मुंबई: राज्यातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर टंचाईग्रस्त भागांमध्ये तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास निधीतून 25 लाख रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी नियोजन विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ग्रामीण तसेच नागरी भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईसह अन्य समस्यांवर स्थानिक पातळीवर तातडीने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी आमदार निधीतून ही कामे हाती घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 25 लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेत कामे मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
मुंबई: युवा संघटन अधिक बळकट करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी युवा मोर्चाची नवी प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर केली. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ...
या निधीतून टंचाईग्रस्त भागांत तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे, नवीन नळ जोडण्या देणे, जुन्या पाणीपुरवठा योजना आणि पाईपलाइनची विशेष दुरुस्ती करणे, पाणीपुरवठा विहिरी खोल करणे व त्यातील गाळ काढणे, तसेच नवीन विंधन विहिरी आणि साध्या विहिरी बांधणे शक्य होणार आहे. पाणीसाठ्यासाठी प्लास्टिकच्या टाक्या बसविणे आणि नदीपात्रात बुडक्या घेण्याच्या कामांनाही निधी वापरता येईल.
दुष्काळाचा परिणाम पशुधनावर होऊ नये, यासाठी चारा छावण्यांमध्ये जनावरांसाठी टब आणि बकेट उपलब्ध करून देणे तसेच गोशाळांमध्ये शेड उभारण्याच्या कामांसाठीही निधी खर्च करता येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरओ प्लांट किंवा वॉटर प्युरिफायर बसविणे आणि आवश्यक औषधांचा पुरवठा करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
वाशिम: महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत जलाशय आणि तलावातील पाणीसाठा कमी असल्यामुळे मत्स्य व्यवसायापुढे संकट निर्माण झाले ...
25 लाखांपेक्षा अधिक कामासाठी विशेष बाब
एखाद्या आमदाराने 25 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचे किंवा विशेष स्वरूपाचे काम सुचविल्यास संबंधित प्रस्ताव जिल्हाधिकारी ‘विशेष बाब’ म्हणून नियोजन विभागाकडे पाठवू शकतील. प्रस्तावित कामामुळे होणारे फायदे तसेच त्यास मंजुरी दिल्यास सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे किंवा नाही, यासह आवश्यक सविस्तर माहिती प्रस्तावात नमूद करावी लागणार आहे. नियोजन विभागाच्या मान्यतेनंतर अशा प्रस्तावांवर पुढील कार्यवाही करता येणार आहे.