सोशल मीडियावर बनावट अकाउंटवरून मुलींना अश्लील मेसेज; आरोपी मंगेश तांबेला कठोर शिक्षा व ६० हजारांचा दंड

सोशल मीडियाचा गैरवापर करून अल्पवयीन मुलींना अश्लील मेसेज, फोटो आणि व्हिडिओ पाठवून त्यांचा विनयभंग व मानसिक छळ करणाऱ्या एका विकृत तरुणाला ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कठोर शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी आरोपी मंगेश ईश्वरदास तांबे (वय २८, रा. उत्तन) याला माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत ५ वर्षे सक्तमजुरी व ५० हजार रुपये दंड, तसेच भादंवि कलम ३५४(अ) अन्वये ३ वर्षे सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाची ही रक्कम पीडितांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

सागरी उत्तन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या आरोपी मंगेश तांबे याने डिसेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत सायबर गुन्हेगारीचा कुटील डाव रचला होता. त्याने सुरुवातीला फेसबुकवर ‘विद्या’ या नावाने मुलीचे खोटे प्रोफाईल तयार केले आणि फिर्यादी तरुणीला ‘फ्रेंड रिक्वेस्ट’ पाठवली. समोरील व्यक्ती मुलगीच आहे असे वाटल्याने फिर्यादीने ती विनंती स्वीकारली. मात्र, चॅटिंगदरम्यान आरोपीने हळूहळू अश्लील फोटो पाठवण्यास सुरुवात केली. संशय आल्याने फिर्यादीने थेट व्हिडिओ कॉल केला असता स्क्रीनवर मुलगी नसून एक पुरुष असल्याचे उघड झाले. या प्रकाराने घाबरलेल्या फिर्यादीने त्याचा नंबर तात्काळ ब्लॉक केला.


नंबर ब्लॉक केल्याच्या रागातून आरोपी मंगेश तांबे याने फिर्यादीच्याच नावाने बनावट फेसबुक अकाउंट उघडले. या बनावट खात्यावरून त्याने फिर्यादीची चुलत बहीण आणि तिच्या अल्पवयीन मैत्रिणींना अत्यंत अश्लील मेसेज, फोटो व व्हिडिओ पाठवण्यास सुरुवात केली. एवढ्यावरच न थांबता, मुलींना धमकावून त्यांचे लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे त्यांच्या लज्जेचे धिंडवडे काढले. अखेर या त्रासाला कंटाळून फिर्यादीने सागरी उत्तन पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध विनयभंग, पोक्सो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला गजाआड केले.






खटल्याची सुनावणी ठाणे सत्र न्यायालयात पार पडली. सरकारी पक्षाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती भामरे-पाटील यांनी अत्यंत प्रभावी युक्तिवाद केला. आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पक्षाने तब्बल ९ महत्त्वाचे साक्षीदार तपासले. साक्षीदारांचे जबाब, डिजिटल पुरावे आणि सादर करण्यात आलेले कागदपत्रे ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले. या न्यायालयीन कामकाजात सरकारी वकिलांना कोर्ट पैरवी पोलीस हवालदार दिलीप सनेर यांनी मोलाचे सहकार्य केले.


*न्यायालयाचा निकाल व शिक्षा:*


माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम (कलम 67 अ): 5 वर्षे सक्तमजुरी आणि 50 हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास 6 महिने अतिरिक्त कारावास).
भादंवि (कलम 354 अ - विनयभंग): 3 वर्षे सक्तमजुरी आणि 10 हजार रुपये दंड.
पीडितांना दिलासा: न्यायालयाने आरोपीकडून वसूल करण्यात येणारी दंडाची रक्कम पीडितांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

"सोशल मीडियावर अनोळखी व्यक्तींशी संवाद साधताना आणि फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारताना सतर्क राहणे किती गरजेचे आहे, हे या घटनेवरून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. तसेच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून महिला व मुलींची विटंबना करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड इशाराच या निकालातून समाजात गेला आहे.

Comments
Add Comment

'सत्तेसाठी बाळासाहेबांचा वापर'; उद्धव ठाकरेंवर आनंद परांजपे यांचा हल्लाबोल

ठाणे:  मुख्यमंत्री होण्यासाठी हिंदुत्व आणि बाळासाहेबांचे विचार सोडून काँग्रेससोबत युती केल्याबद्दल उद्धव

खासगी टँकरच्या पाण्याचे दर ठरवा, GPS ट्रॅकिंग सक्तीचे करा; निरंजन डावखरे यांची मागणी

शहरात सध्या १० टक्के पाणीकपात सुरू आहे. त्यामुळे अनेक भागात पाण्यासाठी नागरिकांची धावपळ सुरू आहे. याच

Thane News : कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगरकरांनो काळजी घ्या! 19 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून 24 तास पाणीपुरवठा बंद

ठाणे : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) बारवी जलशुद्धीकरण प्रकल्पातील देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी

Mumbra Crime: मुंब्रा पोलिसांकडून डिजिटल अरेस्ट रॅकेटचा पर्दाफाश; 71 वर्षीय वृद्धाची 3.55 लाखांची फसवणूक

मुंब्रा पोलिसांनी डिजिटल अरेस्ट या एका मोठ्या सायबर खंडणी रॅकेटचा यशस्वीपणे पर्दाफाश केला असून, दोन संशयितांना

Thane Development Plan: ठाणे जिल्ह्यात शाळा-रुग्णालयांचा कायापालट; 800 कोटींचा विकास आराखडा

ठाणे: राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्ह्यातील

Sanjay Kelkar Jan Sanvad: SRA योजना, गॅसलाईन अन् प्लॉटिंग फसवणूक; संजय केळकरांच्या जनसंवादात नागरिकांच्या तक्रारी

Sanjay Kelkar: भांजेवाडी येथील रहिवाशांचा विरोध असूनही येथील मालक आणि विकासक एसआरए योजना राबवण्यासाठी दबाव टाकत