बहुसंख्याकांच्या घातक राष्ट्रवादाकडे जग जात आहे का, असा प्रश्न आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणात निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ‘अमेरिकन फर्स्ट,’ म्हणजेच राष्ट्रवादाची घोषणा करतच सत्तेवर आले. त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेला अमेरिकन जनतेने उचलून धरले आणि त्यांना निवडून दिले. दुसरीकडे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादाचा जप करतच तिस-यांदा सत्तेवर आले. तिकडे आदर्श समजल्या जाणा-या तुर्कस्तान या देशाचे विद्यमान अध्यक्ष एर्दोगान यांनी बहुसंख्याकांच्या राष्ट्रवादाला खतपाणी घालून पुन्हा सत्ता काबीज केली आणि आता इस्त्रायल या चिमुकल्या; परंतु अत्यंत अधुनिक आणि प्रगतिशील देशाने सुद्धा प्रखर राष्ट्रवादाची वाट धरली आहे. म्हणजेच जगातील राष्ट्रांना सध्या राष्ट्रवादाची ‘उबळ’ येत आहे, असेच वाटू लागले आहे.
इस्त्रायलचे विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इस्त्रायली ‘कनेसेट’मध्ये (इस्त्रायलची संसद) इस्त्रायल हे अधिकृतपणे ‘यहुदी राष्ट्र’ घोषित करून जगाला धक्का दिला. ‘यहुदी’ राष्ट्र म्हणजे ज्यूंचे राष्ट्र. लिकूड पक्षाचे नेता असलेले नेतान्याहू हे प्रखर राष्ट्रवादी आहेत. त्यापूर्वी नेतान्याहू यांनी त्यांच्या संसदेत एक विधेयक मांडले की इस्त्रायलमधील बहुसंख्य समाजाला आपले धार्मिक विशेषाधिकार जपण्याचा अधिकार यापुढे मिळेल, असा प्रस्ताव या विधेयकात मांडला होता. या प्रस्तावाच्या वेळी नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले की, देशातील वांशिक बहुसंख्याकांना जास्त अधिकार मिळाले पाहिजेत व या विधेयकाद्वारे ते अधिकार इस्त्रायलच्या ज्यू नागरिकांना यापुढे बहाल केले जातील. या विधेयकाला ‘ज्यू राष्ट्र इस्त्रायल’ असे नावही देण्यात आले होते. त्यामुळेच हे विधेयक गेले पाच र्वष पारित होऊ शकत नव्हते आणि मुख्य म्हणजे या विषयावर पंतप्रधान नेतान्याहू मोठय़ा चतुराईने संसदेत चर्चा करण्याचे टाळत होते. सरतेशेवटी १९ जुलै २०१८ रोजी इस्त्रायली ‘कनेसेट’मध्ये या विधेयकाचे नाव बदलून पारित करण्यात आले. नंतर या विधेयकाचे नाव ‘राष्ट्र राज्य कायदा’ असे ठेवण्यात आले. म्हणजेच यापुढे इस्त्रायल हे पूर्णपणे ‘यहुदी’ म्हणजेच ज्यू राष्ट्र म्हणून जगात ओळखले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले.
जगभरात ज्यू लोकांची संख्या जागतिक लोकसंख्येच्या तुलनेत अगदी कमी आहे. या ज्यू लोकांची मुळं (पूर्वज) मध्यपूर्व आशियामध्ये सापडतात. ज्यू लोकांचे एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे अशी एक संकल्पना रुजली होती. याच संकल्पनेला ‘झियोनिझम’ असे समजले जाते. या संकल्पनेच्या मागचं प्रमुख कारण म्हणजे अनेक युरोपियन देशांनी या ज्यू लोकांना आपल्या भूमीतून हाकलून देण्यात आले होते. हे ज्यू लोक अत्यंत गरीब; परंतु अलिच्छ होते, त्यामुळे युरोपियन लोक त्यांचा तिटकारा करत असत. सुरुवातीला रशिया, नंतर पूर्व युरोपियन देश आणि नंतर जर्मनी येथे ज्यू लोकांच्या विरोधात िहसक कारवाया करण्यात आल्या आणि त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचारसुद्धा करण्यात आले. ही झियोनिस्ट विचारसरणी पुढे नेण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका लिओ पिन्स्कर या लेखकाची होती. ज्यू लोकांनी आपले स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण केले पाहिजे, असा संदेश त्यांनी त्यांच्या एका पुस्तकात दिला होता. ख्रिस्तपूर्व १७५०च्या सुमारास ‘सेमाईट’ वंशावलीच्या अब्राहम नावाच्या एका दैवी अवतार समजल्या जाणा-या व्यक्तीस त्याचा प्रदेश सोडून पॅलेस्टाईनमध्ये वस्ती