मुंबई : कर्तव्य बजावताना जीवाची पर्वा न करता साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या शौर्याची दखल घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्यात येणार आहे. या पदकासोबत ५० हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार असून, दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला या पदकांची घोषणा केली जाणार आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी आणि तस्करीसह अंतर्गत सुरक्षा तसेच बाह्य हल्ल्यांच्या प्रसंगी महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचारी जोखीम पत्करून कर्तव्य बजावतात. गडचिरोली आणि गोंदिया हे माओवादप्रभावित जिल्हे असून, अशा भागांत तसेच राज्यातील इतर ठिकाणी धाडसी कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी हे पदक देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून पोलीस दलातील शौर्याची दखल घेऊन विविध पदके दिली जातात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात राज्यस्तरीय शौर्य पदक सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या पदकांची संख्या दरवर्षी निश्चित राहणार नाही. क्षेत्रीय पातळीवरून प्राप्त होणारे कामगिरीचे अहवाल आणि आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे पदकांची संख्या निश्चित केली जाईल. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम निवड समिती प्रस्तावांची छाननी करेल. जिल्हास्तरावरून पोलीस अधीक्षक संबंधित विशेष पोलीस महानिरीक्षकांमार्फत, तर पोलीस आयुक्त थेट पोलीस महासंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करतील. त्यानंतर गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शासनस्तरीय समितीकडून प्रस्तावांची छाननी होऊन ते गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केले जातील. विशेष म्हणजे, शौर्य पदक मरणोत्तर देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (६ ऑक्टोबर) सर्वसामान्यांपासून ते पोलीस दलापर्यंत ...
कोठडीतील मृत्यूबाबत जबाबदारी निश्चित
दरम्यान, पोलीस कोठडीतील व्यक्तींच्या मृत्यूच्या घटनांमध्ये जवळच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्यासाठीच्या धोरणालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या मारहाण, अत्याचार अथवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या जवळच्या वारसदारांना पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. कोठडीतील शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यासही नुकसानभरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास दोन लाख रुपये, तर त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असल्यास चार लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाईल. मात्र वयोमानामुळे किंवा कोठडीत येण्यापूर्वीच्या जुन्या असाध्य आजारामुळे झालेला नैसर्गिक मृत्यू, अचानक उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती, स्वतःहून वैद्यकीय उपचार न घेणे, कोठडीतून पलायन करताना झालेला अपघात, तसेच अवाजवी मागणीसाठी उपोषण किंवा वैद्यकीय उपचार नाकारल्यामुळे झालेला मृत्यू या परिस्थितीत नुकसानभरपाई लागू होणार नाही.
नियम काय?
या धोरणानुसार अशा घटनांची दखल संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांनी ३० दिवसांच्या आत घेऊन नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव सादर करायचा आहे. वैद्यकीय तपासणी, अपंगत्वाची पडताळणी, आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रांची तपासणी याबाबतची कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे. कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात प्रशासनातील अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. तसेच निष्काळजीपणासाठी दोषी ठरलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून नुकसानभरपाईची रक्कम त्यांच्या वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून किंवा मालमत्तेतून वसूल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.