उत्तराखंड राज्याबाहेर राहणारे नागरिक उत्तराखंडी राज्याच्या विकासाचे शिल्पकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचं मत

उत्तराखंड: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शुक्रवारी देहारादूनमधील केदारपुरम येथील 'दून युनिव्हर्सिटी'मध्ये आयोजित तिसर्‍या 'प्रवासी उत्तराखंडी संमेलना'त सहभाग घेतला. देशभरातून आलेल्या प्रवासी उत्तराखंडी बांधवांचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या संमेलनातील वातावरण असे वाटत होते जणू काही एकाच कुटुंबातील सदस्य फार वेळानंतर पुन्हा घरी परतले आहेत आणि एकत्र आले आहेत. देशाच्या विविध भागांत राहणारे उत्तराखंडी नागरिक, आपल्या मातृभूमीशी एक घट्ट भावनिक नाते टिकवून आहेत. आपल्या सर्वांसाठी आपली संस्कृती, परंपरा आणि मुळांशी जोडलेले राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, उत्तराखंड राज्याबाहेर राहणारे लोक आपल्या प्रतिभेने, कठोर परिश्रमाने आणि यशाद्वारे राज्याचे नाव उंचावत आहेत. त्यांचा अनुभव, ज्ञान, संसाधने आणि क्षमतेचा लाभ राज्याच्या विकासालाही मिळायला हवा. त्यांनी अशा 30 व्यक्तींचे विशेष आभार मानले, ज्यांनी पुढाकार घेऊन आपली मूळ गावे 'दत्तक' घेतली आहेत आणि त्यांच्या विकासात योगदान दिले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा उपक्रम त्यांच्या मातृभूमीबद्दलच्या अफाट प्रेमाचे आणि सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेचे उत्तम उदाहरण आहे. यामुळे इतर प्रवासी उत्तराखंडी लोकांनाही आपापल्या गावांच्या विकासात योगदान देण्यासाठी प्रेरणा मिळेल.

मुख्यमंत्री यांनी अधोरेखित केले की, अलीकडच्या काळात उत्तराखंडने विकासाच्या विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. राज्याचे बजेट आणि दरडोई उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासोबतच, राज्य सरकार रोजगार, स्वयंरोजगार, पर्यटन, कृषी, फलोत्पादन आणि औद्योगिक विकासाला सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, 'समान नागरी संहिता' (Uniform Civil Code) लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. याव्यतिरिक्त, कठोर 'अँटी-चीटिंग' (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा लागू करून राज्याने भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत 35,000 हून अधिक तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच, 13,000 एकरांहून अधिक सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्यात आली आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात 3.5 लाख महिला 'लखपती दीदी' (ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न किमान एक लाख रुपये आहे अशा महिला) बनल्या आहेत. या महिलांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार लवकरच अतिथी शिक्षक (गेस्ट टीचर्स), अंगणवाडी व आशा (ASHA) कार्यकर्त्या आणि 'भोजन माता' (शाळांमधील स्वयंपाकी) यांच्या मानधनातही वाढ करणार आहे. सरकार समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, कृषी आणि फलोत्पादनाला रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रमुख साधन बनवण्यासाठी 'ॲपल मिशन', 'किवी मिशन' आणि 'तिमूर मिशन' सारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'हाऊस ऑफ हिमालयाज' (House of Himalayas) या ब्रँडच्या माध्यमातून आतापर्यंत सहा कोटी रुपयांहून अधिक विक्री झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, स्थानिक उत्पादनांचे ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग केल्यामुळे शेतकरी, महिला बचत गट आणि स्थानिक उद्योजकांसाठी नवीन संधी निर्माण होत आहेत. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होत असून, स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी विस्तारत आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात रस्ते, रेल्वे आणि हवाई संपर्क व्यवस्थेसह इतर पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास होत आहे. देहरादून आणि आसपासच्या परिसराची दीर्घकालीन पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी 'सोंग धरण' (Song Dam) प्रकल्पाचे काम सुरू आहे; हा प्रकल्प पुढील 50 वर्षांपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यांनी सांगितले की, जमरानी धरण आणि लखवार धरण प्रकल्पांच्या कामात प्रगती होत आहे, तर किशाऊ धरण प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार (MoU) आधीच करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले की, किच्छा येथे एम्स (AIIMS) सॅटेलाईट सेंटरची स्थापना, पंतनगर विमानतळाचा विस्तार आणि संपूर्ण राज्यात हेलिपोर्ट्सचे बांधकाम यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांवर भर दिला जात आहे. राज्यातील विविध शहरे आणि प्रमुख पर्यटन स्थळांना हेलिकॉप्टर सेवेद्वारे जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

उत्तम हवाई संपर्क व्यवस्थेमुळे राज्यातील पर्यटन, तीर्थयात्रा आणि आर्थिक घडामोडींना नवी चालना मिळेल, तसेच दुर्गम भागातील दळणवळण सुविधाही अधिक बळकट होतील. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, उत्तराखंडच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासासाठी सरकारसोबतच समाजातील प्रत्येक घटकाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. सरकार उत्तम धोरणे आखू शकते, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करू शकते आणि विविध उपक्रमांमध्ये समन्वय साधणारी नोडल एजन्सी म्हणून काम करू शकते; परंतु खरा विकास, जो सर्वसमावेशक, परिपूर्ण आणि समृद्धी देणारा असतो, तो केवळ सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांतूनच साध्य होऊ शकतो.

