केरळ काँग्रेसकडून करण्यात आलेल्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध अवमानकारक पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. या पोस्टनंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. या पोस्टची न्यायालयाने देखील गंभीर दखल घेतली होती. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं की, एका राजकीय संघटनेच्या अधिकृत खात्यावरून भारताच्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध सोशल मीडियावर केलेली टीपणी एक गंभीर बाब आहे. संविधान सर्वोच्च आहे आणि कोणतीही व्यक्ती किंवा राजकीय संघटना त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य ही राजकीय सोयीची बाब नाही. न्यायालयाच्या निर्णयांवर टीका केली जाऊ शकते, पण धमकवण्यासाठी किंवा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ढाल म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही.
Karmabhumi Express : कर्मभूमी एक्स्प्रेसला भीषण आग ! चार डबे आगीच्या विळख्यात
पंजाब : पंजाबमधील राजपुरा परिसरात कर्मभूमी एक्स्प्रेसला आग लागल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सराय बंजारा आणि बसंतपुरा रेल्वे स्थानकादरम्यान ...
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं की, व्यक्तीचे पद काहीही असले तरी न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि अधिकार कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा गंभीर मानला पाहीजे. न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केलं की, 'न्यायालयाचा अधिकार कायद्याच्या राज्यावर अवलंबून आहे, कोणत्याही राजकीय पाठिंब्यावर नाही. त्याला कमजोर करण्याचा कोणताही प्रयत्न कठोरपणे हाताळला पाहिजे. न्यायालयीन संयमाला संस्थात्मक कमजोरी समजण्याची चूक कधीही केली जाऊ नये.' कोर्टाने आपल्या नोटीशीत म्हंटलं की, केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात यावी आणि त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान अधिनियम, 1971 अन्वये अवमान कारवाई का सुरू करू नये याचे स्पष्टीकरण मागण्यात यावे.