दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ‘डीपीसी’चा निधी गोठवला; रस्ते, पायाभूत सुविधांच्या कामांना ब्रेक

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समित्यांचा (डीपीसी) निधी पूर्णपणे गोठविण्यात आला असून, या निधीतून होणाऱ्या सिमेंट रस्त्यांसह अन्य विकासकामांना ब्रेक देण्यात आला आहे. गावातील पाणी गावातच अडवून जिरविण्यासाठी जलसंधारणाची कामे, तसेच टँकर आणि चारा छावण्यांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी दिली.

प्रत्येक जिल्ह्यातील दुष्काळाची तीव्रता आणि परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे स्थानिक गरजेनुसार पावसाचे पाणी अडविणे आणि ते जमिनीत जिरविण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांकडे वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे डीपीसीतून होणारी सिमेंट रस्त्यांची कामे आता केली जाणार नाहीत. तसेच दलित आणि आदिवासी वस्त्यांमधील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांसाठीही या निधीतून खर्च करता येणार नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

डीपीसीच्या निधीचा वापर जलसंधारणाच्या कामांसोबतच पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर आणि जनावरांसाठी चारा छावण्यांवर करण्यात येणार आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत विकासकामांपेक्षा पाणी आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेला प्राधान्य देण्याची सरकारची भूमिका आहे. यापूर्वीही दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा नियोजन निधीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. दरम्यान, सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या निर्णयांमध्ये नेमक्या कोणत्या त्रुटी आहेत, त्या विरोधकांनी निदर्शनास आणून द्याव्यात. त्यांच्या विधायक सूचना स्वीकारून त्यावर काम करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. दुष्काळाच्या परिस्थितीवर राजकारण न करता उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.