Chipi Airport: चिपी-नवी मुंबई विमानसेवेला 16.74 कोटींचे ‘व्हीजीएफ’ अनुदान

फ्लाय ९१ कंपनीच्या प्रस्तावाला मान्यता; आसनामागे ६ हजार २०० रुपये, एका वर्षासाठी निधी

मुंबई(सुहास शेलार): सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळावरून नवी मुंबईसाठी विमानसेवा चालविणाऱ्या ‘जस्ट उडो एव्हिएशन प्रा. लि.’ अर्थात ‘फ्लाय 91’ कंपनीला प्रति आरसीएस आसनामागे 6  हजार 200 रुपये दराने 100 टक्के ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (व्हीजीएफ) देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या अनुदानासाठी एका वर्षाच्या कालावधीत 16 कोटी 74 लाख 62 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.(Konkan Connectivity)






सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात विमानप्रवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिल 2016 मध्ये प्रादेशिक हवाई संपर्क योजना अर्थात ‘आरसीएस-उडान’ सुरू केली. या योजनेअंतर्गत विमान कंपन्यांना व्यवहार्य दरात सेवा चालविता यावी, यासाठी व्हीजीएफच्या माध्यमातून आर्थिक मदत दिली जाते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील प्रचलित व्यवस्थेनुसार या निधीचा 80 टक्के भार केंद्र सरकार, तर 20 टक्के भार राज्य सरकार उचलते. मात्र, केंद्राच्या 2023 मधील सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यांतर्गत हवाई मार्गांसाठी राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला योजनेंतर्गत मान्यता मिळाल्यास 100 टक्के व्हीजीएफ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार चिपी-नवी मुंबई मार्गासाठी राज्य सरकारने संपूर्ण निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.(Chipi Airport)






यापूर्वी 30 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार चिपी-मुंबई-चिपी विमानसेवेला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, मुंबई विमानतळावर आवश्यक स्लॉट उपलब्ध होऊ न शकल्याने त्या निर्णयानुसार विमानसेवा सुरू करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे पूर्वीची मान्यता रद्द करून आता चिपी-नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी या मार्गासाठी नव्याने मंजुरी देण्यात आली आहे. या मार्गावर ‘फ्लाय 91’ कंपनीला व्हीजीएफ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.


प्रत्यक्ष विमानसेवा सुरू झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्ष किंवा हा मार्ग केंद्र सरकारच्या आरसीएस योजनेत समाविष्ट होईपर्यंत, यापैकी जी बाब आधी घडेल तोपर्यंत हे अनुदान लागू राहणार आहे. या कालावधीसाठी प्रति आरसीएस आसनामागे 6 हजार 200 रुपये दराने एकूण 16 कोटी 74 लाख 62 हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कालावधीला कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.(Chip To NaviMumbai)


महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) व्हीजीएफची रक्कम अदा करताना विमानसेवेची प्रत्यक्ष वारंवारिता तपासून आणि त्यानुसार गणना करूनच देयके सादर करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, कंपनीशी वाटाघाटीची तरतूद नसली तरी चर्चा करून शक्यतो अनुदानाचा दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही सरकारने सूचित केले आहे.

Comments
Add Comment

मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा आढावा; 22 योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी करून तिचा लाभ अधिकाधिक मच्छीमारांपर्यंत

Zilla Parishad: जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाच्या 'रोटेशन'चा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला दिलासा

मुंबई(सुहास शेलार): जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या

मतदारसंघ आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! राखीव जागांच्या फेरबदलाचा अधिकार राज्य सरकारकडे

एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असावा, असा हक्क कोणत्याही मतदाराला किंवा

ST Bus : रात्रीच्या अंधारात दोन अल्पवयीन मुलींना बसमधून उतरवले; चालक आणि वाहक निलंबित

Maharashtra News: एसटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलींना रात्रीच्या वेळी अंधारात रस्त्यावर उतरवल्याच्या

Raigad Fire : उरणमध्ये तेल निर्मिती प्रकल्पाला भीषण आग; आकाशात धुराचे लोट, सिडको अग्निशमन दलाचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू

Uran : महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील उरणजवळील वेश्वी गावात सोमवारी एका औद्योगिक गोदामाला भीषण आग लागल्याची

Chipi Airport : चिपी विमानतळ आता पुन्हा बंद पडणार नाही- मंत्री नितेश राणे यांची ग्वाही

सिंधुदुर्ग : दोन वर्षांच्या खंडानंतर चिपी विमानतळावरून नवी मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा सोमवारी पुन्हा सुरू