राज्यात वापरली जाणारी परंतु कर चुकवण्यासाठी महाराष्ट्राबाहेर नोंदणी केलेली वाहने उघडकीस आणण्याच्या उद्देशाने राज्य परिवहन विभागाने राबवलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत महाराष्ट्राबाहेर नोंदणी केलेल्या ४७५ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ५ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत मुंबई महानगर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक आणि इतर ठिकाणी ६,४०८ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. आतापर्यंत १२ वाहने जप्त करण्यात आली असून २४.०९ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील डिलर्सनी विकलेली, परंतु इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदणीकृत असलेली, प्रत्येकी ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची ५,६६४ वाहने विभागाने ओळखल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये लॅम्बोर्गिनी, जॅग्वार, मॅकलरेन, टेस्ला यांसारख्या लक्झरी ब्रँड्सच्या गाड्या, स्पोर्ट्स कार व बसपासून ते ट्रक, क्रेन आणि इतर अवजड वाहनांपर्यंतच्या प्रकारांचा समावेश आहे. यापैकी अनेक वाहने गुजरात, दमण आणि दीव, आणि पुद्दुचेरी येथे नोंदणीकृत होती. परंतु ती मुंबई, ठाणे आणि पुणे येथे कार्यरत असल्याचे आढळून आले.
मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (SGNP) परिसरात एका 60 वर्षीय पालिका कर्मचाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे बनावट मृत्यू ...
काही मालक आपली वाहने प्रामुख्याने महाराष्ट्रातच वापरत असूनही, इतर राज्यांतील कमी करांचा फायदा घेण्यासाठी तिथे नोंदणी केली असावी, असा संशय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. प्रत्येक RTO मधील चार अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या तपासणी पथकांनी विक्रेत्यांनी दिलेल्या तपशिलांची पडताळणी केली. मालकांचे पत्ते तपासले आणि महाराष्ट्रात तात्पुरती नोंदणी प्रमाणपत्रे व नंबर प्लेट मिळवण्यासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली. सादर केलेले पत्त्याचे पुरावे केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ४ चे पालन करतात की नाही, हे तपासणे यामागील उद्देश होता. या नियमानुसार, मालकांना ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात त्यांची वाहने नोंदणीकृत आहेत, तेथे त्यांचा एक वैध निवासी आणि व्यावसायिक पत्ता आहे, हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील सुमारे १०% कराच्या तुलनेत शेजारील राज्यांमध्ये, जिथे कर सुमारे ३% आहे, तिथे नोंदणी केल्यास मोठी बचत होऊ शकते. मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ४७ नुसार, एका राज्यात नोंदणी केलेले आणि दुसऱ्या राज्यात १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेले वाहन दुसऱ्या राज्यात पुन्हा नोंदणी करून लागू असलेले कर भरणे बंधनकारक आहे. ज्या मालकांनी राज्याबाहेरील नोंदणीसाठी वैध कारणे सादर केली,त्यांना सूट देण्यात आली आहे.