जीएसटीतून सुटलेल्या वस्तूंचा फायदा ग्राहकांना मिळणार का?

जीसटी म्हणजे वस्तू व सेवाकर विभागाची शनिवारी परिषद झाली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे अनेक घटकांना दिलासा मिळाल्याचे दिसत आहे. पण त्याचा लाभ सामान्य जनतेला मिळणार का, हा प्रश्न आहे.

या परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जीएसटीतील सर्वोच्च म्हणजे २८ टक्के स्तराच्या कक्षेतून अनेक वस्तूंची गच्छंती झाली आहे. त्यामुळे आता या सर्वोच्च दराच्या स्तरात केवळ ३५ वस्तू उरल्या आहेत. म्हणजे गेल्या वर्षी सरसकट साधारणपणे २०० च्या आसपास वस्तू आणि सेवा या जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या होत्या. त्या आता एकापाठोपाठ वगळून फक्त ३५ वस्तूंवरच हा जीएसटी लागू होणार आहे. पण याचा फायदा नक्की कोणाला मिळणार हे समोर आले पाहिजे. हा निर्णय व्यापा-यांचे उखळ पांढरे करणारा आहे. जीएसटी लागू झाला या नावाखाली सर्वसामान्यांची आणि ग्राहकांची एवढी पिळवणूक, लुबाडणूक गेल्या वर्षी सुरुवातीलाच झाली की, हा जीएसटी म्हणजे राहुल गांधी म्हणतात तसा खरोखरच गब्बरसिंग टॅक्स वाटू लागला होता आणि त्याची दहशत निर्माण झाली होती. ३० जूनपर्यंत जी वस्तू ५० रुपयांना मिळत होती, ती रात्रीत ५५ रुपयांना झाली. का? तर म्हणे जीएसटी लागू झाला. यातून व्यापा-यांनी एवढी लूट केली की सामान्य माणूस होरपळू लागला. वास्तविक जीएसटी म्हणजे सर्व कर एकत्रित करून एकाच ठिकाणी द्यायचे होते. म्हणजे पूर्वीही ते कर होतेच फक्त वेगवेगळय़ा ठिकाणी गोळा केले जात होते, ते एकाच ठिकाणी गोळा केले जाऊ लागले. त्यामुळे एवढी वाढ होण्याची काहीच गरज नव्हती. पण जीएसटीमुळे हिशोब ठेवावे लागल्यामुळे आणि नोंदी होऊ लागल्यामुळे टॅक्स चुकवणे व्यापा-यांना अवघड जाऊ लागले. कर चुकवून जो काळा बाजार दशकानुदशके होत होता तो करता येणे अवघड झाले. त्याचा राग व्यापा-यांनी ग्राहकांवर काढायला सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांनी जादा आकारणी सुरू केली. चार-सहा महिन्यांत ही दरवाढ ग्राहकांच्या अंगवळणी पडली. आता त्यातील जवळपास दीडशे वस्तू या जीएसटी कक्षेतून बाहेर केल्या गेल्या आहेत. पण त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. व्यापा-यांकडून होणा-या या लुटीविरोधात काहीतरी पावले सरकारने उचलली पाहिजेत. पण हेच व्यापारी सरकारचे, राजकीय पक्षांचे तारणहार असतात. त्यामुळे त्यांचे हित साधण्यात सरकार धन्यता मानते. सामान्य जनता जाते कुठे? बोंबलून गप्प बसतील. त्यांचा आवाज सरकारला जातो कुठे ऐकायला? त्यामुळे गेले वर्षभर जी जीएसटीची वसुली व्यापा-यांकडून होत आहे, ती जीएसटी कक्षेतून सुटले तरी जीएसटी वसुली थांबत नाही. त्यामुळे त्या जीएसटीचा वगळण्याचा फायदा सामान्यांना काडीमात्र नाही. अगदी नेहमीचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर पेट्रोलची दरवाढ होते तेव्हा ती रात्री बारापासून होत असे. पण पेट्रोल-डिझेलची किंमत कमी झाली तर ती लगेच १२ पासून कमी केली जात नाही. हे अनेक दशकांपासूनचे इंधन