मुख्यमंत्र्यांनी उत्तराखंडच्या मूळ रहिवाशांना (जे आता इतरत्र स्थायिक झाले आहेत) आवाहन केले की, त्यांनी आपल्या मूळ गावाशी घट्ट नाते टिकवून ठेवावे आणि शिक्षण, आरोग्य, कृषी, फलोत्पादन, पर्यटन, उद्योजकता व स्वयंरोजगार यांसारख्या क्षेत्रांत आपला अनुभव आणि कौशल्ये वापरून योगदान द्यावे. त्यांनी यावर भर दिला की, हे लोक राज्याच्या विकासप्रवासात अत्यंत महत्त्वाचे भागीदार आहेत. सरकार आणि स्थायिक झालेले उत्तराखंडी नागरिक यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून उत्तराखंड विकासाची नवी शिखरे गाठू शकेल.

माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी यांनी आठवण सांगितली की, जेव्हा राज्याची निर्मिती झाली, तेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या गावापर्यंत पोहोचणे...पूर्वी लोकांना पायी प्रवास करावा लागत असे, परंतु आज उत्तराखंडमधील अगदी दुर्गम गावांपर्यंत रस्ते पोहोचले आहेत. त्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या प्रयत्नांमुळे लिपुलेखपर्यंत रस्ते जोडणी झाली आहे, ज्यामुळे भाविकांना भारतीय भूमीवरूनच कैलास पर्वताचे दर्शन घेणे शक्य झाले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, जे लोक उत्तराखंड सोडून इतरत्र स्थलांतरित झाले होते, ते आता आपल्या मुळांशी पुन्हा जोडले जाण्यासाठी आपापल्या मूळ गावांकडे परतत आहेत. माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल यांनी सांगितले की, प्राचीन काळापासून उत्तराखंड हे वेद, पुराण, उपनिषदे, संस्कृत, योग आणि आयुर्वेद यांसारख्या समृद्ध परंपरांशी खोलवर जोडलेले भूमी आहे. राज्याचा आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा जागतिक स्तरावर एक वेगळी ओळख निर्माण करतो. त्यांनी नमूद केले की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंड विकासाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे. धरमपूरचे आमदार विनोद चमोली यांनी उत्तराखंडमधून स्थलांतरित झालेल्या सर्व लोकांना आपल्या पूर्वजांच्या गावी घरे बांधण्याचे आणि तिथल्या मातीशी निरंतर संपर्क ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या पुढाकारामुळे 'उलट स्थलांतर' (reverse migration) प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळाले आहे, ज्यामध्ये 44 टक्के लोक आपल्या गावांकडे परतले आहेत, ही एक मोठी उपलब्धी आहे.

मुख्य सचिव आनंद वर्धन यांनी उत्तराखंडमधून स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींना राज्याचे खरे 'ब्रँड ॲम्बेसेडर' (प्रतिनिधी) असे संबोधले. त्यांचा अनुभव, तांत्रिक कौशल्य, उद्योजकीय वृत्ती आणि गुंतवणूक यामुळे 'विकसित उत्तराखंड'चे स्वप्न साकार होण्यास गती मिळेल. त्यांनी स्पष्ट केले की, स्थलांतरितांशी सतत संवाद राहावा आणि राज्याच्या विकासकार्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असावा, यासाठी ऑक्टोबर 2022 मध्ये 'प्रवासी उत्तराखंड सेल' (Migrant Uttarakhand Cell) स्थापन करण्यात आला. त्यानंतर, एप्रिल 2025 मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'प्रवासी उत्तराखंड परिषद' (Migrant Uttarakhand Council) गठित करण्यात आली. स्थलांतरितांची नोंदणी सुलभ व्हावी आणि माहितीची देवाणघेवाण व्हावी, यासाठी एक विशेष वेबसाइटही विकसित करण्यात आली आहे. त्यांनी स्थलांतरितांना या वेबसाइटवर नोंदणी करण्याचे आणि राज्यातील गुंतवणूक, पर्यटन, कृषी, शिक्षण, आरोग्यसेवा व स्वयंरोजगार यांसारख्या क्षेत्रांत योगदान देण्याचे आवाहन केले. या प्रसंगी कॅबिनेट मंत्री श्री भरत सिंग चौधरी, दिल्ली विधानसभेचे उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंग बिश्त, आमदार श्री किशोर उपाध्याय, प्रसार भारतीचे अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी, भारत सरकारचे सचिव श्री सुधांश पंत, प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती हिमानी शिवपुरी, आंतरराष्ट्रीय हॉकी खेळाडू कु. चित्रांशी रावत, प्रधान सचिव श्री आर. के. सुधांशू, पोलीस महासंचालक श्री दीपम सेठ आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.