महाखनिज २.० प्रणालीतील तांत्रिक अडथळे तातडीने दूर करा. पोर्टल संथ होणे, वारंवार एरर येणे किंवा प्रणालीतील अडचणींमुळे नागरिकांची गैरसोय होता कामा नये. येत्या दहा दिवसांत महाखनिजमध्ये स्पष्ट सुधारणा दिसली पाहिजे; अन्यथा संबंधितांवर कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिला.
महाखनिज २.० शी संबंधित विविध विभागांच्या प्रणाली एकमेकांशी जोडून कामकाज अधिक सुरळीत करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. बांधकाम परवानग्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बीपीएमएस किंवा ऑटो डीसीआर प्रणाली महाखनिज २.०शी तातडीने जोडाव्यात, तसेच संबंधित विभागांनी याबाबत आवश्यक आदेश काढून संलग्नीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. विविध विभागांकडील प्रकल्प, कंत्राटदार आणि गौण खनिजांशी संबंधित माहिती महाखनिजवर नोंदवून ती नियमित अद्ययावत ठेवावी. संबंधित विभागांनी महाखनिजवर स्वतंत्र ‘कन्झ्युमर’ म्हणून नोंदणी करून प्रणालीच्या माध्यमातून माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ...
पर्यावरण, वन आणि नगरविकास विभागांकडून मिळणाऱ्या नाहरकत प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. स्टोन क्रशर आणि आरएमसी प्लांटच्या परवानग्यांशी संबंधित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची प्रणाली तसेच पर्यावरण मंजुरीसाठीचे पोर्टल महाखनिजशी जोडण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले. खानपट्टा मंजुरीसाठी आवश्यक वन विभागाच्या नाहरकत दाखल्यांचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करून तो महाखनिजशी जोडावा आणि त्यातील माहिती नियमितपणे अद्ययावत ठेवावी, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे खाणकामासाठी अनुज्ञेय क्षेत्रांची माहिती महाखनिजवर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यामुळे संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे.
महाखनिज प्रणालीतील अडचणींचे केवळ तात्पुरते निराकरण न करता त्यामागील तांत्रिक कारणे शोधून कायमस्वरूपी उपाय करावेत, असे बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले. “मी आता राज्यव्यापी दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात महाखनिजसंदर्भात कोणतीही तक्रार माझ्याकडे येता कामा नये. दहा दिवसांत प्रणालीमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. तांत्रिक अडचणी वेळेत दूर झाल्याच पाहिजेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. महाखनिज २.० हे गौण खनिजांच्या परवानग्या, वाहतूक, ऑनलाइन प्रक्रिया, वाहन निरीक्षण आणि तक्रार निवारण यांसारख्या कामांसाठी एकत्रित डिजिटल व्यवस्था म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे नागरिक आणि संबंधित घटकांना प्रत्येक टप्प्यावर सुरळीत सेवा मिळण्यासाठी प्रणालीची तांत्रिक क्षमता आणि विविध विभागांमधील संलग्नीकरण मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीस महसूल विभागाच्या सहसचिव मनीषा जायभाये, अपर जिल्हाधिकारी संजय पवार आणि रेलटेल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
