मुंबई : राज्यातील पर्यावरण संवर्धनाला हातभार लावत पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महानिर्मिती (Mahagenco) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (MSRDC) दरम्यान एका उच्चस्तरीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या करारामुळे औष्णिक विद्युत केंद्रांतील विद्य़ुत राखेचा (Fly Ash) अत्यंत प्रभावी व शाश्वत वापर पूर्वेकडील महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांसाठी केला जाणार असून, यामुळे दीर्घकालीन पर्यावरणीय व कार्यान्वयन जोखीम टळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
करारानुसार प्रकल्पांसाठी किती राख लागणार?
जानेवारी 2027 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत राबविल्या जाणाऱ्या पूर्व महाराष्ट्रातील विविध द्रुतगती आणि खनिज वाहतूक मार्गांसाठी एकूण सुमारे 6.17 कोटी मेट्रिक टन राखेचा वापर करण्याचे नियोजन आहे.
• नागपूर–चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग: 2.79 कोटी मेट्रिक टन
• नागपूर–गोंदिया द्रुतगती मार्ग: 2.09 कोटी मेट्रिक टन
• भंडारा–गडचिरोली द्रुतगती मार्ग: 1.14 कोटी मेट्रिक टन
• नवेगाव मोरे–सुरजागड खनिज वाहतूक मार्ग: 0.15 कोटी मेट्रिक टन
ही राख प्रामुख्याने कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर येथील औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रकल्पांच्या स्थळस्थितीनुसार व तांत्रिक गरजेनुसार यामध्ये आवश्यक तो बदल केला जाऊ शकतो.
मुंबई: एसटी बसस्थानकांवरील प्रसाधनगृहांची स्वच्छता राखण्यात हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित विभाग नियंत्रकांना थेट जबाबदार धरले जाईल, असा स्पष्ट इशारा ...
फायदा काय होणार?
या सामंजस्य करारामुळे औष्णिक विद्युत केंद्रांतील जुन्या राखेचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होण्यास मदत होणार असून, दीर्घकालीन राख साठवणुकीशी संबंधित पर्यावरणीय व कार्यान्वयन जोखीम कमी होण्यास हातभार लागेल. तसेच, राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राखेच्या शाश्वत वापराची व्यवस्था निर्माण होईल. हा करार 31 मार्च 2032 पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत वैध राहणार आहे. दोन्ही संस्थांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कराराची मुदत वाढविता येणार आहे.
अधिकारी पातळीवर महत्त्वाच्या स्वाक्षऱ्या आणि उद्देश
महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी या करारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी महानिर्मितीचे संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (पर्यावरण) डॉ. नितीन वाघ आणि एमएसआरडीसीचे मुख्य व्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र टोके उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या 31 डिसेंबर 2021 च्या उडती राख अधिसूचनेचे पालन करत शंभर टक्के राख वापर साध्य करणे आणि राज्य शासनाच्या 19 सप्टेंबर 2025 च्या नवीन राख उपयोग धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, हा या सहकार्याचा मुख्य उद्देश आहे. वाहतूक व हाताळणी करताना सर्व पर्यावरणीय मानकांचे काटेकोर पालन केले जाणार असून, हा करार 31 मार्च 2032 पर्यंत किंवा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत वैध राहील.