उभी करावी, असा साक्षात्कार किंवा संदेश परमेश्वराने दिला अशी एक दंतकथा आहे. तेव्हापासून या ज्यूंनी पॅलेस्टाईनमध्ये घुसखोरी करून हळूहळू वस्ती करण्यास सुरुवात केली. भूमध्य समुद्राच्या पूर्व किना-यावर आशिया, आफ्रिका आणि युरोप या तीन खंडांचे ज्या भागात एकत्रीकरण होते त्या लहानशा बेटावर फार पूर्वीपासून पॅलेस्टिनी अरबांचे वर्चस्व होते आणि हीच त्यांची हक्काची मायभूमी होती. तरीपण या मूळ अरबांच्या पॅलेस्टाइन या देशात ज्यू लोकांनी अगदी अचानकपणे; परंतु नियोजनबद्धरीत्या वेगाने आक्रमण केले आणि तेथून मूळ पॅलेस्टिनी अरबांनाच हुसकावून देण्यास सुरुवात केली. १९४८च्या एप्रिल महिन्यात ज्यू लोकांनी पॅलेस्टिनी अरबांचा पराभव केल्याचे स्पष्ट दिसून आले. १४ मे १९४८ मध्ये बेन गुरियन या ज्यू नेत्याने इस्त्रायल नावाच्या राष्ट्राची निर्मिती झाल्याचे जाहीरही केले. त्यानंतर पॅलेस्टिनी अरब आणि इस्त्रायल यांच्यामध्ये सातत्याने युद्ध, हिंसाचार, रक्तपात होतच राहिले.
या पार्श्वभूमीवर ज्यू लोकांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र निर्मिती करण्यासाठी परिश्रम केलेल्या झियोनिस्ट लोकांची इच्छापूर्ती पूर्ण करण्याचे कार्य विद्यमान पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी पूर्ण करून येथील स्थानिक पॅलेस्टिन अरबांना निर्वासित बनविण्यात आणि ज्यू राष्ट्र निर्मिती करण्यात यश मिळविले. अर्थातच विद्यमान पंतप्रधान नेतान्याहू यांचा हा निर्णय टोकाचा आणि घातक नक्कीच आहे, कारण या देशात आजही अरबांची संख्या लक्षणीय आहे आणि कायमस्वरूपी तेथे त्यांचे वास्तव्य आहे. आता यापुढे देशासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त यहुदींनाच म्हणजे ज्यूंनाच राहणार आहेत. थोडक्यात काय तर आता यापुढे या देशात अरब पॅलेस्टिनी आणि इतर अल्पसंख्याकांना कोणतेही स्थान असणार नाही. केवळ दुय्यम नागरिकांची किंमत त्यांना यापुढे मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे या नवीन विधेयकाप्रमाणे म्हणजेच ‘राष्ट्र राज्य’ कायद्याप्रमाणे स्थानिक अरब नागरिकांसाठी न्यायालयीन पर्यायांची गळचेपी म्हणजेच कोंडी होणार आहे. १९४८ सालापासूनच म्हणजेच इस्त्रायल स्वतंत्र झाल्यापासून पॅलेस्टिनी अरब आणि अल्पसंख्याकांची अशी मुस्कटदाबी सतत होत आहे. अरब अल्पसंख्याकांविरोधात आत्तापर्यंत ६५ कायदे मंजूर झाले आहेत. यातील काही कायद्यांमुळे तर पॅलेस्टिनी अरबांना हाकलून देण्यात येऊन त्यांची सर्व मालमत्ता, बँक खाती वगरेंवर कब्जा करण्यात आला होता. आता तर ज्यू-राष्ट्र घोषित झाल्यामुळे तर पॅलेस्टिनी अरबांना जगणे कठीण होणार आहे.
बेंजामिन नेतान्याहू ज्याप्रमाणे प्रखर राष्ट्रवादी प्रवृत्तीचे आहेत. त्याचप्रमाणे ते कमालीचे युद्धखोरही आहेत. जगाची किंवा संयुक्त राष्ट्र संघाची पर्वा न करता त्यांनी शेजारील पॅलेस्टिनी भूमी बिनदिक्कत बळकावणे सुरूच ठेवले आहे. अर्थातच विद्यमान पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या ‘ज्यू-राष्ट्र’ निर्णयाचे अनेक गंभीर आणि घातक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अर्थातच मूळ अरब पॅलेस्टिनींमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. यामुळे पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा दहशतवादाचे थैमान सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पॅलेस्टिनी अरबांच्या मदतीला संपूर्ण अरब देश पुन्हा एकदा एकत्र येऊन युद्ध, हिंसाचार, रक्तपात होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. शेवटी अशा खोटय़ा राष्ट्रवादाची उबळ आणि उन्माद अनेक देशांना पण येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