व्यापा-यांचे धोरण आहे. आपण विचारले की, अहो दर कमी झालेला आहे ना? तर त्यावर आधीचा स्टॉक जुन्या दराचा आहे. तोपर्यंत त्याच दराने विकला जाईल. स्वस्त दराचा स्टॉक आलेला नाही. पण जर किंमत वाढली तर जुना कमी दराचा स्टॉक असला तरी दरवाढ ही होतेच. त्यामुळे व्यापारी जास्तीत जास्त ग्राहकांचे शोषण कसे होईल, हे पाहतात. त्यावर कसलेही नियंत्रण नसते. सुवर्ण व्यापा-यांचेही तसेच असते. दररोज राष्ट्रीय पातळीवर सोन्याचे भाव येत असतात. प्रसारमाध्यमांतून ते प्रसिद्ध होत असतात. पण ते भाव कुठल्याच दुकानात पाहायला मिळत नाहीत. कॅरेटमध्ये फरक आहे असे सांगून आपल्या जवळचा माल चढेल किमतीत विकण्यात हे व्यापारी तरबेज असतात. तोच प्रकार आता जीएसटीमुळे सगळय़ा वस्तूंच्या बाबतीत झालेला आहे. व्यापा-यांनी जीएसटी भरला की नाही हा भागच नाही. पण ग्राहकाकडून तो वसूल करायचाच. ही लूट कधीच थांबणार नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी झालेल्या जीएसटी निर्णयाचा परिणाम हा भारतातील जनतेला नाही तर व्यापा-यांच्या फायद्याचा ठरलेला दिसत आहे. आता ज्या वस्तू वगळल्या आहेत त्यावर काही निर्णय व्यापारीवर्गाने घेतला का तर याचे उत्तर नाही असेच येईल. जीएसटी परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत अनेक वस्तूंवरील करांची पुनर्रचना करण्यात आली. यात सॅनिटरी नॅपकिनना जीएसटीमुक्त करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. पण मेडिकल स्टोअरमध्ये जर महिला त्यासाठी गेल्या तर जीएसटी कमी करून हे नॅपकिन मिळत नाहीत, अशी त – हा दोन दिवस सुरू आहे. याचे कारण जुना जीएसटी भरून आलेला हा स्टॉक आहे, असे सांगितले जात आहे. म्हणजे हा जीएसटी व्यापा-यांनी सरकारकडे जमा केलेला नसला तरी तसे सांगितले जात आहे. म्हणजे जीएसटीतून मुक्त केलेल्या वस्तू आणि सेवा या व्यापारी हितासाठी आहेत असेच दिसते आहे. त्याचा ग्राहकांना काडीमात्र फायदा नाही. आता करांच्या पुनर्रचनेनंतर २८ टक्क्यांच्या कक्षेत केवळ ३५ वस्तू शिल्लक राहिल्या असून त्यामध्ये वातानुकूलिन यंत्रणा, डिजिटल कॅमेरा, व्हीडिओ कॅमेरा, भांडी घासण्याची यंत्रे, वाहने, विमाने, तंबाखू, सिगारेट, पान मसाला, सीमेंट, ऑटोमोबाईलचे सुटे भाग, टायर्स, ऑटोमोबाईल उपकरणे आदींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी १ जुलैला जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा या सर्वोच्च स्तराच्या कक्षेत तब्बल २२६ वस्तू होत्या. यातील १९१ वस्तू टप्प्याटप्प्याने यातून बाहेर पडल्या आहेत. पण या १९१ वस्तू जीएसटीतून बाहेर पडूनही ग्राहकांना लाभ होत नाही हे सत्य आहे. कालांतराने या उर्वरित ३५ वस्तूंतील आणखी काही वस्तूही या सूचीतून बाद होतील, अशी शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तंबाखू, सिगारेट, पानमसाला आदी वस्तूच केवळ २८ टक्क्यांच्या कक्षेत उरतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पण कोणत्याही वस्तू वगळल्या तरी त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळत नाही, याकडे लक्ष द्यावे लागेल.