मंत्री नितेश राणे यांनी मांडला महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाचा आराखडा

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या संकल्पनेला अनुसरून महाराष्ट्रातील सागरी विकासाला गती देण्यासाठी ‘सागरमाला-2’ अंतर्गत मिळणारा निधी वेळेत उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी मंगळवारी केली. वाढत्या हवामान बदलांचा किनारपट्टीवरील विकासकामांवर होणारा परिणाम लक्षात घेता निधी वितरणाच्या वेळेला विशेष महत्त्व असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाढवण बंदर, मुंबईतील जलवाहतूक प्रकल्प आणि हरित जहाजबांधणी समूहासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्राचा विकास करण्याचा आराखडाही त्यांनी मांडला. मुंबईतील हॉटेल ट्रायडंट येथे मंगळवारी झालेल्या 21व्या सागरी राज्य विकास परिषदेच्या बैठकीत ते बोलत होते.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, केंद्र आणि राज्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, विविध राज्यांचे प्रतिनिधी आणि सागरी मंडळांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. महाराष्ट्रात या परिषदेचे आयोजन केल्याबद्दल मंत्री राणे यांनी केंद्रीय मंत्रालयाचे आभार मानले. केंद्र सरकार आणि किनारपट्टीवरील राज्यांनी एकत्र येऊन सागरी क्षेत्रातील संधी, आव्हाने आणि अनुभवांवर चर्चा करणे, तसेच धोरणात्मक चौकट अधिक मजबूत करण्यासाठी सूचना मांडणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कर्नाटक आणि गोवा यांसारख्या राज्यांच्या प्रतिनिधींकडूनही या चर्चेतून उपयुक्त सूचना मिळू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या सागरी विकासासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सहकार्याबद्दल सोनोवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार मानताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात अपेक्षित असलेली विकासकामे सुरळीतपणे पुढे नेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे राणे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या वतीने सादरीकरणात मांडण्यात आलेल्या तांत्रिक मुद्द्यांव्यतिरिक्त काही महत्त्वाच्या बाबींकडे त्यांनी परिषदेत लक्ष वेधले. पंतप्रधानांनी अमृतकाळ 2047 आणि ‘मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030’च्या माध्यमातून सागरी क्षेत्राच्या विकासाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. ‘सागरमाला’ योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात निधीचा विनियोग आणि केंद्र-राज्य समन्वयातून विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्याचा अनुभव लक्षात घेता, आगामी ‘सागरमाला-2’मध्येही निधीचे वितरण वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे राणे यांनी सांगितले.

अलीकडच्या काळात हवामानात होणारे बदल आणि त्यांचा किनारपट्टीवरील विकासावर होणारा परिणाम लक्षात घेता प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत होणे महत्त्वाचे आहे. किनारपट्टीवरील राज्यांनी नियोजित केलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून निधी वेळेत उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती त्यांनी सोनोवाल यांच्याकडे केली.

वाढवण बंदर आणि मुंबईतील जलवाहतूक प्रकल्पावर भर

• महाराष्ट्राच्या सागरी विकासातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून वाढवण बंदराचा उल्लेख करताना मंत्री नितेश राणे यांनी हा प्रकल्प देशासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारकडून प्रत्येकी 50 टक्के सहभाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रकल्पाच्या उभारणीला मिळणारी गती आणि केंद्र सरकारचे सहकार्य याबद्दलही त्यांनी आभार व्यक्त केले. यासोबतच राज्यात विकसित होत असलेल्या हरित जहाजबांधणी समूहालाही केंद्राकडून सहकार्य मिळत असल्याचे राणे यांनी सांगितले.


• मुंबई जलवाहतूक प्रकल्प हा देशातील सर्वांत मोठा जलवाहतूक प्रकल्प असल्याचे नमूद करताना, कोची जलवाहतूक प्रकल्पापासून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्र सरकार हा प्रकल्प राबवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई जलवाहतूक प्रकल्प देशासाठी एक महत्त्वाचा आदर्श प्रकल्प ठरेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.


• केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्याने अधिक मजबूत, परस्परांशी जोडलेले, स्पर्धात्मक आणि शाश्वत सागरी क्षेत्र उभारण्यासाठी एकत्र काम करावे, असे आवाहन राणे यांनी केले. या प्रयत्नांतून पंतप्रधानांच्या विकसित भारत 2047 या संकल्पनेला हातभार लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.