मुंबई: राज्यामध्ये सध्या दुष्काळजन्य परिस्थिती ओढावली आहे. राज्य सरकारकडून दोन टप्प्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आता सरकारने दुष्काळ परिस्थिती ओढावलेल्या भागांतील मृद आणि जलसंधारण कामांसाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. याचा सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्यासाठी वॉटर कप स्पर्धेचे संनियत्रण आणि पाणी फाउंडेशन, चंद्रा फाउंडेशनसारख्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या मृद- जलसंधारण कामांचे संनियत्रण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती मृद- जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर ‘पिंक लाईन’ प्रवाशांच्या सेवेत होणार दाखल पुणे : पुणे शहराच्या नागरी वाहतुकीला एक नवी आणि आधुनिक दिशा देणारा ऐतिहासिक दिवस ...
दुष्काळी भागांतील राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यासाठी, या कामाचे जलद निर्णय घेण्यासाठी प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याबाबत मृद- जलसंधारण विभागाने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी अर्थात आज शासन निर्णय जारी केला आहे. यंदा राज्यात पाऊस कमी पडल्यामुळे खरीप हंगामात ‘ट्रिगर- 1’ लागू झालेल्या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांमध्ये जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचाही समावेश आहे. पाणी फाउंडेशनमार्फत ‘वॉटर कप’ पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून, स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून मृद व जलसंधारणाची कामेही करण्यात येणार आहेत.
मुंबई: मध्य रेल्वेने लांब पल्ल्यांच्या मेल- एक्स्प्रेसबद्दल एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांनो जर तुम्ही, चेन्नई– मुंबई सीएसएमटी- चेन्नई ...
राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीमध्ये दोन्हीही उपमुख्यमंत्र्यांसह अध्यक्षांचाही समावेश असेल. मृद- जलसंधारण, कृषी, ग्रामविकास व पंचायतराज, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि रोजगार हमी योजना विभागांचे मंत्री या समितीचे सदस्य तर सदस्य सचिव म्हणून मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव असतील. दुष्काळ निवारणासाठी करण्यात येणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांचे संनियंत्रण, त्यांच्या प्रगतीचा आढावा तसेच ‘वॉटर कप’च्या माध्यमातून उभ्या राहणाऱ्या लोकचळवळीचा आढावा ही समिती घेईल. राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीत जलसंपदा, कृषी, वन, ग्रामविकास व पंचायतराज, वित्त, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, रोजगार हमी योजना तसेच मृद आणि जलसंधारण विभागांच्या अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिवांचा समावेश असेल.
मुंबई: यंदाच्या वर्षी राज्य सरकारने जून ते ऑगस्ट महिन्यामध्ये, अतिवृष्टी आणि पुरबाधित शेतकऱ्यांना किती कोटींची मदत केली, याचा लेखाजोखा आज मदत आणि ...
राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती‘वॉटर कप’च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश व मार्गदर्शन करेल आणि उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करेल. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत होणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांच्या प्रगतीवर जीआयएस, उपग्रह प्रतिमा, मोबाईल आधारित निरीक्षण प्रणाली आणि ऑनलाइन डॅशबोर्डच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येईल. राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती महिन्यातून किमान एक बैठक घेईल. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
