Nashik : मालमत्ता हस्तांतरणानंतर महापालिकेच्या करनोंदींमध्ये नाव बदलण्यास विलंब झाल्यास आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात नाशिक महापालिकेने मोठी कपात केली आहे. यापुढे मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या नोंदींमध्ये नाव बदल करण्यास विलंब झाल्यास दरमहा शुल्क आकारण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. आता प्रत्येक प्रकरणासाठी एकरकमी केवळ ५० रुपये विलंब शुल्क आकारले जाणार आहे. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी याबाबत नवीन आदेश जारी केला असून, या निर्णयामुळे नाशिककरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नाशिकमध्ये ६ लाखांहून अधिक मालमत्तांची नोंद
नाशिक महापालिकेच्या दप्तरी सध्या शहरातील सुमारे ६ लाख २१ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. तसेच पाणीपट्टीच्या सदरी सुमारे २ लाख ४९ हजार नोंदी आहेत.मालमत्तेचा हक्क हस्तांतरित झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने आवश्यक कागदपत्रांसह महापालिकेकडे अर्ज करून मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या नोंदींमध्ये नाव बदल करून घेणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक नागरिकांकडून ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नसल्याने त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात विलंब शुल्क आकारले जात होते.
आधी किती शुल्क आकारले जात होते ?
यापूर्वी मालमत्ता कराच्या नोंदीमध्ये नाव बदल करण्यास विलंब झाल्यास दरमहा ५० रुपये, कमाल ८ हजार रुपये विलंब शुल्क आकारले जात होते. तर पाणीपट्टीच्या नोंदीमध्ये नाव बदलण्यास विलंब झाल्यास दरमहा ३० रुपये, कमाल ५ हजार रुपये शुल्क आकारले जात होते. दरमहा शुल्क आकारण्याच्या या पद्धतीमुळे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार पडत होता. या शुल्क पद्धतीवर नागरिकांकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. महापालिका अधिनियमातील प्रकरण १९ मधील दंडनियम १ अन्वये ५० रुपये दंडाची तरतूद असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी यापूर्वीचा दंडासंदर्भातील आदेश रद्द करून नवीन आदेश जारी केला आहे.
Fodder crisis in Nashik : जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता शेतीपिकांसोबतच पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. पावसातील ...
खरेदीखत, हस्तांतरण आणि वारस नोंदींना लागू
नवीन आदेशानुसार खरेदीखत, हस्तांतरण दस्तऐवज आणि वारस नोंद या प्रकरणांमध्ये नाव बदल करण्यास विलंब झाल्यास आता प्रत्येक प्रकरणासाठी केवळ ५० रुपये एकरकमी विलंब शुल्क आकारले जाणार आहे. हा आदेश जारी झाल्याच्या दिवसापासून लागू करण्यात आला असून, संबंधित विभागांना तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जुन्या प्रकरणांमध्ये भरलेले शुल्क परत मिळणार नाही
दरम्यान, नवीन आदेश लागू होण्यापूर्वी जुन्या पद्धतीनुसार ज्या मालमत्ताधारकांनी विलंब शुल्क भरले आहे, त्यांना त्या रकमेचा परतावा मिळणार नाही. तसेच यासंदर्भातील तक्रारी किंवा आक्षेप ग्राह्य धरले जाणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. नव्या निर्णयामुळे भविष्यात मालमत्ता आणि पाणीपट्टीच्या नोंदींमध्ये नाव बदल करण्यास विलंब झाल्यास नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जाणार नाही.