Tuesday, November 17, 2026

गडचिरोलीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा! वैद्यकीय महाविद्यालयातील वन्यजीव परवानग्यांचे अडथळे दूर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

गडचिरोलीतील वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रस्ते प्रकल्पांमधील अनावश्यक वन्यजीव परवानग्यांचे अडथळे दूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वन विभागाला दिले आहेत. तसेच बांबू लागवडीतून इथेनॉल निर्मितीला चालना देणे आणि सामूहिक वनहक्क समित्यांचा कार्यकाळ ग्रामपंचायतीशी सुसंगत ठेवण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मुंबई : दुर्गम व आदिवासीबहुल असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय, राष्ट्रीय महामार्ग आणि अन्य विकासकामे अनावश्यक वन्यजीव परवानग्यांच्या अटींमुळे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रत्यक्ष व्याघ्र भ्रमणमार्ग नसलेल्या क्षेत्रात परवानग्यांचा आग्रह धरून विकासकामांना अडथळा न आणता रखडलेल्या प्रकल्पांना तातडीने गती द्यावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठकीत सांगितले.

वैद्यकीय महाविद्यालय व रस्ते प्रकल्पांना मिळणार वेग

गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव प्रत्यक्ष व्याघ्र भ्रमणमार्गात येत नसल्याने त्याचे कामकाज तात्काळ मार्गी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच 28 किलोमीटरच्या महामार्गापैकी केवळ 2 ते 3 किलोमीटरचा भाग व्याघ्र भ्रमणमार्गात येत असल्यास संपूर्ण महामार्गाचे काम थांबविणे अयोग्य असल्याचे सांगत उर्वरित भागातील काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या 32 अधिकृत व्याघ्र भ्रमणमार्गांचेच निकष 'परिवेश' (PARIVESH) पोर्टलवर लागू करावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बांबू लागवडीतून इथेनॉल निर्मितीला चालना

मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आणि वनालगतच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत रोजगार मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ आणि एमआयडीसीच्या समन्वयातून बांबू लागवड व इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. उसाच्या तुलनेत बांबूला निम्मेच पाणी लागते आणि त्यापासून इथेनॉल निर्मितीची मोठी क्षमता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. एमआयडीसीने बांबू लागवडीसाठी जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन शेतकऱ्यांना वार्षिक भाडे द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सामूहिक वनहक्क समित्यांसाठी नवीन धोरण

राज्यातील 18 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र सामूहिक वनहक्कांतर्गत येते. या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी ग्रामसभेने स्थापन केलेल्या सामूहिक वनहक्क समित्यांचा कार्यकाळ संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळाशी सुसंगत (Co-terminus) असावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तेंदूपत्ता आणि अन्य गौण वनोपजाच्या लिलावासाठी एक पारदर्शक, शास्त्रीय व निश्चित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >