मुंबई : गांजा पिण्याच्या एका किरकोळ आरोपात भरलेला अवघ्या २ हजार रुपयांचा दंड एका उच्चशिक्षित तरुणाच्या संपूर्ण करिअरसाठी जीवघेणा ठरला आहे. कंपनीच्या पार्श्वभूमी तपासात (Background Check) जुन्या गुन्ह्याची नोंद आढळल्यामुळे या तरुण आयटी अभियंत्याला आपली नोकरी गमवावी लागली आहे. या कायदेशीर संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी आणि बोरीवली पोलिस ठाण्याच्या गुन्हेगार नोंदवहीतून (Conviction Register) आपले नाव कायमचे हटवण्यासाठी या तरुणाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
पोलिसांच्या कारवाईपासून ते न्यायालयापर्यंतचा घटनाक्रम
मुंबई: गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्रास वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात तसेच तानसा ...
३० डिसेंबर २०२३ - पोलिसांची कारवाई :
याचिकेतील माहितीनुसार, २२ वर्षांचा हा तरुण बोरीवली पश्चिमेकडील जनरल अरुणकुमार वैद्य मैदानावर आपल्या चार मित्रांसोबत बसला होता. त्यावेळी साध्या वेषातील काही पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. आपण कसल्याही अंमली पदार्थांचे सेवन केले नसल्याचे त्याने वारंवार सांगितले, तरीही पोलिसांनी त्याला बळने बोरीवली पोलिस ठाण्यात नेले. तिथे त्याची वैद्यकीय तपासणी करून त्याच्याविरुद्ध 'एनडीपीएस' (NDPS) कायद्याच्या कलम ८(क) आणि कलम २७ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला.
५ मार्च २०२४ - गुन्हा मान्य केल्याची मोठी चूक
बोरीवली येथील २६ व्या महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात या तरुणाने घाईघाईने आपला गुन्हा कबूल केला, ज्यावर न्यायालयाने त्याला २ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तरुणाचे वकील अॅड. दिनेश तिवारी यांनी सांगितले की, हे प्रकरण लवकरात लवकर संपवून कटकटीतून बाहेर पडावे, या उद्देशाने नातेवाईक आणि तत्कालीन वकिलांच्या सल्ल्यानुसार त्याने गुन्हा मान्य केला होता. मात्र, भविष्यात या एका निर्णयाचे किती भयानक परिणाम होऊ शकतात, याची त्याला तीळमात्र कल्पना नव्हती.
मार्च-एप्रिल २०२५ - नोकरीवर नांगर
या तरुणाने मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक (BTech) आणि C-DAC मधून 'बिग डेटा अॅनालिटिक्स'चा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. मार्च २०२५ मध्ये त्याला नवी मुंबईतील एका मोठ्या कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची नोकरी मिळाली. परंतु, नोकरीत रुजू झाल्यानंतर कंपनीने केलेल्या पार्श्वभूमी तपासात (Background Check) त्याच्या नावावर असलेला न्यायालयीन दंड आणि गुन्ह्याची नोंद समोर आली. परिणामी, एप्रिल महिन्यातच कंपनीने त्याला कामावरून काढून टाकले. सध्या तो आपला उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी 'डेटा सायन्स ट्रेनर' म्हणून काम करत आहे.
देहरादूनमध्ये महर्षि वाल्मिकी प्रकटोत्सवानिमित्त भव्य शोभायात्रा देहरादून : ऋषी-मुनींची पवित्र भूमी असलेल्या उत्तराखंडची राजधानी देहरादून येथे ...
याचिकेमध्ये नेमका काय युक्तिवाद केला आहे ?
अॅड. दिनेश तिवारी आणि अॅड. पुल्केशी गायकवाड यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात 'बॉम्बे पोलिस मॅन्युअल १९५९' मधील प्रकरण ३, नियम ७० च्या वैधतेला आव्हान देणारी फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत असा मुद्दा मांडण्यात आला आहे की, अंमली पदार्थांचे किरकोळ सेवन करणाऱ्या तरुणांची नावे अशा प्रकारे गुन्हेगारांच्या यादीत टाकल्याने त्यांच्यावर आयुष्यभराचा कलंक लागतो आणि त्यांच्या पुनर्वसनाच्या सर्व वाटा बंद होतात. कायद्याने अंमली पदार्थांची तस्करी करणारे व्यावसायिक गुन्हेगार आणि किरकोळ सेवन करणारे तरुण यांच्यात स्पष्ट फरक केलाच पाहिजे.
तरुणाने उच्च न्यायालयाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या
१. बॉम्बे पोलिस मॅन्युअलचा 'नियम ७०' हा अंमली पदार्थांचे किरकोळ सेवन करणाऱ्या ग्राहकांना लागू करू नये.
२. बोरीवली पोलिस ठाण्याच्या गुन्हेगार नोंदवहीतून आणि इतर सर्व शासकीय नोंदींमधून तरुणाचे नाव आणि सर्व तपशील पूर्णपणे काढून टाकण्यात यावेत.
३. 'अपराधी परीक्षा कायदा, १९५८' (Probation of Offenders Act) च्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत या तरुणाला कायदेशीर सवलत देण्यात यावी.
कायदेतज्ज्ञांचे महत्त्वपूर्ण मत
अॅड. दिनेश डी. तिवारी (याचिकाकर्त्याचे वकील) :
"किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या सामान्य व्यक्तींची नावे पोलिस ठाण्याच्या गुन्हेगार नोंदवहीत समाविष्ट करणे हा कायद्याचा अत्यंत चुकीचा अर्थ लावण्यासारखा आहे. एनडीपीएस कायदा हा मूळतः सुधारणावादी कायदा आहे. या कायद्यातील 'कलम ६४-अ' नुसार पहिल्यांदाच अंमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांना पुनर्वसनाची संधी मिळायला हवी. त्यामुळे अज्ञानामुळे किंवा गैरसमजातून गुन्हा कबूल केलेल्या या तरुणाला न्यायालयाकडून न्याय मिळायलाच हवा."
प्रसन्न नंबुद्री (माजी अधिकारी, एनसीबी - NCB) :
"फक्त पोलिस दप्तरी नाव आल्यामुळे एका उच्चशिक्षित आणि होतकरू तरुणाचे करिअर उद्ध्वस्त होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. एनडीपीएस कायद्याच्या कलम २७ अंतर्गत दंड भरून खटला संपवण्याऐवजी 'कलम ६४-अ'चा मार्ग स्वीकारणे अधिक योग्य ठरले असते. या कलमांतर्गत व्यक्तीने स्वतःहून व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसनाचा मार्ग धरल्यास त्याला कायदेशीर कारवाईपासून पूर्ण संरक्षण मिळते. अशा प्रसंगात अडकलेल्या प्रत्येक तरुणाने घाईघाईने गुन्हा कबूल करण्याऐवजी आपल्या कायदेशीर अधिकारांचा आणि पुनर्वसनाचा मार्ग निवडला पाहिजे."
