मुंबई: मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढून हा भाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने आता पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील ‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत बहुप्रतिक्षित 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर होत असून, जायकाने याविषयी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला आहे.
पहिल्या टप्प्यात 4 जिल्ह्यांना होणार लाभ
मराठवाड्यातील पाण्याचे असमान वितरण दूर करण्यासाठी अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचवण्याची ही योजना आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या 4 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 3 हजार 95 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य व दुय्यम पाइपलाइन आणि 15 जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी केली जाईल, ज्याचा थेट फायदा या भागातील सुमारे 1 कोटी नागरिकांना होणार आहे.
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा एक निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने दुष्काळी ...
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आणि जपानचे प्रगत तंत्रज्ञान:
- संपूर्ण 8 जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे 25 हजार 56 कोटी रुपये असून, पहिल्या टप्प्यासाठी जायकाकडून 20 हजार कोटींचे कर्जसहाय्य मिळणार आहे.
- लातूर आणि धाराशिव हा भाग भूकंपप्रवण क्षेत्रात असल्याने, प्रकल्पाच्या बांधकामात डक्टाईल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA प्रणालीसह जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.
- छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनाही यामुळे शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे.
- 2029 पर्यंत या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने आता युद्धपातळीवर नियोजन करण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांसह 'मांगा कारवान' उपक्रमालाही चालना
बैठकीत केवळ वॉटर ग्रीडच नव्हे, तर महाराष्ट्र आणि जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी जपानी कंपन्या आणि ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज’ (IICT) यांच्या सहकार्याने उपक्रम राबवले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून येत्या फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईत 'मांगा कारवान' आयोजित करण्यात येणार असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले.
पायाभूत सुविधा, पाणी, वाहतूक आणि पर्यावरण क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी राज्य शासन जपानसोबतचे सहकार्य आणखी दृढ करणार असून सर्व प्रकल्पांना शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्यासह जपानच्या महावाणिज्यदूत हितोमी सातो आणि जायकाचे अधिकारी उपस्थित होते.
