मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे परीक्षा अर्ज भरून घेण्यात यावेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, ते शुल्क विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास विद्यापीठावर आणि महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश उच्च- तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर उच्च- तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली.
बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचा आढावा घेण्यासह विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकालांमधील सुसूत्रता, शैक्षणिक वेळापत्रक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुकांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उपसचिव अमोल मुत्याल ,उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सर्व सार्वजनिक विद्यापीठाचे कुलगुरू (ऑनलाईन) आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
ठाणे: ठाणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. MIDC मार्फत महापालिका क्षेत्रात होणार्‍या परिसरात पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र ...
उच्च- तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांनकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये. यामध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालये, कला महाविद्यालये तसेच विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले असल्यास ते तातडीने परत करावे.", अशी सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना
राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार रोखणे आणि निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. परीक्षेतील गैरप्रकार किंवा पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होण्याची तरतूद असून, संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार दोषींना 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यापीठांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक खबरदारी घेऊन गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निर्देश दिले.
राज्यातील ट्रिगर-1 आणि ट्रिगर-2 लागू झालेल्या एकूण 304 तालुक्यांना अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना ...
निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पदवी प्रमाणपत्र मिळणार
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांचे निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी प्रमाणपत्रे Digi Locker मध्ये तातडीने उपलब्ध करून दयावे त्यामुळे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया, पुढील शिक्षण आणि इतर आवश्यक कामांसाठी पदवी प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होईल आणि प्रमाणपत्रांसाठी वारंवार विद्यापीठांमध्ये जाण्याची गरज लागणार नाही आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचेल.त्यामुळे तातडीने पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध करून घ्यावे, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक
राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी 2026-27 या शैक्षणिक वर्षापासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अनुषंगाने चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ (Honours) पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेहीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा (Re-examination) आणि एटीकेटी (ATKT) संदर्भातील नियमांमध्ये सुसूत्रता मिळावी, यासाठी राज्यातील विद्यापीठांकरिता एकसमान धोरण तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि निकालासंदर्भातील नियमांबाबत स्पष्टता मिळण्यास मदत होणार आहे.
