अवैध गर्भलिंग निदानाविरोधात राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर, टास्क फोर्स सक्रिय

मुंबई: काही महिन्यांपूर्वी राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपात केला जात असल्याचे प्रकरण समोर आले होते. पोलिसांनी अनेक ठिकाणी कारवाई करत आरोपींवर गुन्हा दाखल केला होता. मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय कृती दलाच्या बैठकीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अवैध गर्भलिंग निदानाविरोधात यंत्रणा अधिक सक्रिय करणार असल्याची माहिती दिली आहे.

राज्यामध्ये होत असणाऱ्या अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी विभागीय आढावा बैठका घेऊन जिल्हास्तरावरील यंत्रणा सक्षम करण्यात येईल. आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग आणि महसूल विभाग या तिन्ही विभागांचा एकमेकांशी समन्वय वाढवून या निर्णयाला गती देण्यात येईल. अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यस्तरीय कृती दलाच्या बैठकीमध्ये दिली. राज्यस्तरीय कृती दलाच्या बैठकीमध्ये आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह कृती दलाच्या अध्यक्ष आणि विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार उमा खापरे, आमदार स्नेहा दुबे आणि संबंधित अधिकारी बैठकीत सहभागी होते.

नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पालघर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आदी ठिकाणी आढावा बैठका घेण्याचा निर्णय झाला. जिल्हानिहाय समित्या तसेच महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील प्राधिकृत आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार असून, कार्यवाहीचा प्रत्येक आठवड्याला तपासला जाणार असल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली. वारंवार आणि संघटित स्वरूपात अवैध गर्भलिंग निदान व बेकायदेशीर गर्भपात करणारे डॉक्टर आणि गुन्ह्यांमध्ये सहभागी इतर व्यक्तींवर कायदेशीर निकषांनुसार महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात मोक्का लागू करण्याबाबत कृती दलाने आरोग्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली आहे. विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन आवश्यक कायदेशीर बदलांचा अभ्यास करण्यास मंत्री आबिटकर यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी विभागीय आढावा बैठका घेऊन जिल्हास्तरावरील यंत्रणा सक्षम करण्यात येईल. आरोग्य, पोलीस आणि महसूल विभागांचा समन्वय वाढवून कार्यवाहीला गती देण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री @iprakashabitkar यांनी सांगितले.

मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय कृती दलाच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. कृती दलाच्या अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्या डॉ. @neelamgorhe , आमदार डॉ. @KayandeDr , आमदार @umakhaprebjp , आमदार @snehadubepandit आणि संबंधित अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पालघर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आदी ठिकाणी आढावा बैठका घेण्याचा निर्णय झाला. जिल्हानिहाय समित्या तसेच महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांमधील प्राधिकृत आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार असून, कार्यवाहीचा दर आठवड्याला पाठपुरावा करण्यात येईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

मोक्का लागू करण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास

वारंवार आणि संघटित स्वरूपात अवैध गर्भलिंग निदान व बेकायदेशीर गर्भपात करणारे डॉक्टर आणि गुन्ह्यांमध्ये सहभागी इतर व्यक्तींवर कायदेशीर निकषांनुसार महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात #मोक्का लागू करण्याबाबत कृती दलाने आरोग्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली आहे. विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन आवश्यक कायदेशीर बदलांचा अभ्यास करण्यास मंत्री आबिटकर यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

आरोपींकडून पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप होऊ नये आणि गुन्ह्यांतील संपूर्ण साखळीवर प्रभावी कारवाई व्हावी, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत या विषयावर प्रगती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

अनोंदणीकृत केंद्रे व ऑनलाइन यंत्रविक्रीवर लक्ष

गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. अनोंदणीकृत केंद्रांचा शोध घेणे, घराघरांत होणाऱ्या बेकायदेशीर तपासण्यांना आळा घालणे आणि पोर्टेबल सोनोग्राफी यंत्रांच्या ऑनलाइन विक्रीवर नियंत्रण आणणे यावर त्यांनी भर दिला. खरेदीदारांची पात्रता व खरेदी-विक्रीच्या नोंदी तपासण्यासाठी केंद्र शासन आणि संबंधित ऑनलाइन विक्री मंचांशी पत्रव्यवहार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

कृती दलाच्या कामासाठी सहायक संचालक दर्जाचे नियुक्त अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सहाय्य, सक्रिय जिल्हास्तरीय समित्या आणि कार्यवाहीचे नियमित परीक्षण यावर मंत्री आबिटकर यांनी भर दिला.

