Cancer Medicine Price Reduction : कर्करोगावरील उपचारांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. महागडी औषधे, रुग्णालयातील खर्च आणि दीर्घकाळ चालणारे उपचार यामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक ताण निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत कर्करोगावरील महागड्या औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कर्करोगाच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या प्रस्तावाबाबत भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास काही औषधांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्करोगाच्या उपचारांसाठी खर्च करणाऱ्या रुग्णांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, औषधांच्या किमती प्रत्यक्षात किती कमी होतील, हे अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
कर्करोगाच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन 30 टक्के करण्याची तयारी
कर्करोगाच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक औषधांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतात. त्यामुळे औषधांच्या विक्रीतील नफ्याचे प्रमाण नियंत्रित करून रुग्णांचा खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.या प्रस्तावानुसार, संबंधित कर्करोगाच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा विचार आहे. ट्रेड मार्जिन म्हणजे औषध उत्पादकाकडून औषध खरेदी केल्यानंतर वितरक किंवा विक्रेत्याला मिळणारे विक्रीतील अंतर अथवा नफ्याचे प्रमाण. हे मार्जिन मर्यादित केल्यास औषधांच्या विक्रीतील अतिरिक्त नफ्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी, संबंधित औषधांच्या अंतिम किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
औषधांच्या किमती 20 ते 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होणार ?
उपलब्ध माहितीनुसार, प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे काही कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती 20 ते 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, ही संभाव्य घट सर्व औषधांना लागू होईलच असे नाही. औषधाचा प्रकार, सध्याची विक्री किंमत, पुरवठा साखळी आणि प्रस्तावाच्या अंतिम अटी यांवर प्रत्यक्ष परिणाम अवलंबून असेल. त्यामुळे 70 टक्के दरकपात निश्चित झाली आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल. सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच औषधनिहाय किमतींमध्ये किती बदल होईल, हे स्पष्ट होईल.
औषधांच्या किमती ठरवण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना
कर्करोगावरील औषधांच्या किमतींवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समिती स्थापन केल्याचे वृत्त आहे. आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला 10 ते 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्या (NPPA) 8 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत 30 टक्के ट्रेड मार्जिनच्या प्रस्तावावर चर्चा झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. समितीच्या अहवालानंतर औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी पुढील निर्णय घेतले जाऊ शकतात. या प्रक्रियेमुळे औषधांच्या किंमतींमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
2019 मध्येही सरकारने घेतले होते महत्त्वाचे पाऊल
कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी यापूर्वीही केंद्र सरकारने पावले उचलली होती. 2019 मध्ये 42 कर्करोगाच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले होते. त्यानंतर 526 ब्रँडच्या औषधांच्या किमती कमी झाल्याचे सांगितले जाते. आता पुन्हा अशाच प्रकारच्या उपाययोजनांवर विचार सुरू असल्याने कर्करोगाच्या रुग्णांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रुग्णांच्या खिशावरील आर्थिक भार कमी होणार?
कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये औषधांवर होणारा खर्च हा अनेकदा मोठा आर्थिक प्रश्न ठरतो. विशेषतः दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागणाऱ्या रुग्णांना वारंवार औषधे खरेदी करावी लागतात. अशा परिस्थितीत औषधांच्या किमती कमी झाल्यास रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळू शकते. याशिवाय, औषधांच्या किंमतींच्या रचनेत पारदर्शकता वाढल्यास रुग्णांना औषधांच्या खर्चाबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळण्यास मदत होऊ शकते.