मुंबई( विशेष प्रतिनिधी)
मुंबई महापालिकेच्या केईएम रुग्णालयातील लिफ्ट बंद पडल्यामुळे रुग्णाला घसरत घसरत उतरावे लागत असल्याच्या व्हायरल व्हिडीओचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. या व्हिडीओमुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाली असून जे कोणी अधिकारी असतील त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी सदस्यांनी केली. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी याची सखोल चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करावी असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
मुंबई महापालिकेच्याच्या केईएम रुग्णलयातील बंद लिफ्ट आणि यामुळे रुग्णांची होणारी फरफट यामुळे व्हायरल व्हिडीओमुळे महापालिकेची बदनामी झाल्यामुळे याची सखोल चौकशी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे यामिनी जाधव यांनी केली. त्यामुळे लिफ्ट किती दिवस बंद होती, याची चौकशी व्हावी तसेच नर्स भरती का होत नाही. याकडे दुर्लक्ष का केल जात आहे या सवाल करत याचे उत्तर येईपर्यंत हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्याची मागणी यामिनी जाधव यांनी केली.
सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी, पालिकेच्या रुग्णालयात रुग्णांच्या नातेवाईकांनाच कामे करावी लागत असल्याची तक्रार केली. रुग्णालयातील वॉर्ड बॉय, नर्सेस कुठे जातात, काय कामे करतात, अशी विचारणा देखील त्यांनी केली. आरोग्य समिती अध्यक्ष यांच्या स्वीव सचिवांना जर अधिकाऱ्यांनी उर्मट उत्तरे दिली असतील तर अतिरिक्त आयुक्तांनी अशा मुजोर अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे आणि त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, अशी मागणीही केली.तर रमाकांत रहाटे यांनीकेईएम रुग्णालयातील लिफ्टचा प्रस्ताव २०२३ मध्येच मंजूर केलेला असताना लिफ्टची समस्या कायम कशी राहिली, असा सवाल उपस्थित करत चिड व्यक्त केली. त्यामुळे चौकशी करून दोषीविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईत ऐन दिवाळीमध्ये आगीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ हाेवून यामध्ये विशेषत: फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगींचा मोठ्याप्रमाणात ...
काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी, महापालिका आरोग्य विभागासाठी, रुग्णालय आणि रुग्णांच्या औषधोपचार यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असताना रुग्णलयात लिफ्ट, औषधे आदींबाबत समस्या का उद्भवतात असा सवाल करत या सुविधांचे ऑडिट केले जाते की नाही असा सवाल केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी, जी लिफ्ट २४ तासांत दुरुस्त करणे शक्य असताना केईएम रुग्णालयातील बंद लिफ्ट दुरुस्त करण्यास विलंब का असा सवाल केला तसेच कुर्ला भाभा रुग्णालयातील नादुरुस्त लिफ्ट दुरुस्त करण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी घेण्यात आला. त्यामुळे पालिकेने प्रत्येक लिफ्टबबत ऑडिट रिपोर्ट सादर करावा, अशी मागणी केली.
तर बहुमजली केईएम रुग्णालयातील ११ पैकी ५ लिफ्ट चालू असून उर्वरीत बंद लिफ्ट बाबत प्रशासनाचे लेखी उत्तर वाचून दाखवत चिड व्यक्त केली. पालिकेसाठी ही अतिशय लाजिरवाणा प्रकार असल्याची टीका करीत मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. दरेकर यांनी लिफ्ट वेळेत का सुरु झाली नाही सा सवाल केला. मिनाक्षी पाटणकर यांनी गोवंडीतील शताब्दी रुग्णालयातील दुरवस्था मांडली. तर सार्वजनिक आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी महापालिकेतील अनेक अधिकारी हे चांगले करतात. पण काही अधिकारी मुजोरीने वागत आहेत. त्यांनी महापालिकेला बदनाम करण्याची जणू काही सुपारीच घेतली आहे. त्यांच्यामुळे पालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे. पालिकेतील अधिकारीच आता कंत्राटदार झाले असल्याचा गंभीर आरोप हरिष भांदिर्गे यांनी केला. काही मुजोर अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या वागण्यामुळे मागील वेळेस एमआरआय बाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावरही कार्यवाही होत नसेल आणि बंद लिफ्ट सारख्या घटना घडत असतील तर त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी देखील हरिष भांदिर्गे यांनी यावेळी केली. यावेळी त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांचे कौतुक करत उपायुक्त (आरोग्य) आणि केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता यांना कल्पना देवूनही त्यांनी दखल न घेतल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.तसेच आपल्या कार्यालयीन स्वीय सचिवांनी फोन केल्यानंतर यांत्रिक व विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उर्मट उत्तर दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आयकर विभागामार्फत चौकशी करून निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी केली. शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी, महापालिकेच्या केईएम, सायन नायर आदी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार सुविधा चांगली तरी लिफ्ट, औषधे, इतर सेवासुविधा अत्यंत वाईट स्थिती असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली.
महापालिका आरोग्याची चांगली सेवा सुविधा देते, पण काही अधिकाऱ्यांमुळे याला गालबोट लागते. त्यामुळे अशा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी केली. आयुक्तांनी त्यांना ३ महिने घरी बसवावे.एकाच पदावर अनेक वर्षे राहत असल्याने अशाप्रकारातून भ्रष्टाचाराचा उगम होत असतो. त्यामुळे जर आयुक्त संवेदनशील आहेत तर मग अधिकाऱ्यांनी का नसावे असा सवाल करत भ्रष्टाचाराची वाटचाल इथून होत असल्याचे नाईलाजाने बोलावे लागते. त्यामुळे याची सखोल चौकशीचे आदेश प्रभाकर शिंदे यांनी दिले.
