Nashik : महाराष्ट्रातील वन्यजीव आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पुणे, रायगड, नंदुरबार, ठाणे, नाशिक, पालघर आणि चंद्रपूर या सात जिल्ह्यांतील १४ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या (Conservation Reserves) प्रस्तावांना राज्य वन्यजीव मंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद या वनक्षेत्रांचा समावेश असल्याने जिल्ह्यातील नैसर्गिक संपत्ती आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाच्या संरक्षणाला बळ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २६ व्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग घेतला. तसेच वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास राव, श्रीनिवास रेड्डी आणि ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्यासह मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नाशिकच्या तीन वनक्षेत्रांना संवर्धनाचे कवच
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद या भागांचा नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावात समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित वनक्षेत्रांतील जैवविविधता, वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आणि पर्यावरणीय समतोल जपण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या माध्यमातून वन्यजीव संरक्षणासोबतच नैसर्गिक अधिवासांचे जतन करण्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील या तीन क्षेत्रांना मिळालेली मंजुरी पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
राज्यातील १४ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रे कोणती ?
राज्य वन्यजीव मंडळाने मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांमध्ये सात जिल्ह्यांतील विविध वनक्षेत्रांचा समावेश आहे.
- नाशिक: दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद
- पुणे: वेल्हे-मुळशी आणि भोरगिरीगड
- पुणे आणि रायगड: लोणावळा
- रायगड: अलिबाग आणि घेरा माणिकगड
- ठाणे: गुमतारा
- पालघर: जव्हार, आशेरीगड आणि धामणी
- नंदुरबार: चिंचपाडा
- चंद्रपूर: एकारा
या प्रस्तावांमुळे राज्यातील विविध भौगोलिक प्रदेशांमधील वनक्षेत्रे आणि वन्यजीवांच्या अधिवासांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाणार आहे.
नाशिक : सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील एका कंपनीत काम करताना मशिनमध्ये डोके अडकून २१ वर्षीय कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. सुमीत ...
कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा
गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींच्या अधिवासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे या परिसरातील वन्यजीव संरक्षणाच्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.याशिवाय, तानसा वन्यजीव अभयारण्याच्या संदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. परिसरातील सहा गावांमधील ५८८.७६७ हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट करून ‘नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्य’ घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. अभयारण्य क्षेत्राचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
कोका आणि जायकवाडीतील अधिवासांच्या संरक्षणावर भर
बैठकीत कोका वन्यजीव अभयारण्यातील १००.१३९ चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी अभयारण्यातील २५५.७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्र ‘धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास’ म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे संबंधित क्षेत्रांमधील वन्यजीव आणि पक्ष्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
संरक्षित क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या कामांनाही मंजुरी
वन्यजीव संरक्षणासोबतच संरक्षित आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. सिंचन, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीजवाहिन्या आणि ऑप्टिकल फायबर यांसारख्या सुविधांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती आणि गाळ काढण्याची कामे व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. अशा कामांसाठी वारंवार स्वतंत्र परवानगी घेण्याऐवजी वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देऊन कामे करण्याची व्यवस्था करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला.
मानव-वन्यजीव संघर्षावर उपाययोजनांची चर्चा
राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्न सोडवण्यासाठीही बैठकीत विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली. राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांच्या गाभा आणि बफर क्षेत्रांना शांतता क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव, मानव-वन्यजीव संघर्षाला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याची शक्यता आणि बफर क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.याशिवाय, अभयारण्य म्हणून घोषित झालेली क्षेत्रे पूर्णपणे वन्यजीव शाखेकडे वर्ग करण्यासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रस्ताव एका महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
वनसंवर्धनाच्या दृष्टीने राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल
राज्यातील १४ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मिळालेली मंजुरी, कोलामार्का अभयारण्याचा दर्जा आणि तानसा अभयारण्याच्या विस्ताराला मान्यता हे वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद या वनक्षेत्रांचा समावेश झाल्यामुळे जिल्ह्यातील नैसर्गिक वारसा जपण्याच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. वन्यजीवांचे अधिवास सुरक्षित ठेवणे, जैवविविधतेचे संवर्धन करणे आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रभावी धोरणे राबवणे, या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारच्या या निर्णयांकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.