आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध; गडचिरोलीला विकासाच्या नकाशावर पहिल्या क्रमांकावर आणणार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

गडचिरोली: आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त रविवारी देशभरात जनजातीय गौरव दिवस साजरा केला जात आहे. या कार्यक्रमासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाले. तर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या ऑनलाइन उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थितांना संबोधित करताना, आदिवासी समाजाला शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. गडचिरोलीची ओळख केवळ नक्षलग्रस्त जिल्हा अशी न राहता उद्योग, रोजगार आणि विकासाचे प्रमुख केंद्र म्हणून निर्माण करण्याचा आमचा संकल्प आहे. गडचिरोलीला महाराष्ट्राच्या विकासाच्या नकाशावर पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा बनविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याचा गौरव करताना आदिवासी बांधवांच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक म्हणजे बिरसा मुंडा, जंगल आणि जमिनीच्या अस्मितेचा सूर्य म्हणजे बिरसा मुंडा, अन्याय, शोषण आणि अत्याचाराविरुद्ध पेटलेली मशाल म्हणजे बिरसा मुंडा. अन्यायासमोर न झुकता प्राणपणाने लढण्याचे धैर्य त्यांनी समाजाला दिले. वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी त्यांनी देशासाठी बलिदान दिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या प्रेरणेतून त्यांनी ब्रिटिश सत्तेला आव्हान दिले, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

तसेच पुढे बोलतांना, आदिवासींचे शोषण करणारे जमीनदार आणि सावकार यांच्याविरोधात त्यांनी संघर्ष केला. धर्मांतराच्या माध्यमातून आदिवासींची संस्कृती आणि अस्मिता नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांना त्यांनी विरोध केला. आदिवासींच्या जमिनी बिगरआदिवासींकडे हस्तांतरित होऊ नयेत, यासाठी ब्रिटिश सरकारला कायदेशीर तरतुदी कराव्या लागल्या, हा त्यांच्या संघर्षाचा मोठा विजय होता. मात्र, त्यांचा लढा केवळ राजकीय नव्हता तर अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता आणि सामाजिक कुप्रथांपासून दूर राहण्याचा संदेशही त्यांनी दिला. 'मला भगवान म्हणू नका, मी देव नाही,' असे सांगणाऱ्या बिरसा मुंडा यांना आदिवासी समाजाने प्रेमाने 'धरती आबा' ही उपाधी दिली, असे शिंदे यांनी यावेळी नमूद केले.

भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून साजरी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. हा निर्णय म्हणजे देशाच्या जडणघडणीत आदिवासी समाजाने दिलेल्या योगदानाचा सर्वोच्च सन्मान आहे. पंतप्रधानांची या सोहळ्यातील ऑनलाइन उपस्थिती ही आदिवासी समाजाच्या पाठीशी केंद्र सरकार ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधव आणि जनतेच्या वतीने पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले.

पंतप्रधानांच्या प्रेरणेतून राज्य सरकारने 11 ते 18 नोव्हेंबरदरम्यान भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव सप्ताह साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या परंपरा, श्रद्धा, कला आणि संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले. तर आदिवासी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचविणे आणि एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आज आदिवासी समाजातील विद्यार्थी यूपीएससी, एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवत आहेत. 150 हून अधिक आदिवासी युवक पोलीस दल आणि सैन्यात दाखल झाले आहेत. भविष्यात आश्रमशाळांमधून मोठ्या संख्येने डॉक्टर, इंजिनिअर, आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी घडतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा, आश्रमशाळा आणि प्रधानमंत्री जनमन अभियानांतर्गत उभारण्यात आलेल्या बहुउद्देशीय केंद्रांशी संबंधित विविध विकासकामांचे उद्घाटन होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच यामध्ये 19 व 38 एकलव्य शाळा, 22 व 40 आश्रमशाळांशी संबंधित उपक्रम तसेच जनमन अभियानांतर्गत 100 बहुउद्देशीय केंद्रांचा समावेश आहे. या इमारती म्हणजे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची मंदिरे आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच क्रीडा आणि संगीताचे प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे.

विकासाच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरणाऱ्या नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निर्णायक पावले उचलली आहेत. प्रधानमंत्री जनमन अभियानाच्या माध्यमातून देशातील दुर्गम भागांतील शेवटच्या घरापर्यंत विकास पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी सरकार विविध स्तरांवर प्रयत्न करत असल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

गडचिरोलीच्या विकासाबाबत बोलताना, एकेकाळी गडचिरोलीची ओळख केवळ नक्षलवादाचा बालेकिल्ला अशी करून दिली जात होती. मात्र, आता याच जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठे स्टील हब उभारण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो-लाखो रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. त्याचबरोबर मोठ्या उद्योगांना चालना मिळून पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासालाही गती मिळेल. गडचिरोलीतील तरुणांना रोजगारासाठी इतर जिल्ह्यांत किंवा राज्यांत स्थलांतर करावे लागू नये, तर त्यांना स्वतःच्या जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा न राहता विकासाच्या नकाशावर पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा बनविण्याचा सरकारचा संकल्प आहे, अशी महत्त्वाकांक्षी भूमिका शिंदे यांनी मांडली.