Maharashtra Drought: दुष्काळी कामांसाठी आमदार निधीतून करणार मदत, टंचाई निवारणासाठी सरकारचा निर्णय

राज्यातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर टंचाईग्रस्त भागांमध्ये तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास निधीतून 25 लाख रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

मुंबई: राज्यातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर टंचाईग्रस्त भागांमध्ये तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास निधीतून 25 लाख रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी नियोजन विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.


राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ग्रामीण तसेच नागरी भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईसह अन्य समस्यांवर स्थानिक पातळीवर तातडीने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी आमदार निधीतून ही कामे हाती घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 25 लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेत कामे मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.






या निधीतून टंचाईग्रस्त भागांत तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे, नवीन नळ जोडण्या देणे, जुन्या पाणीपुरवठा योजना आणि पाईपलाइनची विशेष दुरुस्ती करणे, पाणीपुरवठा विहिरी खोल करणे व त्यातील गाळ काढणे, तसेच नवीन विंधन विहिरी आणि साध्या विहिरी बांधणे शक्य होणार आहे. पाणीसाठ्यासाठी प्लास्टिकच्या टाक्या बसविणे आणि नदीपात्रात बुडक्या घेण्याच्या कामांनाही निधी वापरता येईल.


दुष्काळाचा परिणाम पशुधनावर होऊ नये, यासाठी चारा छावण्यांमध्ये जनावरांसाठी टब आणि बकेट उपलब्ध करून देणे तसेच गोशाळांमध्ये शेड उभारण्याच्या कामांसाठीही निधी खर्च करता येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरओ प्लांट किंवा वॉटर प्युरिफायर बसविणे आणि आवश्यक औषधांचा पुरवठा करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.







25 लाखांपेक्षा अधिक कामासाठी विशेष बाब


एखाद्या आमदाराने 25 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचे किंवा विशेष स्वरूपाचे काम सुचविल्यास संबंधित प्रस्ताव जिल्हाधिकारी ‘विशेष बाब’ म्हणून नियोजन विभागाकडे पाठवू शकतील. प्रस्तावित कामामुळे होणारे फायदे तसेच त्यास मंजुरी दिल्यास सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे किंवा नाही, यासह आवश्यक सविस्तर माहिती प्रस्तावात नमूद करावी लागणार आहे. नियोजन विभागाच्या मान्यतेनंतर अशा प्रस्तावांवर पुढील कार्यवाही करता येणार आहे.

Comments
Add Comment

PM SVANidhi : PM स्वनिधी पुरस्कार 2026 मध्ये महाराष्ट्राची बाजी; राज्याला 5 राष्ट्रीय पुरस्कार

Maharashtra News: पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी

Food And Drug Administration : FDA ची राज्यभरात मोठी कारवाई; 7 महिन्यांत 152.65 कोटींचा अन्नसाठा जप्त, 1,688 जणांना अटक

मुंबई : राज्यातील अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली

पाणीटंचाईग्रस्त गावांना टँकरद्वारे तातडीने पाणीपुरवठा करा, मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

राज्यात संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट लक्षात घेता राज्य सरकार आता अलर्ट मोडवर आले आहे. ज्या गावांमध्ये

IAS officers Transfers : राज्यातील चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई: राज्य शासनाने शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या (IAS) बदल्यांचे आदेश जारी केले.

Revenue Department : दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती आता आयकर विभागाला जाणार, महसूल विभागाचा निर्णय

मुंबई : जमीन किंवा मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिल्यास

सैनिकी शाळांतील प्रवेश आता केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश

राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये पारदर्शक, उत्तरदायी आणि गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था निर्माण करण्यावर नव्या धोरणात भर