मुंबईतील एसआरए प्रकल्पांचे होणार 'ऑडिट', माजी खासदार राहुल शेवाळे यांचा समितीमध्ये समावेश

मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन अर्थात एसआरए प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि त्यांमधील कायदेशीर पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शासनाने एका उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांचे 'परफॉर्मन्स ऑडिट' करणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही कमिटी काम करेल. विशेष म्हणजे, या समितीत शिवसेना सरचिटणीस व माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्यासह वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गेल्या काही वर्षांत एसआरए प्रकल्प रखडल्यामुळे न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेत राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार, गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, शिवसेना सरचिटणीस व माजी खासदार राहुल शेवाळे, भाजप आमदार पराग अळवणी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. तसेच, नगररचना विभागाचे संचालक, मुंबई मनपाचे विकास नियोजन प्रमुख अभियंता, पुणे मनपाचे शहर अभियंता आणि तीन तज्ज्ञ वास्तुविशारदही या समितीत सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.

काय म्हणाले माजी खासदार राहुल शेवाळे?

माजी खासदार राहुल शेवाळे म्हणाले की, "विविध कारणांमुळे मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प खूप वर्षांपासून रखडले आहेत. अनेक झोपू योजनांमध्ये कायदेशीर पेच निर्माण झाले आहेत. यामुळे तिथल्या रहिवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. एसआरए प्रकल्प रखडल्याने हवालदिल झालेल्या मुंबईतल्या शेकडो कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानपूर्वक आयुष्य जगण्याची संधी देण्यासाठी आम्ही समितीच्या माध्यमातून सर्वतोपरी प्रयत्न करू. रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे त्रस्त असलेल्या कुटुंबांना शिवसेना - भाजप महायुतीचे सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही."

या तज्ज्ञ समितीला प्रामुख्याने 'महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम, 1971' चे परफॉर्मन्स ऑडिट करणे बंधनकारक असणार आहे. 8 मे 2026 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील मुद्दे, तसेच नामवंत वकील आणि कायदेतज्ज्ञांच्या शिफारसींचा सखोल अभ्यास ही समिती करेल. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक आयुष्य मिळवून देणे, तसेच रखडलेले प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुचवणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. या सर्व अभ्यासाअंती, समिती पुढील 10 महिन्यांत आपला पहिला प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल.