Mumbai Water Metro Project : मुंबई वॉटर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यासाठी दोन सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती

१७ जलमार्गांवर २६ प्रवासी टर्मिनल्स विकसित करणार; प्रकल्प व्यवस्थापन आणि पर्यावरणविषयक कामांना मान्यता

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करून प्रवाशांना जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या तयारीला वेग आला आहे. या टप्प्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि पर्यावरण सल्लागार कंपन्यांच्या निवडीला महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सल्लागारांच्या नियुक्तीमुळे प्रकल्पाच्या अभियांत्रिकी, निविदा प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय मंजुऱ्यांसंबंधीची पुढील कामे मार्गी लागणार आहेत.






कोची मेट्रो रेल लिमिटेडने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार, मुंबई वॉटर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण १७ जलमार्ग विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी आठ विद्यमान जलमार्गांचा समावेश असून नऊ नवीन जलमार्ग सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या मार्गांवर एकूण २६ प्रवासी टर्मिनल्स विकसित करणे आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या काही सुविधांचे श्रेणीवर्धन करणे प्रस्तावित आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक नौवहनविषयक सुविधा आणि आपत्कालीन पायाभूत सुविधाही उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई शहर आणि उपनगरांसह नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील प्रवाशांना या प्रकल्पाचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.



कोणाकोणाची नियुक्ती?



- प्रकल्पाचे डिझाइन, खरेदी प्रक्रियेसाठी सहाय्य, बांधकाम पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण आणि एकूण प्रकल्प व्यवस्थापनाची जबाबदारी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराकडे असेल. त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये ‘मे. टिप्सा इंडिया प्रा. लि. आणि रिना कन्सल्टिंग एसपीए’ या संयुक्त उपक्रमाची सर्वोच्च गुणांकित निविदाधारक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सविस्तर अभियांत्रिकी आराखडे आणि निविदा कागदपत्रे तयार करण्यापासून ते प्रत्यक्ष बांधकामाच्या देखरेखीपर्यंतची कामे या कंपनीकडे सोपविण्यात येणार आहेत.



- प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक बाबी आणि आवश्यक वैधानिक मंजुऱ्या मिळविण्यासाठी ‘मे. बिल्डिंग एन्व्हायर्नमेंट इंडिया प्रा. लि.’ या कंपनीची पर्यावरण सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीकडून पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल तयार करणे, किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्र (सीआरझेड) आणि पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या मिळविणे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह संबंधित यंत्रणांच्या परवानग्या घेणे आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान पर्यावरणीय निकषांचे पालन होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचे काम केले जाणार आहे.

Comments
Add Comment

अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी धडक कारवाई; 1.27 कोटींचा अन्नसाठा जप्त, 12 परवाने निलंबित व 6 व्यवसाय बंद

अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर बडगा उगारला

Chandrashekhar Bawankule : ओबीसी कल्याणासाठी 6,840 कोटींच्या निधीची शिफारस; जानेवारीत राज्यभर 500 विशेष शिबिरे

मुंबई : राज्यातील ओबीसी आणि 18 पगड जातींच्या कल्याणासाठी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या

कोल्हापुरातील बाहुबली आणि कुंथुगिरी तीर्थक्षेत्रांचा विकास होणार; 18 कोटींपेक्षा जास्त निधी मंजूर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन महत्त्वाची जैन तीर्थक्षेत्रं असलेल्या बाहुबली आणि कुंथुगिरी यांच्या सर्वांगीण

Eknath Shinde : दुर्धर आजारांवरील उपचारांचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना वेळेत निदान आणि उपचार मिळावेत, तसेच महागड्या उपचारांचा

Nitesh Rane : बंदर प्रकल्पांसोबत स्थानिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण द्या- मंत्री नितेश राणे

मुंबई : वाढवण, दिघी आणि कोकणातील प्रमुख बंदर प्रकल्पांच्या परिसरातील स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध

Maharashtra Pay Rules 2026 : राज्यात यापुढे आठ तासांचा कामाचा दिवस, आठवड्याला 48 तासांची मर्यादा

मुंबई : कामगारांच्या वेतनाचे संरक्षण, कामाचे तास आणि वेतन कपातीसंदर्भात एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करणारे