गोकूळवर संचालक नेमले नसते तर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली असती !

चार संचालकांच्या नियुक्तीचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून समर्थन; अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक कोरमअभावी पेच निर्माण झाल्याचा दावा

मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकूळ’च्या कारभारावरून राज्य सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. संघावर राज्य सरकारने चार संचालकांची नियुक्ती केल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर संघ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला कोरम पूर्ण होत नसल्याने निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठीच सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. चार संचालकांची नियुक्ती केली नसती, तर नियमानुसार गोकूळवर प्रशासक नेमून पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली असती, असा दावाही त्यांनी केला.


गोकूळच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले आहेत. मात्र, संघाच्या उपविधीनुसार अध्यक्ष निवडीसाठी १४ सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. पहिल्या बैठकीला विरोधी पक्षाचे १२ सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली. पुढील बैठक १० तारखेला झाली असती, तरीही तीच परिस्थिती निर्माण झाली असती, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. कोरमची अट पूर्ण झाल्याशिवाय अध्यक्ष निवडता येत नाही आणि बैठकही घेता येत नाही. बहुमताचा विचार करून ही अट डावलता येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


महाराष्ट्र सहकारी कायदा आणि गोकूळच्या उपविधीतील तरतुदींनुसार अध्यक्ष निवडीच्या दोन ते तीन बैठका कोरमअभावी तहकूब झाल्यास प्रशासक नियुक्त करण्याची वेळ येते. त्यानंतर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे गोकूळवर प्रशासक येऊन पुन्हा निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता होती, असे मुश्रीफ म्हणाले. गोकूळच्या उपविधीत असलेली कोरमची ही अट अन्य सहकारी संस्थांमध्ये नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.



प्रत्येक विषयात मतचोरीचा आरोप करणे चुकीचे


- “आम्हाला विरोधी पक्षात राहण्याचा कौल जनतेने दिला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहून त्यांचा अध्यक्ष निवडून आणावा, अशी अपेक्षा कशी करता येईल?” असा सवाल मुश्रीफ यांनी केला. या परिस्थितीत निर्माण झालेला पेच दूर करण्याची जबाबदारी शासनाची होती.


- निवडून आलेल्या २५ संचालकांच्याच हातात कारभार राहावा आणि लोकशाही प्रक्रिया कायम राहावी, या उद्देशाने सरकारने चार संचालक नियुक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या निर्णयामुळे प्रशासक नियुक्ती आणि नव्याने निवडणुकीची शक्यता टळल्याचा त्यांचा दावा आहे.


- दरम्यान, गोकूळमधील या घडामोडींवरून काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्यासह विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. विरोधकांचे आरोप माहिती न घेता केले जात असल्याचे प्रत्युत्तर मुश्रीफ यांनी दिले. राहुल गांधी यांनाही या प्रकरणाचे गांभीर्य समजले नसल्याची टीका करत, प्रत्येक विषयात मतचोरीचा आरोप करण्याची विरोधकांची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.

Comments
Add Comment

MPSC Mega Bharti: एमपीएससीच्या गट-क परीक्षेतील पदसंख्या 16 हजारांवर जाणार?

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी जाहीर झालेल्या पदसंख्येत

Shivendrasinh Raje Bhosale : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके प्राधान्याने देणार; 9,700 कोटींचा निधी वितरित

Maharashtra News: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 9,700 कोटी

नागपूरमध्ये ‘युवा शंखनाद’च्या माध्यमातून तरुणांचा हुंकार; राष्ट्रहित आणि धर्मरक्षण मूल्यांच्या जपणुकीसाठी नितेश राणे यांचे आवाहन!

नागपूर: भारतीय जनता युवा मोर्चा, नागपूर महानगर यांच्या वतीने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियानांतर्गत आयोजित

DCM Eknath Shinde: धर्मरक्षणासाठी रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत समर्पित राहणार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वचन

मुंबई: सत्तेपेक्षा सिद्धांत मोठा, सत्तेपेक्षा सत्य मोठे आणि अधिकारापेक्षा धर्म व कर्तव्य श्रेष्ठ आहे. सनातन

दुष्काळी भागातील स्थानिक लोककलावंतांना रोजगार देण्यास प्राधान्य, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश

मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ऐतिहासिक बारव संवर्धन करून त्यातील जलस्रोत

OBC विद्यार्थ्यांसाठी गुड न्यूज! लवकरच मिळणार स्वतंत्र्य वसतिगृह; ओबीसी उपसमितीच्या अध्यक्षांची घोषणा

मुंबई: शासकीय नोकऱ्यांमधील ओबीसींच्या अनुशेषाचा मुद्दा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत कळीचा ठरला असून,