राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये पारदर्शक, उत्तरदायी आणि गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था निर्माण करण्यावर नव्या धोरणात भर दिला जावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. गुणवत्ताधारित प्रवेश प्रक्रिया अधिक मजबूत करून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन दिले जाईल, तर कामगिरीत पिछाडीवर असलेल्या शाळांवर आवश्यकतेनुसार कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. 'वर्षा' निवासस्थानी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सैनिकी शाळा मूल्यांकन व सक्षमीकरण आराखडा तसेच सुधारीकरण धोरण समितीच्या अहवालासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक मंगेश जोशी, यशदा, पुणे येथील उपमहासंचालक हेमंत वसेकर, सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी, नागपूरचे शैलेश जोगळेकर, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथील डॉ. अजय फुंदे तसेच समितीचे सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, समितीने सादर केलेल्या अहवालातील बहुतांश शिफारशी योग्य असून संबंधित विभागांनी त्यावर आवश्यक कार्यवाही करावी. यासाठी अन्य विभागांशी समन्वय साधून निर्णय घ्यावेत. सैनिकी शाळांच्या कामकाजाचा वर्षातून एकदा आढावा घेऊन शिफारशींच्या अंमलबजावणीची प्रगती तपासावी. 'अ' वर्गातील सैनिकी शाळांना त्यांच्या कामगिरीबाबत प्रोत्साहन देवून 'ब' श्रेणीतील शाळांना 'अ' वर्गात येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा.आवश्यक ती कठोर कार्यवाही करावी असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सैनिकी शाळांची शैक्षणिक व प्रशासकीय गुणवत्ता उंचावण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सैनिकी प्रशिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी हा आराखडा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी तसेच संरक्षण दलांमध्ये अधिकारी म्हणून अधिकाधिक विद्यार्थी दाखल व्हावेत, या उद्देशाने सैनिकी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण करण्यावर या धोरणात भर देण्यात यावा असे निर्देशही त्यांनी दिले.
काय म्हणाले शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे?
समितीने राज्यातील प्रत्येक सैनिकी शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन सखोल पाहणी केल्यानंतर हा अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. शासनाने या संस्थांना सुमारे 30 एकर जमीन आणि पायाभूत सुविधा दिल्या असून, त्यांचा प्रभावी वापर करून कामकाजातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शुल्कसहाय्य देणे, प्रवेश परीक्षा अधिक काटेकोर करणे आणि एनडीए व इतर संरक्षण अकादमींच्या तयारीसाठी इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणारी शासकीय संस्था सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून तिथे सध्या विद्यार्थिनींची पहिली तुकडी प्रशिक्षण घेत आहे; यातून राज्यातील युवक-युवतींना संरक्षण दलात अधिकारी होण्यासाठी मोठी मदत होईल, असेही भुसे यांनी नमूद केले.
जमीन व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा आणि कृषी उत्पादकतेवर भर; मुख्यमंत्री फडणवीसांची नीती आयोगासोबत बैठक
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन नियोजन, जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे आणि कृषी क्षेत्रातील ...
राज्यातील 38 सैनिकी शाळांचे पाच श्रेणींमध्ये वर्गीकरण
यशदा पुणे येथील उपमहासंचालक हेमंत वसेकर यांनी समितीच्या अहवालाचे सादरीकरण केले. यामध्ये शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि सैनिकी प्रशिक्षणातील कामगिरीच्या आधारे राज्यातील 38 सैनिकी शाळांचे पाच श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यानुसार उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना अनुदान व सौरऊर्जा प्रकल्पांसारख्या सुविधा देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल, मध्यम शाळांना सुधारणेची संधी दिली जाईल, तर सातत्याने सुमार कामगिरी करणाऱ्या शाळांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. तसेच, एनडीएतील प्रवेशाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि शाळांवर नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती व सैनिकी शाळा नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही या सादरीकरणात मांडण्यात आला.