मुलींचे जन्मप्रमाण घटणाऱ्या भागांत सर्वेक्षण

मुलींचे जन्मप्रमाण कमी होत असलेल्या भागांत तक्रारीची वाट न पाहता सर्वेक्षण, चौकशी व तपासणी करावी, अशी सूचना डॉ. मनीषा कायंदे यांनी केली. सदस्यांना जिल्हानिहाय जबाबदाऱ्या दिल्यास काम अधिक प्रभावी होईल, असे मत आमदार उमा खापरे यांनी व्यक्त केले.आ.स्नेहा दुबे यांनी आदिवासी भागातही लिंगनिदान पोचल्याचे खंत व्यक्त करून टास्क फोर्सच्या कामाची गरज मांडली .

स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे ही केवळ महिलांची जबाबदारी नसून पुरुष लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. यापूर्वी पुणे व कोल्हापूर येथे झालेल्या बैठकांच्या अनुषंगाने आरोग्य व पोलीस विभागासाठी संयुक्त प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करणे आणि @DGPMaharashtra पोलीस महासंचालकांसोबत समन्वय बैठक घेण्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.

पंतप्रधान @narendramodi यांच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ संकल्पनेचा उल्लेख करत, मुलींच्या जन्माचे संरक्षण आणि जन्मतः लिंग गुणोत्तरात सुधारणा घडविण्यासाठी ठोस कार्यवाही आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
....

@DrSEShinde @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @SunetraA_Pawar @DGPMaharashtra
@CMOMaharashtra @ANI
@ians_india @News18_marathi
@saamTVnews @TV9Marathi @abpmajhatv @zee24taasnews @NDTVMarathi @pudharionline @SakalMediaNews @lokmat @LokshahiMarathi @LoksattaLive @mataonline @PTI_News @JaiMaharashtraN @bbcnewsmarathi

— Office Of Neelam Gorhe (@Drneelamtai) October 6, 2026

आरोपींकडून पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप होऊ नये आणि गुन्ह्यांतील संपूर्ण साखळीवर प्रभावी कारवाई व्हावी, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत या विषयावर प्रगती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. अनोंदणीकृत केंद्रांचा शोध घेणे, घराघरांत होणाऱ्या बेकायदेशीर तपासण्यांना आळा घालणे आणि पोर्टेबल सोनोग्राफी यंत्रांच्या ऑनलाइन विक्रीवर नियंत्रण आणणे यावर त्यांनी भर दिला. खरेदीदारांची पात्रता व खरेदी-विक्रीच्या नोंदी तपासण्यासाठी केंद्र शासन आणि संबंधित ऑनलाइन विक्री मंचांशी पत्रव्यवहार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

कृती दलाच्या कामासाठी सहायक संचालक दर्जाचे नियुक्त अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सहाय्य, सक्रिय जिल्हास्तरीय समित्या आणि कार्यवाहीचे नियमित परीक्षण यावर मंत्री आबिटकर यांनी भर दिला. मुलींचे जन्मप्रमाण कमी होत असलेल्या भागांत तक्रारीची वाट न पाहता सर्वेक्षण, चौकशी व तपासणी करावी, अशी सूचना डॉ. मनीषा कायंदे यांनी केली. सदस्यांना जिल्हानिहाय जबाबदाऱ्या दिल्यास काम अधिक प्रभावी होईल, असे मत आमदार उमा खापरे यांनी व्यक्त केले.आ.स्नेहा दुबे यांनी आदिवासी भागातही लिंगनिदान पोचल्याचे खंत व्यक्त करून टास्क फोर्सच्या कामाची गरज मांडली.

स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे ही केवळ महिलांची जबाबदारी नसून पुरुष लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. यापूर्वी पुणे व कोल्हापूर येथे झालेल्या बैठकांच्या अनुषंगाने आरोग्य व पोलीस विभागासाठी संयुक्त प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करणे आणि पोलीस महासंचालकांसोबत समन्वय बैठक घेण्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ संकल्पनेचा उल्लेख करत, मुलींच्या जन्माचे संरक्षण आणि जन्मतः लिंग गुणोत्तरात सुधारणा घडवण्यासाठी ठोस कार्यवाही आवश्यक असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.