तांत्रिक, व्यावसायिक, वैद्यकीय आणि इतर उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्यस्तरीय सामायिक प्रवेश परीक्षा (CET) देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून परीक्षा देण्यासाठी दोन संधी मिळतील, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी (२६ ऑक्टोबर २०२६) सांगितले. या निर्णयामुळे राज्य सीईटी सेलद्वारे आयोजित सर्व १९ सीईटी परीक्षांना ही सुविधा लागू होईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचे गुण सुधारण्याची अतिरिक्त संधी मिळेल. आतापर्यंत, अभियांत्रिकी आणि एमबीए/ एमएमएस यांसारख्या निवडक अभ्यासक्रमांसाठीच दोन संधी दिल्या जात होत्या. लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठातील एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
गेल्या वर्षी सीईटी सेलने निवडक अभ्यासक्रमांसाठी एप्रिल आणि मे महिन्यात दोन परीक्षा घेतल्या होत्या. आता ही सुविधा कायदा, बॅचलर ऑफ एज्युकेशन (बीएड) आणि इतर तांत्रिक, व्यावसायिक आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांपर्यंत विस्तारित केली जाईल. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी अधिक लवचिकता मिळण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्या प्रयत्नांतील गुणांबद्दल असमाधानी असलेले विद्यार्थी पुन्हा परीक्षा देऊन आपल्या कामगिरीत सुधारणा करू शकतील. राज्य सरकार प्रवेशासाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्याचाही विचार करत आहे.
मुंबई : गांजा पिण्याच्या एका किरकोळ आरोपात भरलेला अवघ्या २ हजार रुपयांचा दंड एका उच्चशिक्षित तरुणाच्या संपूर्ण करिअरसाठी जीवघेणा ठरला आहे. कंपनीच्या ...
प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान बोर्ड परीक्षेच्या गुणांना महत्त्व देण्याऐवजी इयत्ता १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेत आवश्यक असलेले किमान एकूण गुण वाढवण्याचा एक प्रस्ताव आहे. सध्या, पात्रतेची अट पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना इयत्ता १२वी मध्ये किमान ४५% एकूण गुणांची आवश्यकता आहे. तथापि, प्रस्तावित बदलांवर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या प्रकरणी निर्णय घेण्यापूर्वी सरकार एका नियुक्त समितीच्या शिफारशींचा विचार करेल. मंजूर झाल्यास, सुधारित धोरण २०२८-२९ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू केले जाईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रस्तावित प्रणालीअंतर्गत त्यांच्या बोर्ड परीक्षांची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
सरकार सीईटी प्रक्रियेचे मानकीकरण करण्यासाठी एक परीक्षा नियमावली देखील तयार करत आहे. यामध्ये परीक्षा घेणे, परीक्षा केंद्रांची निवड करणे, प्रश्नसंच तयार करणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित केल्या जातील. पुढील १५ दिवसांत ही नियमावली तयार होण्याची अपेक्षा असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.निवडणूक प्रक्रिया अंतिम करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सुहास पेडणेकर समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर दिवाळीनंतर शासकीय महाविद्यालयांबाबत निर्णय घेतला जाईल. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निवडणुकांचे अंतिम वेळापत्रक आणि प्रक्रिया जाहीर केली जाईल, असेदेखील मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
