मुंबईतील अनेक जुन्या इमारती धोकादायक बनल्या असून, रहिवाशांकडून त्यांच्या दुरुस्तीची मागणी होत असतानाच खासगी जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेने घेतली आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारती आहेत. त्यात म्हाडाच्या सुमारे १४ हजार इमारतींसह सुमारे २० हजारांहून जुन्या खासगी इमारती आहेत. या सर्व इमारतींचे सी-१, सी-२ ए, सी-२ बी आणि सी-३ अशा प्रकारे या सर्व इमारतींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सी-१ या वर्गातील इमारती अतिधोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या असून, त्या त्वरित रिकाम्या करण्याच्या सूचना रहिवाशांना केल्या जात आहेत. मात्र, या अतिधोकादायक इमारतींसह अनेक इमारती या केवळ धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यांची दुरुस्ती केली जाऊ शकते. मात्र अनेक खासगी इमारतींचे मालक ही दुरुस्ती स्वत: करत नाहीत आणि रहिवाशांनाही करू देत नाहीत. त्यामुळे अनेक इमारती अतिधोकादायक बनून रहिवाशांचा जीव धोक्यात आला आहे.
इमारतीच्या मालकाला दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर ठरावीक कालावधीत त्यांनी हे काम हाती न घेतल्यास महापालिकेच्या वतीने दुरुस्तीचे काम केले जावे. त्यानंतर दुरुस्तीचा खर्च ३० दिवसांत घरमालक किंवा रहिवाशांनी भरावा. मात्र तसे न केल्यास मालमत्ता करातून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी सूचना भाजपचे गटनेते दिलीप पटेल यांनी जुलै २०१३मध्ये ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. त्यानंतर मुंबईत बाबू गेनू इमारत दुर्घटनेनंतर महापालिकेच्या विशेष सभेतही त्यांनी ही मागणी केली होती. सभागृहातील सदस्यांच्या मागणीनुसार महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी या वेळी याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे नगरअभियंता खात्यामार्फत एक खाते निर्माण करून खासगी इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. सदस्यांच्या मागणीनुसारच आयुक्तांनी स्थानिक प्रभाग कार्यालयांना निर्देश देत खासगी इमारतींच्या दुरुस्तीबाबत कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. विभागीय सहायक आयुक्तांमार्फत खासगी इमारतीची नोंदणीकृत सल्लागार कंपनीकडून तपासणी करून सल्लागाराच्या सल्ल्याप्रमाणे दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
मतांसाठी कायपण, वा रे वा राज्य सरकार.. एकीकडे वर्षनुवर्ष अधिकृत इमारतीत राहून सगळे कर भरणाऱ्या नागरिकांना तीच इमारत तोडून पुन्हा बांधण्यासाठी सरकार काहीही मदत करत नाही व इमारतीचा एकदा भाग पडला कि नोटीस द्यायची कि इमारत खाली करा कारण धोकादायक म्हणून घोषित केली आहे आणि दुसरीकडे झोपडपट्या तयार करून फुकट राहणाऱ्या लोकांना संरक्षण देण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू करायच्या व नंतर स्लम एरिया म्हणून इमारतीत प्रशस्त सदनिका द्यायची व ती सदनिका विकून त्यांनी पुन्हा नवीन झोपडी बांधायची. अश्याने झोपडपट्टी मुक्त राज्य होईल कि झोपडपट्टी युक्त राज्य होईल ?
जर सरकार झोपड्यांना संरक्षण देणार असेल तर आमचीही १ मागणी आहे ज्या इमारतीला २० वर्ष पूर्ण झाली आहेत त्या इमारतीचे दुरुस्तीचे काम सरकारनी स्वतः पुढाकार करून स्वखर्चाने करून द्यावे. तरच सर्वाना समान न्याय मिळेल.