वाढवण बंदराच्या कामाबाबत समाधान
या बैठकीत जमीन अधिग्रहणाच्या दीर्घकालीन नियोजनावर विशेष भर देण्यात आला. जमीन अधिग्रहण, पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत, अशी सूचना डॉ. अशोककुमार लाहिरी यांनी केली. जमिनीचा नियोजनबद्ध विकास आणि योग्य व्यवस्थापनातून राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो, असंही त्यांनी सांगितलं. आज कमी किमतीत उपलब्ध असलेली जमीन भविष्यात अधिक मौल्यवान ठरेल; त्यामुळे पुढील पिढ्यांचा विचार करून भविष्यातील प्रकल्पांसाठी आगाऊ जमीन अधिग्रहण धोरण आखणे गरजेचे असल्याचे मत डॉ. लाहिरी यांनी मांडले. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रगतीबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
Maharashtra Farmer Relief : ९४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यांत पाच हजार जमा
मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून मदत वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून, ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी ...
बैठकीस परिवहन व बंदरे विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौरव दयाल, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते.