Nitesh Rane: दुष्काळ सदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री नितेश राणे यांचा विदर्भ दौरा

दुष्काळ सदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वाशिम जिल्ह्यामध्ये मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यातील आमदार, आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

वाशिम: महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत जलाशय आणि तलावातील पाणीसाठा कमी असल्यामुळे मत्स्य व्यवसायापुढे संकट निर्माण झाले आहे. मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा असून त्यानुसार प्रत्येक नुकसानाची नोंद घेऊन मच्छीमारी करणाऱ्या सर्व बांधवांना अधिकाधिक मदत मिळवून देण्यात येईल, असे वक्तव्य राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज केले.


दुष्काळ सदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. ही बैठक वाशिम जि. प. सभागृहात पार पडली. आमदार भावना गवळी, आमदार सई डहाके, आमदार श्याम खोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे , मत्स्य व्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे, प्रादेशिक उपायुक्त सु.वा.जांभुळे, सहायक आयुक्त प्रियंका झोड आदी उपस्थित होते.






बैठकीवेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मासे उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. मच्छीविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल. जलाशयांमध्ये गाळ साचल्याने त्यांची क्षमता कमी होते. त्यामुळे जलाशयांमधील गाळ काढण्यासाठी राज्यव्यापी कार्यक्रम राबविण्यात येईल. जलाशयातील पाणी शेतीसाठी वापरता येणार आहे आणि जलाशये मोकळी झाल्यामुळे भविष्यात साठवण क्षमता वाढणार आहे. संबंधित यंत्रणांनी यासंबंधीचे प्रस्ताव दोन आठवड्यात शासनाकडे परिपूर्ण करून पाठवावेत असे निर्देशही त्यांनी दिले.


 


मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेत जिल्ह्यात अत्यल्प प्रकरणे मंजूर झाल्याचे दिसते. अनेक प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. बँकांनी केवळ तांत्रिक कारणास्तव प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत. सध्या दुष्काळाची स्थिती आहे याची जाण ठेवून अशा काळात लोकांना अधिकाधिक मदत केली पाहिजे. प्रशासनाने मासेमारी बांधवांच्या अडचणी संवेदनशीलपणे सोडवाव्यात, असे निर्देशही मंत्री श्री.राणे यांनी दिले. वाशिम, मालेगावमधील फिश मार्केट प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून पुढची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. जिल्हा नियोजन निधीतून मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी वापरावयाचा निधी निश्चित आहे. त्यासाठी कार्यालयाने प्रस्ताव द्यावेत. शासनाकडून आवश्यक मान्यता मिळवून देण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.






मंत्री नितेश राणे यांनी ग्राम काजळंबा आणि धामणी खडी येथील जलाशयांची पाहणी करून मत्स्य व्यावसायिक बांधवांशी संवाद साधला व त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. जलाशयांमध्ये पाणी नसल्याने मत्स्य व्यवसायाला अडचणी आल्या आहेत. दुसरे उपजीविकेचे साधन नाही. मत्स्यबीज बोटुकली मिळत नाही आधी अडचणी मत्स्य व्यावसायिक बांधवांनी यावेळी मांडल्या. बँकांनी मच्छी व्यवसायिकांची अडवणूक करता कामा नये. दुष्काळाच्या स्थितीत अधिक संवेदनशीलतेने कुठलीही तांत्रिक कारणे पुढे न करता अधिकाधिक सहकार्य करावे. त्याचप्रमाणे शासकीय कार्यालयांनी योजनांचा लाभ त्यांना मिळवून द्यावा. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेत अनेक विविध लाभ लागू आहेत त्यासाठी अधिकाधिक मासेमार बांधवांनी अर्ज करावेत असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. यावेळी जलसंधारण, पाटबंधारे, कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

Comments
Add Comment

Eknath Shinde : पर्यावरण जनजागृतीसाठी राज्यभर फिरणार 5 विशेष रथ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

पंढरपूर : पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना लहान वयातच समजावे, यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण

PM SVANidhi : PM स्वनिधी पुरस्कार 2026 मध्ये महाराष्ट्राची बाजी; राज्याला 5 राष्ट्रीय पुरस्कार

Maharashtra News: पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी

Food And Drug Administration : FDA ची राज्यभरात मोठी कारवाई; 7 महिन्यांत 152.65 कोटींचा अन्नसाठा जप्त, 1,688 जणांना अटक

मुंबई : राज्यातील अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली

पाणीटंचाईग्रस्त गावांना टँकरद्वारे तातडीने पाणीपुरवठा करा, मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

राज्यात संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट लक्षात घेता राज्य सरकार आता अलर्ट मोडवर आले आहे. ज्या गावांमध्ये

IAS officers Transfers : राज्यातील चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई: राज्य शासनाने शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या (IAS) बदल्यांचे आदेश जारी केले.

Revenue Department : दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती आता आयकर विभागाला जाणार, महसूल विभागाचा निर्णय

मुंबई : जमीन किंवा मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिल्यास