वाशिम: महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत जलाशय आणि तलावातील पाणीसाठा कमी असल्यामुळे मत्स्य व्यवसायापुढे संकट निर्माण झाले आहे. मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा असून त्यानुसार प्रत्येक नुकसानाची नोंद घेऊन मच्छीमारी करणाऱ्या सर्व बांधवांना अधिकाधिक मदत मिळवून देण्यात येईल, असे वक्तव्य राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज केले.
दुष्काळ सदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. ही बैठक वाशिम जि. प. सभागृहात पार पडली. आमदार भावना गवळी, आमदार सई डहाके, आमदार श्याम खोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे , मत्स्य व्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे, प्रादेशिक उपायुक्त सु.वा.जांभुळे, सहायक आयुक्त प्रियंका झोड आदी उपस्थित होते.
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण विभागाला आणि महिला- बालविकास विभागाला, 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने'अंतर्गत ...
बैठकीवेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मासे उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. मच्छीविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल. जलाशयांमध्ये गाळ साचल्याने त्यांची क्षमता कमी होते. त्यामुळे जलाशयांमधील गाळ काढण्यासाठी राज्यव्यापी कार्यक्रम राबविण्यात येईल. जलाशयातील पाणी शेतीसाठी वापरता येणार आहे आणि जलाशये मोकळी झाल्यामुळे भविष्यात साठवण क्षमता वाढणार आहे. संबंधित यंत्रणांनी यासंबंधीचे प्रस्ताव दोन आठवड्यात शासनाकडे परिपूर्ण करून पाठवावेत असे निर्देशही त्यांनी दिले.
वाशिम जिल्ह्यातील मनोरा तालुक्यातील धामणीखडी तलावाची आज प्रत्यक्ष पाहणी करून मत्स्यव्यवसायिक बांधवांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
अपुऱ्या पावसामुळे जलाशयांमधील पाणीसाठा घटल्याने मत्स्यव्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. मत्स्यव्यवसायिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात येईल.
जलाशयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने त्यांची पाणी साठवण क्षमता कमी होते. त्यामुळे जलाशयांमधील गाळ काढण्यासाठी राज्यव्यापी कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, संबंधित यंत्रणांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव दोन आठवड्यांत परिपूर्ण करून शासनाकडे सादर करावेत, असे निर्देश यावेळी दिले.
दुष्काळी परिस्थितीत कोणतीही तांत्रिक कारणे पुढे न करता प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने नागरिकांना सहकार्य करावे. तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत विविध लाभ उपलब्ध असून, अधिकाधिक मच्छीमार बांधवांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहनही यावेळी केले.
यावेळी आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार श्याम खोडे, आमदार भावनाताई गवळी, आमदार सई डहाके, मत्स्य आयुक्त भानुदास पालवे तसेच मत्स्यव्यवसाय, जलसंधारण, पाटबंधारे आणि कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @fisheriesgom
— Nitesh Rane (@NiteshNRane) October 5, 2026
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेत जिल्ह्यात अत्यल्प प्रकरणे मंजूर झाल्याचे दिसते. अनेक प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. बँकांनी केवळ तांत्रिक कारणास्तव प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत. सध्या दुष्काळाची स्थिती आहे याची जाण ठेवून अशा काळात लोकांना अधिकाधिक मदत केली पाहिजे. प्रशासनाने मासेमारी बांधवांच्या अडचणी संवेदनशीलपणे सोडवाव्यात, असे निर्देशही मंत्री श्री.राणे यांनी दिले. वाशिम, मालेगावमधील फिश मार्केट प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून पुढची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. जिल्हा नियोजन निधीतून मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी वापरावयाचा निधी निश्चित आहे. त्यासाठी कार्यालयाने प्रस्ताव द्यावेत. शासनाकडून आवश्यक मान्यता मिळवून देण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
जवळपास महिनाभर कांद्याने घाऊक बाजारात उच्चांकी दर गाठलेला असताना आता नाशिकमध्ये घाऊक कांद्याचे दर घसरले आहेत. कारण कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातून ...
मंत्री नितेश राणे यांनी ग्राम काजळंबा आणि धामणी खडी येथील जलाशयांची पाहणी करून मत्स्य व्यावसायिक बांधवांशी संवाद साधला व त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. जलाशयांमध्ये पाणी नसल्याने मत्स्य व्यवसायाला अडचणी आल्या आहेत. दुसरे उपजीविकेचे साधन नाही. मत्स्यबीज बोटुकली मिळत नाही आधी अडचणी मत्स्य व्यावसायिक बांधवांनी यावेळी मांडल्या. बँकांनी मच्छी व्यवसायिकांची अडवणूक करता कामा नये. दुष्काळाच्या स्थितीत अधिक संवेदनशीलतेने कुठलीही तांत्रिक कारणे पुढे न करता अधिकाधिक सहकार्य करावे. त्याचप्रमाणे शासकीय कार्यालयांनी योजनांचा लाभ त्यांना मिळवून द्यावा. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेत अनेक विविध लाभ लागू आहेत त्यासाठी अधिकाधिक मासेमार बांधवांनी अर्ज करावेत असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. यावेळी जलसंधारण, पाटबंधारे, कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.