मुंबई: राज्यातील अ‍ॅप-आधारित प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात स्वतंत्र टॅक्सी चालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. ओला, उबर आणि इतर मोठ्या फ्लीट ऑपरेटर कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वांना समान संधी देणारे स्वतंत्र तंत्रज्ञानाचे प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र मोटार व्हेईकल अ‍ॅग्रीगेटर रुल्स, 2026 अंतर्गत समुच्चय वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे एक सविस्तर सादरीकरण केले. त्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रवास वाटप प्रणालीत पारदर्शकतेचा अभाव
सध्या राज्यात ओला, उबर व इतर कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्तारत आहे. मात्र, या कंपन्यांच्या अल्गोरिदमची कार्यपद्धती स्पष्ट नसल्यामुळे स्वतंत्र टॅक्सी चालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विमानतळासारख्या प्रमुख आणि जास्त उत्पन्नाच्या ठिकाणांहून मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरच्या चालकांना प्राधान्य दिले जाते, तर स्वतंत्र चालकांना कमी उत्पन्नाच्या फेऱ्या दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रवास वाटपात चालकांचा कोणताही भेदभाव होऊ नये, यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील कृषी, अन्नप्रक्रिया आणि दुग्धजन्य पदार्थ उद्योगांना मोठी चालना देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरुण बेव्हरेजेस लिमिटेड कंपनी ...
समान नियम आणि चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण
मोठ्या फ्लीट ऑपरेटर कंपन्यांच्या तुलनेत स्वतंत्र चालकांच्या किरकोळ चुकांवर त्यांचे खाते तात्काळ बंद करणे किंवा निलंबनाची कठोर कारवाई केली जाते. एव्हरेस्ट फ्लीट्स, मूव्ह फ्लीट आणि कॅर्रम फ्लीट यांसारख्या मोठ्या ऑपरेटरना मिळणाऱ्या कथित प्राधान्यामुळे स्वतंत्र चालकांच्या रोजगारावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे सर्व घटकांसाठी समान नियम, समान निकष आणि निष्पक्ष कार्यपद्धती असावी, अशी आक्रमक भूमिका सादरीकरणात मांडण्यात आली.
उत्पन्न, सामाजिक सुरक्षा आणि तांत्रिक लेखापरीक्षण
चालकांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेचा मुद्दाही या बैठकीत प्रकर्षाने मांडण्यात आला. त्यानुसार खालील मुद्द्यांवर स्पष्टता आणण्याचे निर्देश आहेत:
प्रवासाचे भाडे निश्चित करणे, प्रोत्साहनपर रक्कम (Incentives) आणि चालकांच्या मूल्यांकनात पारदर्शकता असावी.
चालकांना मिळणारे निश्चित उत्पन्न, कामाचे तास, विमा संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) यांसारख्या सुविधांची अंमलबजावणी व्हावी.
प्रवास वाटप, जिओ-फेन्सिंग, लाइव्ह जिओ-लोकेशन आणि वाढीव भाडे निश्चिती या तांत्रिक प्रणालींचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (Technical Audit) केले जावे.
न्याय्य स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होणार
समुच्चय वाहन धोरणाचा मूळ उद्देश केवळ कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणे नसून स्वतंत्र टॅक्सी चालकांसह सर्व घटकांना समान संधी देणे हा आहे. या नव्या धोरणामुळे आणि तंत्रज्ञानाधारित प्लॅटफॉर्ममुळे स्वतंत्र चालकांच्या रोजगाराचे रक्षण होईल, स्थानिक भूमिपुत्रांना व्यवसायाच्या समान संधी मिळतील आणि प्रवाशांना सुरक्षित व परवडणारी सेवा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.