
मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून मदत वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून, ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार मदत दिली जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली आहे. दरम्यान, आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न नसणे, वारस नोंदी किंवा नावातील तफावत यांसारख्या तांत्रिक कारणांमुळे मदत रखडलेल्या प्रकरणांची पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाने दिली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती उत्पन्नावर आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. पीक नुकसान, घटलेले उत्पन्न आणि शेतीवरील वाढता खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत मदत उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० झाली आहे. या तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना निर्धारित निकषांनुसार मदत देण्यात येत आहे.
मुंबई : पोलीस होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून अनेक महिने शारीरिक चाचणीची तयारी करणाऱ्या तरुणींसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पोलीस ...
ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर राज्यातील सुमारे एक कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, त्यांना फार्मर आयडी देण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आणि पीक नुकसानीसाठी लागू असलेल्या एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ही मदत वितरित केली जात आहे. पीक नुकसानीचे क्षेत्र ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना निर्धारित निकषांनुसार मदत देण्याची तरतूद आहे.
मदतीचे वितरण करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी, नोंदींचे प्रमाणीकरण आणि पात्रतेची तपासणी केली जाते. पात्र शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये मदतीची रक्कम जमा केली जात आहे. मात्र, आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न नसल्याने काही व्यवहार अयशस्वी झाले आहेत. तसेच वारस नोंदी, नावातील तफावत, प्रतिबंधित जमीन नोंदी आणि चुकीची अथवा विसंगत माहिती यांमुळे काही फार्मर आयडींच्या पडताळणीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांची छाननी करून निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.
गेल्या १५ दिवसांत चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नव्याने फार्मर आयडी प्राप्त केले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या नोंदींची निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्रतेनुसार त्यांचाही मदतीसाठी विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे फार्मर आयडी नसणे किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे मदत मिळण्यास विलंब झालेल्या प्रकरणांमध्येही पडताळणी केली जात आहे.
दरम्यान, २८ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मदत वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. यामुळे मदत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यास मदत होणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी आणि तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेली पात्र प्रकरणे निकाली निघावीत, यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.





