उभ्या-आडव्या वाढणा-या मुंबईचे नियोजन काय?

सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घरांची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडून, विकासकांकडून कारखान्यात बनवल्या जाणा-या वस्तूंप्रमाणे घरांचे बांधकाम सुरू आहे.

सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घरांची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडून, विकासकांकडून कारखान्यात बनवल्या जाणा-या वस्तूंप्रमाणे घरांचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र परवडणा-या घरांची गरज लक्षात न घेता या घरांचे बांधकाम केले जात असल्याने सर्वसामान्यांना या घरांचा काहीच उपयोग नाही.

मोकळा भूखंड दिसेल तिथे टोलेजंग टॉवर उभारले जात आहेत. म्हाडाच्या सोडतीतील घरांची रक्कम पाहून विजेत्या ठरलेल्या अर्जदारांनी म्हाडाला त्यांची घरे साभार परत केल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. निदान यापासून धडा घेत म्हाडाने घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवायला हव्यात.

शहरात गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी मोकळा भूखंड शिल्लक नसल्याने म्हाडाच्या कोकण मंडळावर आता भार पडला आहे. मुंबईत घर घेणे परवडत नसल्याने प्रत्येक जण कल्याण, डोंबिवली, वाशी, पनवेलकडे आपला मोर्चा वळवत आहेत. हे लक्षात घेत ठाण्यापासून ते अगदी पनवेलपर्यंत उपलब्ध असलेल्या शासकीय भूखंडाचा शोध कोकण मंडळाद्वारे घेतला जात आहे.

यासोबतच म्हाडाने ‘खासगी-भागीदारी तत्त्वावर’ गृहनिर्मिती, पुनर्विकासात ४ एफएसआयचा प्रस्ताव आणि ग्रामीण भागात ‘ग्राम स्वगृह अभियान’ या योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. मात्र या योजनांतून खरंच घरांचा प्रश्न सुटेल की, युती सरकारच्या इतर योजनांप्रमाणे या योजनांचे मृगजळ उभारले जाऊन नंतर त्या बासनात गुंडाळल्या जातील हा काळच ठरवेल.

म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासात बिल्डरांचा सहभाग वाढवण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अंतर्गत म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात तीन ऐवजी चार एफएसआय (चटईक्षेत्र) देण्याचा म्हाडाचा विचार आहे. त्यातील एक एफएसआयमधून तयार होणारी घरे म्हाडाला हाऊसिंग स्टॉक म्हणून मिळतील.

गृहनिर्मितीसाठी भूखंडाचा तुटवडा जाणवत असल्याने म्हाडाने यावर ‘खासगी-सार्वजनिक तत्त्वा’चा तोडगा काढला आहे. खासगी जमीनमालकांसोबत भागीदारी करून घरांची निर्मिती करण्यात येईल. या योजनेसाठी तीन एफएसआय प्रस्तावित आहेत.

एक एफएसआय जमीनमालकाला किंवा विकासकाला, तर उर्वरित दोन एफएसआयमध्ये बांधल्या जाणा-या घरांपैकी अत्यल्प, अल्प उत्पन्न गटातील ५० टक्केपरवडणा-या घरांचा वाटा म्हाडाला राखीव असेल. मात्र ही घरे बांधकाम दर मोजून म्हाडाला घ्यावी लागतील.

शहरासोबत म्हाडाने ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करत ‘ग्राम स्वगृह अभियान’ ही योजना पुढे आणली आहे. या योजनेसाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात तेथील शासनाने ग्रामीण भागात राबवलेल्या गृहनिर्माण योजनेचा म्हाडातर्फे अभ्यास केला गेला. ही योजना ग्रामीण भागातील केवळ दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांसाठी लागू आहे.

३ लाखांपर्यंत घरांची किंमत प्रस्तावित असून लाभार्थीना एकूण किमतीतील ३० ते ६० हजार रक्कम भरावी लागेल. उर्वरित रक्कम राज्य शासनाद्वारे अनुदान स्वरूपात दिली जाईल. २०२२पर्यंत ‘हर घर योजना’नुसार मुंबईसह राज्यात १९ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

त्यानुसार गृहनिर्मितीसंदर्भात विविध योजना आखल्या जात आहेत. मात्र वाढती लोकसंख्या, जमिनींचा तुटवडा, भू-संपादनासाठी लागणारी परवानगी, घुसखोर-दलालांचा शिरकाव, इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास या गृहनिर्मितीशी संबंधित मुद्दयांचा विचार केला असता ७ वर्षात १९ लाख घरांची निर्मिती करणे शक्य नसल्याचे गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

१९९५ सालच्या युती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पाच वर्षात २७ लाखांहून अधिक घरांच्या निर्मितीची घोषणा केली होती. मात्र पाच वर्षात २७ लाख सोडाच २७ हजार घरांचीही निर्मिती करता आली नाही.

मुळात शासनाने सर्वसामान्यांना नव्या योजनांचे गाजर दाखवण्याऐवजी सध्याचे गृहनिर्माण निगडित प्रलंबित मुद्दे सोडवले, मोडकळीस आलेल्या घरांचा वेगवान पुनर्विकास केला, पाणी आदी मूलभूत सुविधा दिल्या तरी पुरेसे आहे.

मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनींवर झगमगणारे मॉल वेगाने निर्माण झाले, पण गिरण्या बंद पडल्याने देशोधडीला लागलेल्या कामगारांना अनेक वर्षे उलटूनही हक्काचा निवारा मिळाला नाही, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. त्यामुळे उभ्या-आडव्या वाढणा-या मुंबईचे वेळीच नियोजन करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रत्येकाला हक्काचा निवारा मिळेल.