मुंबई: प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिरात येणाऱ्या भाविकांसाठी सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने मंदिरालगतची राम मॅन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी करणाऱ्या सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाला राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कातून सवलत दिली आहे. या खरेदी व्यवहारापोटी भरावे लागणारे दोन कोटी 32 लाख 38 हजार 700 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सिद्धिविनायक मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी न्यासाने मंदिरालगतची राम मॅन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी केली आहे. या संस्थेचे क्षेत्रफळ 708 चौरस मीटर असून, त्यामध्ये 13 सदनिका आणि सात व्यावसायिक गाळे आहेत. या जागेच्या खरेदीसाठी 94 कोटी 11 लाख 65 हजार 550 रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या जागेचा उपयोग भाविकांच्या दर्शनासाठी रांग व्यवस्थापन, प्रसादालय, स्वयंपाकगृह, यात्रिनिवास आणि मर्यादित वाहनतळ अशा सुविधांसाठी करण्यात येणार आहे. या खरेदी व्यवहारावर नियमानुसार दोन कोटी 32 लाख 38 हजार 700 रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागले असते. मात्र, भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी या जागेचा वापर होणार असल्याने लोकहिताच्या दृष्टीने हे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
मुंबई: मुंबईतील नारायण हेल्थ एसआरसीसी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलमध्ये एका वर्षाच्या बाळावर गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. सहा किलो वजनाच्या एक ...
पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ
- महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता निर्वाह भत्त्यात सात हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना यापुढे दरमहा 11 हजार रुपयांऐवजी 18 हजार रुपये भत्ता मिळणार आहे.
- भारतीय पशुचिकित्सा परिषदेच्या निर्देशानुसार पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुचिकित्सालयांमध्ये एक वर्ष पशुवैद्यक म्हणून आंतरवासिता करणे अनिवार्य आहे. या कालावधीत निवास, भोजन आणि प्रवासाच्या खर्चासाठी त्यांना निर्वाह भत्ता दिला जातो. नव्या निर्णयानुसार, या भत्त्यापैकी 15 हजार रुपये राज्य शासन देणार असून, उर्वरित तीन हजार रुपये भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या निधीतून दिले जातील.
- अनुसंधान परिषदेकडून सहा महिन्यांसाठीच निधी उपलब्ध होत असल्याने उर्वरित सहा महिन्यांचा खर्च विद्यापीठाच्या स्वनिधीतून केला जाणार आहे. या वाढीमुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी, शेतकरी आणि पशुपालकांना पशुधनाच्या उपचारांसाठी मदत होणार आहे.
मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणारी चिपी ते नवी मुंबई विमानसेवा आता दररोज सुरू होणार आहे. ...
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ
- इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापुढे विभागीय स्तरावरील वसतिगृहात दरमहा 1500 रुपये, तर जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहात 1300 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. सध्या दोन्ही स्तरांवरील विद्यार्थ्यांना दरमहा 600 रुपये भत्ता दिला जात होता.
- या प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी यासाठी राज्यातील 36 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी अशी एकूण 72 वसतिगृहे सुरू आहेत. भत्त्यातील वाढीमुळे या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमाच्या बस स्थानकासाठी आरक्षित असलेल्या बोरिवली पूर्व येथील भूखंडावरील ...
पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ग्राम न्यायालय स्थापना समितीने या तीन ठिकाणी ग्राम न्यायालये सुरू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार न्यायालयांच्या स्थापनेसह आवश्यक असलेल्या प्रत्येकी पाच, अशा एकूण 15 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक ग्राम न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, लघुलेखक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आणि बेलिफ-कम-शिपाई अशी पाच पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड परिसरातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.