वर्सोवा ते दहिसर कोस्टल रोडचे बाधित क्षेत्र ४० हजार चौरस मीटरने वाढले, विकास नियोजन रस्ता आणि कोस्टल रोडची रुंदी वाढवणार
सागरी किनारा रस्त्याचे सुधारित संरेखन, रोटरी व विकास नियोजन रस्ता विकास आराखडा २०३४ मध्ये अंतर्भूत करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ (१) अन्वये मंजूर विकास आराखडा २०३४ मध्ये फेरबदल करण्यात येत आहे
October 20, 2026 09:46 PM
वर्सोवा ते दहिसर कोस्टल रोडचे बाधित क्षेत्र ४० हजार चौरस मीटरने वाढले
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई कोस्टल रोड उत्तरचे बांधकाम केले जात असून या प्रकल्प कामांसाठी वर्सोवा ते गोरेगाव मालाड परिसरातील आरक्षित जमिनीत तब्बल ४० लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची वाढ झाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत या परिसरातील विकास नियोजित रस्त्याची रुंदी आणि सागरी मार्गाची रुंदी आदींमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे सध्या ९७ हजार ६६५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या तुलनेत १ लाख ३८ हजाार ७९३ चौरस मीटरची जमिन बाधित होणार आहे.
सागरी किनारा रस्त्याचे सुधारित संरेखन, रोटरी व विकास नियोजन रस्ता विकास आराखडा २०३४ मध्ये अंतर्भूत करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ (१) अन्वये मंजूर विकास आराखडा २०३४ मध्ये फेरबदल करण्यात येत आहे. पी दक्षिण विभागाच्या मंजूर विकास आराखडा, २०३४ नुसार, प्रस्तावित मुंबईच्या उत्तरेकडील सागरी किनारा रस्त्याची वर्सोवा ते दहिसर पर्यंतची एकूण लांबी सुमारे १७.५७ किमी आहे, त्यापैकी ह्या पूर्वी गोरेगावमधील गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यापासून दहिसर जोडरस्त्यापर्यंतच्या ११.३७ किमी लांबीच्या, ३६.६० मी ते ५३.०० मी रुंदीच्या सागरी किनारा रस्त्याचे व त्यासोबत एकूण ३.५४ किमी लांबीच्या व १०.०० ते ४०.०० मी रुंदीच्या जोडरस्त्यांचे (कनेक्टर) इंटरचेंज) संरेखन हे मंजूर विकास आराखडा २०३४ मध्ये फेरबदल करण्यात येत आहे. यामुळे आरक्षणाखालील क्षेत्रफळामध्ये वाढ होणार आहे.
विकास नियोजन विभाग आणि सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सीमांकीत केलेला अंदाजित ३१.३५३.५५ चौ.मी ह्या ऐवजी ३१.७४७.९५ चौ.मी एवढ्या क्षेत्रफळावर प्रस्तावित सागरी मार्गाची रेषा निश्चित केली आहे. या कोस्टल रोडकरता सीमांकीत केलेला अंदाजित ४९.२१०.४० चौ.मीटर या ऐवजी ८१,७४६.३८ चौ.मीटर एवढ्या इतक्या क्षेत्रफळावर सागरी मार्ग बनवण्यात येणार आहे. यात विकास नियोजित रस्त्याचा सामावेश नाही.
तसेच सीमांकीत केलेला अंदाजित १७.१०२.०१ चौ.मीटर या ऐवजी २३.७३३.९० चौ.मीटर एवढ्या क्षेत्रफळावर ३२.०० मी रुंद विकास नियोजन रस्ता ऐवजी ४४.०० मी रुंद रस्ता अंतर्भूत करण्यात येणार आहे. म्हणजे विकास नियोजित रस्त्याची रुंदी १२ मीटरने वाढवण्यात येणार आहे.
तसेच सीमांकीत केलेल्या १.५६६.६२ चौ.मी इतक्या क्षेत्रफळाच्या भूभागावरील ३६.६० मी रुंद विकास नियोजन रस्त्यावर २७.४५ मी रुंद सागरी मार्गिका असेल. जे विकास नियोजन रस्ता वगळून असेल आदींचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे याबाबत विकास आराखडा २०३४मध्ये बदल करण्यात येणार असून याबाबत लवकरच हरकती व सूचना मागवल्या जाणार आहेत.
त्याअनुषंगाने या भूसंपादन करण्यात येणार असून जमीन मालकास परस्पर संमत होईल अशी अथवा जमीन मालकास अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक किवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (एफ.एस.आय - टी.डी.आर) देऊन करता येईल. तसेच वरील दोन्ही पर्याय उपलब्ध न झाल्यास, सुधार समिती व महानगरपालिकेच्या मंजुरीनंतर, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियमः २०१३ च्या तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर ह्यांना अर्ज करून करता येईल असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.