महिला बचत गटांच्या कामांवर स्थायी समिती असमाधानी
शिक्षण समिती अध्यक्षांसह नगरसेवकांनी व्यक्त केली नाराजी
खिचडीसाठी इस्कॉन संस्थेसह सेंट्रल किचनचा केला जाणार विचार
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना राबवली जात असून यासाठी महिला बचत गटांची निवड करण्यात आली आहे. परंतु यातील काही महिला बचत गटांकडून योग्यप्रकारे मध्यान्ह भोजन पुरवले जात नाही. कुणाच्या भोजनाचा दर्जा योग्य नाही तर कुणी रस्त्यावरच शिजवून मुलांना खिचडी पुरवतात, तर कुणाचा किचन पत्यावर दर्शवलेल्या जागेवरच नाही. मध्यान्ह भोजनामध्ये विविध दिवशी वेगवेगळे भोजन पुरवले जाणे अपेक्षित असतानही काही संस्था मुलांना याचा योग्यप्रकारे पुरवठा करत नाही. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांसह सर्वच सदस्यांनी नाराजीचा सूर उमटवल्यानंतर मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह अर्थात सेंट्रल किचनचा अवलंब करून आणि इस्कॉनला खिचडी पुरवठा करण्याची जबाबदारी सोपवण्याचा विचार केला जावा अशाप्रकारची मागणी समितीने केली आहे.
मुंबई महापालिका शाळांमध्ये मध्यान्ह पोषक आहारांतर्गत खिचडीचा पुरवठा करण्यासाठी ४५ संस्थांची निवड करण्यात आली असून त्यांना मागील वर्षी २४६ कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजूर करण्यात आले आहे. यातील काही संस्था बाद ठरल्याने तसेच काळ्यात यादीत टाकण्यात आल्याने प्रतीक्षा यादीवर संस्थांना सामावून घेण्याचा सुधारीत प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला असता शिवसेनेच्या यामिनी जाधव यांनी महिला बचत गटांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून कसे काम मिळवले होते. अशा संस्थांना कशी हमी पत्रे दिली होती. त्यामुळे एकप्रकारे या संस्था मुलांच्या भावनांशी खेळत आहे असा आरोप केला. यावर शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी महापालिका शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्या विविध संस्थांच्या पुरवण्यात येणारी खिचडी आणि त्यांच्या किचनची पाहणी केली गेली. यामध्ये त्यांचे किचनच उपलब्ध नाही तर खिचडीचा दर्जाच योग्य नाही. प्रत्येक शाळेत हीच अवस्था असून जर ही मोहिती खोटी निघाली तर माझ्या पदाचा राजीनामा देईल असे सांगत हा मोठा घोटाळा असल्याचे सांगितले. तर यातील काही संस्थांना पैसेही दिल्याचे दिपमाला बढे यांनी सांगितले.
महापालिका प्रशासनाच्यावतीने आता प्राधान्याने यासाठी घेतली जाणार मोहिम मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून गारगाई पाणी ...
तर भाजपाच्या प्रिती सातम यांनी मुलांना ठराविक उष्माक असलेले भोजन मिळणे आवश्यक असून मागील अनेक वर्षांपासून सेंट्रल किचनची मागणी होत आहे. मग प्रशासन या सेंट्रल किचनला मान्यता का देत नाही. तसेच इस्कॉन या संस्थेचा काही प्रमाणात का होत नाही असा सवाल केला. अश्रफ आझमी यांनीही इस्कॉन या संस्थेचा विचार व्हायला हवा असे सांगत आतापर्यंत किती संस्थांना काळ्या यादीत टाकले आहे आणि किती संस्थाना पेमेंट देण्यात आले आहे याची माहिती मागितली. तर मिनाक्षी पाटणकर यांनी या महिला बचत गटांना ९८ ते ९९ टक्के गुण कशाच्या आधारावर दिले आणि या संस्था कशा बाद झाल्या असा सवाल केला. जर त्यांना एवढे गुण दिले आहे तर मग मध्यान्ह भोजनाचा दर्जा निकृष्ट कसा असा सवाल केला. तुलिफ मिरांडा यांनी शाळा व्यवस्थापन समितीचे यावर नियंत्रण हवे सांगितले, पण अशी एसओपी नाही तर अजंता यादव यांनी किती कॅलरीजचे भोजन असावे असे नमुद केले आहे पण तसेच दिलेच जात नाही असे सांगितले.
यावर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी आमच्या पक्षाच्या नगरसेवकांनी शाळांमध्ये खिचडी पुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या किचनची पाहणी केली .कुणाचा पत्ता बरोबर नाही, कुणी दुसरीकडेच आहे तर कुणी राजकीय पक्षाच्या बाहेर शेगडी टाकून शिजवत होते. हे मध्यान्ह भोजन मुलांना मिळायला हवे, कारण ते नाही मिळाले तर मुलांची पटसंख्या कमी होईल असाही विषय आहे. त्यामुळे सेंट्रल किचनचा विचार पुढील वेळेस तरी केला जावा अशी सूचना केली. यावर बोलतांना अतिरिक्त आयुक्त डॉ अविनाश ढाकणे यांनी खिचडीचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची आहे. तांदुळ राज्य शासनाच्यावतीने दिला जातो आणि बाकीचा खर्च महापालिका देते. सेंट्रल किचनचा अवलंब करण्यास काही अडथळा नाही. अशाप्रकारे सेंट्रल किचन केल्यास दर्जा चांगला राखला जाईल आणि वाटपही व्यवस्थित होईल. त्यामुळे यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या मध्यान्ह भोजनामध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा असे निर्देश दिले. या खिचडीच दर्जा सुधारण्यासाठी काय करता येईल याचाही विचार केला जावा अशाही सूचना केल्या.
