मुंबई : दुष्काळ जाहीर झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये आता अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. दुष्काळामुळे रोजगारासाठी गाव सोडणाऱ्या शेतमजुरांसह अन्य नागरिकांना रेशनपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी राज्यातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून धान्य उचलण्याची सुविधा काटेकोरपणे लागू करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने गुरुवारी दिले. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’अंतर्गत ही पोर्टेबिलिटी लागू करण्यात येणार असून, नव्याने मोफत धान्याची मागणी करणाऱ्यांनाही पात्रतेनुसार तातडीने रेशन योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे.
जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत झालेल्या पावसाच्या तुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने २५ सप्टेंबर रोजी २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’अंतर्गत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली. या भागात शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांवर अन्नधान्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने वितरण यंत्रणेला विशेष सूचना दिल्या आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या दुष्काळी तालुक्यांतील नागरिकांनी मोफत धान्याची मागणी केल्यास, उत्पन्नाचे निकष आणि उपलब्ध इष्टांकाच्या मर्यादेत त्यांचा अंत्योदय किंवा प्राधान्य कुटुंब योजनेत तातडीने समावेश करावा लागणार आहे. कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार सिडिंग पूर्ण करून त्यांना धान्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ११ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गरबा आणि रास उत्सवांमध्ये महिला व मुलींच्या सुरक्षेसाठी आयोजकांनी ...
दुष्काळामुळे रोजगार किंवा पाण्यासाठी गावातून अन्य ठिकाणी, विशेषतः शहरी भागात स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांसाठी रेशन पोर्टेबिलिटी महत्त्वाची ठरणार आहे. संबंधित नागरिकांना त्यांच्या मूळ रेशन दुकानावर जाण्याची गरज नसून, ई-पॉस सुविधा असलेल्या राज्यातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून धान्य घेता येणार आहे. एकही कुटुंब अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. दुष्काळी भागात धान्याची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वितरणाचे आगाऊ नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अन्नधान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी किंवा गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठी वितरण व्यवस्थेवर कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
वेळेत धान्याची उपलब्धता बंधनकारक
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत मोफत धान्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ‘एपीएल डीबीटी’ योजनेचा लाभही नियमितपणे देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याबरोबरच स्थलांतरित कुटुंबांपर्यंत रेशन पोहोचविण्याची जबाबदारी पुरवठा यंत्रणेवर राहणार आहे.
