नवी दिल्ली : व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि इतर लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप्स वापरणाऱ्या कोट्यवधी युजर्ससाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आगामी १ जानेवारी २०२७ पासून तुम्हाला तुमचे आवडते मेसेजिंग ॲप्स सुरळीतपणे चालवण्यासाठी मोबाईलमध्ये नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) सिम कार्ड सतत चालू स्थितीत ठेवावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित 'सिम-बाइंडिंग' (SIM-binding) नियमांनुसार, आता मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या सेवा फक्त त्याच डिव्हाइसवर देणे बंधनकारक असेल, ज्यामध्ये त्या खात्याशी जोडलेले सक्रिय सिम कार्ड किंवा ई-सिम (eSIM) प्रत्यक्ष उपलब्ध असेल.
इंफाळ : ईशान्य भारतातील सर्वांत मोठ्या गोड्या पाण्याच्या 'लोकटक तलावा'चे सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक महत्त्व सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी मणिपूर ...
दूरसंचार विभागाची ३१ डिसेंबर २०२६ ची अंतिम डेडलाईन
सायबर गुन्हेगारी, डिजिटल फसवणूक आणि भारतीय मोबाईल क्रमांकांचा होणारा अनाधिकृत गैरवापर पूर्णपणे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DoT) सर्व मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्ससाठी ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम डेडलाईन ठरवून दिली आहे. नवीन वर्ष सुरू होताच, जर तुमच्या फोनमधील खात्याशी जोडलेले सिम कार्ड काढून टाकले, नंबर बदलला किंवा ते निष्क्रिय झाले, तर तुमचे मेसेजिंग अकाउंट तात्पुरते ब्लॉक होऊ शकते किंवा तुम्हाला त्यावर प्रवेश मिळणे बंद होईल.
सायबर गुन्हेगारी आणि डिजिटल अरेस्टला चाप
या कडक नियमामागे सरकारचा मुख्य हेतू सायबर गुन्हे, फिशिंग स्कॅम्स आणि 'डिजिटल अरेस्ट'सारख्या गंभीर फसवणुकीच्या घटना रोखणे हा आहे. दूरसंचार विभागाच्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, अनेक सायबर गुन्हेगार भारतातून सहजपणे नवीन सिम कार्ड खरेदी करून त्यावर मेसेजिंग खाती तयार करतात आणि नंतर ती खाती भारताबाहेरून ऑपरेट करतात. याद्वारे परदेशात बसून भारतीय नागरिकांची फसवणूक केली जाते. या नवीन 'सिम-बाइंडिंग'मुळे मेसेजिंग अकाउंट आणि प्रत्यक्ष सक्रिय सिम कार्ड यांच्यात थेट तांत्रिक दुवा तयार होईल, ज्यामुळे सीमापार (Cross-border) गुन्हे करणे गुन्हेगारांसाठी अत्यंत कठीण होईल. यासोबतच, ऑनलाइन फसवणुकीमुळे सामान्य ग्राहकांचे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टाळणे हाही यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
कोणत्या ॲप्सवर आणि उपकरणांवर होणार परिणाम ?
व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम हे प्लॅटफॉर्म्स पूर्णपणे फोन नंबरच्या ओळखीवर आधारित असल्याने ते या नव्या नियमांच्या कक्षेत येणार आहेत. मात्र, सुरुवातीच्या अहवालानुसार 'स्नॅपचॅट' (Snapchat) वर या नियमाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तर 'सिग्नल' (Signal) ॲपबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट प्रशासकीय भूमिका समोर आलेली नाही. विशेष म्हणजे, हे नियम कोणत्याही विशिष्ट ब्रँडच्या आयफोन किंवा अँड्रॉइड फोन्सवर आधारित नसून ते केवळ नंबर पडताळणी आणि खात्याच्या सुरक्षेशी जोडलेले आहेत.
कोणत्या युजर्सना बसू शकतो फटका ?
- जे युजर्स आपले नोंदणीकृत सिम कार्ड दुसऱ्या मोबाईलमध्ये टाकतात आणि मुख्य फोनवर वाय-फायच्या (Wi-Fi) आधारे व्हॉट्सॲप वापरतात.
- जे लोक अकाउंट सेट-अप केल्यानंतर फोनमधून सिम कार्ड काढून फेकून देतात किंवा वापरत नाहीत.
- जे प्रामुख्याने केवळ वाय-फायचा वापर करतात आणि मोबाईल नेटवर्कचा वापर करणे टाळतात.
- तसेच ड्युअल-सिम (Dual-SIM) वापरणाऱ्यांनाही त्यांचे मेसेजिंग अकाउंटशी जोडलेले नंबर कायमस्वरूपी सक्रिय ठेवावे लागतील. ज्यांच्याकडे फिजिकल सिम कार्ड नाही पण ते ई-सिम (eSIM) वापरतात, त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, कारण त्यांचे नंबर डिव्हाइसवर तांत्रिकदृष्ट्या सक्रिय असतात.
'सिम-बाइंडिंग' म्हणजे नेमके काय ?
सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, 'सिम-बाइंडिंग' म्हणजे व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्रामसारखे ॲप्स नेहमी एका सक्रिय आणि केवायसी (KYC-verified) प्रमाणित मोबाईल नंबरशी जोडलेले राहणे होय. जोपर्यंत तो नंबर प्रत्यक्ष मोबाईलमध्ये चालू स्थितीत आहे, तोपर्यंतच संबंधित ॲप काम करेल. जर सिम कार्ड काढले किंवा बंद झाले, तर मेसेजिंग सेवा देखील थांबवली जाईल. उद्योग क्षेत्राच्या विशेष विनंतीनंतर सरकारने याची मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ केली आहे, जेणेकरून कंपन्यांना त्यांच्या सिस्टीममध्ये आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्यासाठी पर्याप्त वेळ मिळू शकेल.