दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे नियोजन
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पीक कर्जवसुलीपासून दिलासा देण्यात आला असताना बँका, पतसंस्था किंवा वित्तसंस्थांनी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना फोन करून अथवा तगादा लावून त्रास देऊ नये. कर्जवसुलीच्या दबावामुळे एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तर संबंधित बँक, पतसंस्था तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
बावनकुळे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा इशारा दिला. दुष्काळी परिस्थितीत पीक कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यात आली असून, या काळात कोणत्याही बँक किंवा पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्याने शेतकऱ्यांच्या दारात वसुलीसाठी जाऊ नये. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनीही याबाबत आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारकडून कार्यवाही सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्राचे पथक, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) तसेच दुष्काळ निवारण समिती आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून मदतीचे नियोजन केले जात आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
गर्जना मोर्चातील अनुपस्थितीवर मंत्री नितेश राणेंची टीका; पासपोर्ट जप्त करून लुकआऊट नोटीस काढण्याची मागणी मुंबई : मुंबईत रविवारी झालेल्या ठाकरे ...
कर्ज न देणाऱ्या बँकांमधील सरकारी खाती अन्यत्र वळवणार
- दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे अचूकपणे करण्याचे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले. शेतातील पीक काढून घेतलेले असले तरी परिस्थितीची पडताळणी करून पंचनामे करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. केंद्राकडून मदत मिळविण्यासाठी नुकसानीचे योग्य दस्तऐवजीकरण आवश्यक असल्याने पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ देऊ नयेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
- शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत वारंवार सूचना करूनही प्रतिसाद न देणाऱ्या बँकांबाबतही बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. शासनाची विविध खाती ज्या बँकांमध्ये आहेत, त्या बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
- मात्र, आदेश देऊनही कर्जवाटप न करणाऱ्या बँकांमधून सरकारी खाती काढून घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित बँकांनी १५ दिवसांत शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.