विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराबाबत सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; ताजा, सकस आहार वेळेत मिळण्यासाठी केल्या उपाययोजना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने'अंतर्गत विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर देण्यासाठी संयुक्त धोरण आखून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण विभागाला आणि महिला- बालविकास विभागाला, 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने'अंतर्गत विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर देण्यासाठी संयुक्त धोरण आखून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो, त्याऐवजी दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.


मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने'ची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, महिला- बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महिला- बालविकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक अभिषेक कृष्णा, एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम आयुक्त माधवी सरदेशमुख आणि इस्कॉनचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. तर, सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.






बैठकीमध्ये आदेश देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, "आहाराचा दर्जा राखण्यासाठी शहरी भागाबरोबरच ज्या ग्रामीण भागांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय व्यवहार्य ठरेल अशा ठिकाणी तो पर्याय स्वीकारावा. दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांपर्यंत केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचण्यास उशीर लागत असल्याने तेथे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून इतर पर्याय स्वीकारावेत. केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय राबविताना शाळांपर्यंत वेळेत आणि ताजा पोषण आहार पोहोचू शकतो का, याची स्थानिक स्तरावर तपासणी करावी. शक्य तेथे आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांना द्यावी. संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरजा व व्यवहार्यता लक्षात घेऊन याबाबत निर्णय घ्यावा. आहाराची गुणवत्ता, सेवा आणि देयक व्यवस्थेबाबत स्पष्ट निकष निश्चित करावेत."


"शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने जिल्हास्तरावर मागणीचे मूल्यांकन करून दोन्ही विभागांच्या उपलब्ध साधनसामग्रीचा समन्वयाने वापर केल्यास योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविता येईल. त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय लवचिकता आणि अधिकार क्षेत्रीय स्तरावर देण्याबाबत विभागांनी निर्णय घ्यावा," असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. "संयुक्त धोरण तयार करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचना विचारात घेऊन स्थानिक अडचणी व आवश्यक बदल जाणून घ्यावेत. त्यानुसार व्यवहार्य सूचनांचा धोरणात समावेश करुन मंत्रिमंडळासमोर संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा," असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.






जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीची बैठक घेऊन त्या- त्या भागात उपलब्ध असलेल्या प्रथिन समृद्ध खाद्यपदार्थांचा आहारात समावेश करण्याचे नियोजन करावे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत समन्वय साधावा. स्थानिक आहारपद्धती आणि विद्यार्थ्यांची पसंती लक्षात घेऊन मिलेटयुक्त पदार्थांसह पोषणमूल्य असलेल्या पर्यायांचा विचार करावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची संख्या वाढवावी तसेच ग्रामपंचायतींना निधी देऊन स्थानिक पातळीवर पोषण आहार उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी द्यावी, अशी सूचना केली. तांदळाचे प्रमाण कमी करुन त्याऐवजी इतर धान्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्याची विनंती त्यांनी केली.


शालेय विद्यार्थ्यांचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येत असून यापुढे पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सुद्धा दादा भुसे यांनी दिली. महिला- बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विभागाच्या माध्यमातून शहरी भागात 30 अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरवण्याचे काम ‘इस्कॉन’कडे देण्यात येत असल्याचे सांगितले. याची परिणामकता तपासून अंगणवाड्यांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती सुद्धा त्यांनी यावेळी दिली. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील आहार समितीला स्थानिक परिस्थिती तसेच उपलब्धता विचारात घेऊन पोषण आहार पुरविण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत, प्री मिक्स अथवा फो‍र्टिफाईड पदार्थांऐवजी स्थानिक गरजांनुसार सुटे पदार्थ देऊन ताजा आहार द्यावा अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.






मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पोषण आहारामध्ये मैदा वापरण्यात येऊ नये, अशी सूचना केली. शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, महिला- बालविकास विभागाच्या वतीने एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी तर अन्नामृत फाऊंडेशनच्या केंद्रीय स्वयंपाकगृहासंदर्भात इस्कॉनच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरण केले. शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्य व केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित 85 हजार 206 पात्र शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनयुक्त, तर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनयुक्त दुपारचे भोजन देण्यात येते. आहारात विविधता आणण्यासाठी विविध प्रकारचे पुलाव, खिचडी, उसळ, वरण-भात यांसह 12 प्रकारच्या पाककृती निश्चित करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

Comments
Add Comment

Eknath Shinde : पर्यावरण जनजागृतीसाठी राज्यभर फिरणार 5 विशेष रथ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

पंढरपूर : पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना लहान वयातच समजावे, यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण

PM SVANidhi : PM स्वनिधी पुरस्कार 2026 मध्ये महाराष्ट्राची बाजी; राज्याला 5 राष्ट्रीय पुरस्कार

Maharashtra News: पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी

Food And Drug Administration : FDA ची राज्यभरात मोठी कारवाई; 7 महिन्यांत 152.65 कोटींचा अन्नसाठा जप्त, 1,688 जणांना अटक

मुंबई : राज्यातील अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली

पाणीटंचाईग्रस्त गावांना टँकरद्वारे तातडीने पाणीपुरवठा करा, मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

राज्यात संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट लक्षात घेता राज्य सरकार आता अलर्ट मोडवर आले आहे. ज्या गावांमध्ये

IAS officers Transfers : राज्यातील चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई: राज्य शासनाने शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या (IAS) बदल्यांचे आदेश जारी केले.

Revenue Department : दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती आता आयकर विभागाला जाणार, महसूल विभागाचा निर्णय

मुंबई : जमीन किंवा मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिल्यास