मुंबई : राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३१० वर पोहोचली आहे. विक्रमगड, वाडा, दिंडोरी आणि चिपळूण या सोबतच हातकणंगले व गडहिंग्लज या तालुक्याचा दुष्काळ यादीत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आल्याचे महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपसमिचीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आणखी १३ तालुक्यांच्या शिफारशींबाबत सर्वेक्षण करून तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या दोन तालुक्यांसाठी मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच स्थानिक आमदार अशोकराव माने आणि शिवाजी पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा बँकांकडून तगादा लावून वेठीस धरले जात असल्यास शेतकऱ्यांनी आत्महत्या न करता स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलिस, जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासनाकडे तक्रार करावी. दुष्काळ काळात कोणतीही फायनान्स कंपनी तगादा लावणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ज्या नळ योजनांचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि केवळ २५ टक्के काम शिल्लक असल्याने टँकर सुरू करावे लागत आहेत, अशा अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ४०० कोटी रुपये आणि १०-२० टक्के किंवा ५-१० टक्के काम शिल्लक असलेल्या योजनांसाठी ८८ कोटी रुपये, असे एकूण ४८८ कोटी रुपये पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत. आधीच मंजूर निविदा व वर्क ऑर्डरनुसार जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ही कामे पूर्ण करून टँकर बंद करण्याचे निकष जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. वीज कनेक्शनअभावी रखडलेल्या राज्यातील सुमारे ४०० ते ५०० नळ योजनांना डीपीसी निधीतून वीज जोडणी दिली जाईल. तसेच वीज बिल थकल्याने कनेक्शन कापलेल्या योजनांचे मागील बिल थकीत ठेवून केवळ चालू बिल घेत तात्काळ वीज जोडणी सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एल निनो च्या प्रभावामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय स्तरावर टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना तातडीने आणि अधिक परिणामकारकरित्या राबविण्यात याव्यात यासाठी ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांच्या आर्थिक मर्यादा वाढविण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
Chandrashekhar Bawankule : दुष्काळात शेतकऱ्यांना वसुलीसाठी त्रास देणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांवर कारवाई -महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. ...
१५ हजार गावे समृद्ध करण्याचे उद्दिष्ट
राज्यातील घटती भूजल पातळी लक्षात घेऊन 'कमी पैशात जास्त जलसंधारण' या भूमिकेतून मृत बंधारे आणि जुने तलाव पुनर्जीवित करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील ४ ते ५ हजार मृत बंधारे, गाव तलाव, साठवण तलाव, मालगुजारी तलाव, जलसंपदा व जलसंधारणाचे तलाव, ग्रामपंचायतीचे तलाव तसेच शिवकालीन बंधारे दुरुस्त करून जिवंत केले जातील. पावसाळ्यातील थेंब न् थेंब पाणी गावात, शेतात, तलावात आणि नाल्यात साठवून पुढील तीन वर्षांत १५ हजार गावे समृद्ध करण्याचे नियोजन आहे. याकरता पाच सचिवांची समिती एसओपी व आराखडा तयार करणार असून डिसेंबरच्या बजेटमध्ये या योजनेला मूर्त रूप देत सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
सांडपाण्यावर 'झिरो डिस्चार्ज' व पुनर्वापर
पाणीटंचाई व दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचा वापर करून सिमेंट रस्ते बांधण्याऐवजी गरज पडल्यास खडीकरण किंवा डांबरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिका आयुक्त, सर्व नगरपालिकेचे सीईओ, नगराध्यक्ष, महापौर व लोकप्रतिनिधींची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्याचे नियोजन आहे. एखाद्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (एसटीपी) टर्शरी वॉटर वापरून सिमेंट रस्ता करायचा असल्यास त्याबाबत जिल्हाधिकारी निर्णय घेऊ शकतील. मात्र मोठ्या सिमेंट रस्ते कामांसह सर्व प्रकल्प, उद्योग (एमआयडीसी), वीज प्रकल्प व उद्यानांसाठी पिण्याचे पाणी न वापरता प्रक्रिया केलेले सांडपाणीच वापरावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागपूरमधील कोराडी वीज प्रकल्पाप्रमाणे सर्व महापालिका व नगरपालिकांनी 'झिरो डिस्चार्ज' धोरण राबवून सांडपाणी नदी-नाल्यात न सोडता त्याचा पुनर्वापर करावा, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी स्पष्ट केली.