Maharashtra Farmer Relief : ९४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यांत पाच हजार जमा

'एनडीआरएफ'च्या निकषांनुसार मदत; तांत्रिक अडचणींमुळे रखडलेल्या प्रकरणांची पडताळणी सुरू

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून मदत वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून, ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार मदत दिली जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली आहे. दरम्यान, आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न नसणे, वारस नोंदी किंवा नावातील तफावत यांसारख्या तांत्रिक कारणांमुळे मदत रखडलेल्या प्रकरणांची पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाने दिली.


राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती उत्पन्नावर आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. पीक नुकसान, घटलेले उत्पन्न आणि शेतीवरील वाढता खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत मदत उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० झाली आहे. या तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना निर्धारित निकषांनुसार मदत देण्यात येत आहे.






ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर राज्यातील सुमारे एक कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, त्यांना फार्मर आयडी देण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आणि पीक नुकसानीसाठी लागू असलेल्या एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ही मदत वितरित केली जात आहे. पीक नुकसानीचे क्षेत्र ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना निर्धारित निकषांनुसार मदत देण्याची तरतूद आहे.


मदतीचे वितरण करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी, नोंदींचे प्रमाणीकरण आणि पात्रतेची तपासणी केली जाते. पात्र शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये मदतीची रक्कम जमा केली जात आहे. मात्र, आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न नसल्याने काही व्यवहार अयशस्वी झाले आहेत. तसेच वारस नोंदी, नावातील तफावत, प्रतिबंधित जमीन नोंदी आणि चुकीची अथवा विसंगत माहिती यांमुळे काही फार्मर आयडींच्या पडताळणीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांची छाननी करून निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.


गेल्या १५ दिवसांत चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नव्याने फार्मर आयडी प्राप्त केले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या नोंदींची निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्रतेनुसार त्यांचाही मदतीसाठी विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे फार्मर आयडी नसणे किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे मदत मिळण्यास विलंब झालेल्या प्रकरणांमध्येही पडताळणी केली जात आहे.


दरम्यान, २८ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मदत वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. यामुळे मदत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यास मदत होणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी आणि तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेली पात्र प्रकरणे निकाली निघावीत, यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

Comments
Add Comment

Revenue Department : दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती आता आयकर विभागाला जाणार, महसूल विभागाचा निर्णय

मुंबई : जमीन किंवा मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिल्यास

सैनिकी शाळांतील प्रवेश आता केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश

राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये पारदर्शक, उत्तरदायी आणि गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था निर्माण करण्यावर नव्या धोरणात भर

India Electric Ship : भारतातील पहिल्या इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉइल जहाजाची महाराष्ट्रात यशस्वी चाचणी- मंत्री नितेश राणे यांनी दिली माहिती

मुंबई : जलवाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वाचे

जमीन व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा आणि कृषी उत्पादकतेवर भर; मुख्यमंत्री फडणवीसांची नीती आयोगासोबत बैठक

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन नियोजन, जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा

Maratha Students : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक शुल्कात सवलत; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील कृषी शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना आता ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे

कर्तव्यावर असलेल्या एसटी चालकाला मारहाण; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आक्रमक

मुंबई: रस्त्यावर हॉर्न वाजवला या किरकोळ कारणावरून कर्तव्य बजावणाऱ्या एसटी चालकाला काही गुंड प्रवृत्तीच्या