी करणार निरीक्षण
मुंबई : पुण्यातील मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमीन खरेदीप्रकरणात अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये ९९ टक्के भागीदारी असलेल्या खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आलेले नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणातील पुढील तपास सखोल पद्धतीने करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले असून, राज्याचे पोलीस महासंचालक स्वतः तपासाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणार आहेत.
मुंढवा जमीनप्रकरणी निलंबित पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पार्थ पवार यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. संबंधित जमीन खरेदी करणाऱ्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये पार्थ पवार यांची ९९ टक्के भागीदारी, तर दिग्विजय पाटील यांची एक टक्का भागीदारी असल्याची माहिती न्यायालयासमोर आली. यापैकी दिग्विजय पाटील यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे; मात्र पार्थ पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून का समाविष्ट करण्यात आलेले नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने यापूर्वीही उपस्थित केला होता.
७ सप्टेंबरच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. पार्थ पवार यांना आरोपी न करण्यामागचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी डीजीपींना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर आता तपासाची दिशा आणि त्यातील पुढील कार्यवाहीवर न्यायालयाचे लक्ष आहे.
मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर जमीन अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीने खरेदी केली. या व्यवहारात सरकारी जमिनीच्या हस्तांतरणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप आहेत. संबंधित प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून व्यवहारास मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. येवले यांनी मात्र या व्यवहारात आपली कोणतीही भूमिका नसल्याचे सांगत आपल्याला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
या प्रकरणात दिग्विजय पाटील यांच्यासह निलंबित उपनिबंधक रविंद्र तारू, तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि मुखत्यारपत्रधारक शीतल तेजवानी यांना आरोपी करण्यात आल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली आहे. मात्र, अमेडिया एंटरप्रायझेसमधील पार्थ पवार यांच्या ९९ टक्के भागीदारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीत नसल्याचा मुद्दा न्यायालयीन सुनावणीत उपस्थित झाला.