प्रवाशांना योग्य त्या सुविधा देणे व इच्छीतस्थळी वेळेत पोहोचवणे रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
प्रत्येकाची सहनशीलतेची सीमा असते, रेल्वेच्या ढिसाळ कारभाराला कधीपर्यंत बळी पडणार हा विचार केल्यानंतर दिवा स्थानकात प्रवाशांचा उद्रेक झाला, तो भविष्यात कधीही होऊ शकतो. प्रवाशांच्या उद्रेकास रेल्वे प्रशासनाचा मनमानी व ढिसाळ कारभार जबाबदार आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून मुंबई उपनगरीय रेल्वेची जगभरात आेळख आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेने दररोज ७० लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. प्रवाशांच्या माध्यमातून केंद्रीय रेल्वे बोर्डाच्या तिजोरी वर्षाला कोटय़वधी रुपये जमा होतात. मात्र महसुलाच्या तुलनेत मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासी आजही सुविधांपासून वंचितच आहे.
वेळेत गाडी न येणे, तिकीट व पास काढण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहणे, या गोष्टींची सवय प्रवाशांच्या अंगवळणी पडली आहे. मात्र मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या सावळ्या गोंधळामुळे ओव्हरहेड वायर तुटणे, पेंटोग्राफ तुटणे, गाडी रुळावरून घसरणे, रुळाला तडा जाणे असे प्रकार सातत्याने घडू लागले आहेत. प्रामाणिकपणे तिकीट अथवा पास काढून जाणारे प्रवासी मध्य रेल्वेच्या सावळ्या गोंधळाचा कधीपर्यंत सामना करणार, हे न सुटणारे कोडे आहे.
प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी दर रविवारी मेगाब्लॉकच्या नावाखाली दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाते. अगदी सहा ते सात तास काम चालते. मात्र आठवडयाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे सोमवारीच प्रवाशांना रेल्वेच्या ढिसाळ कारभाराला सामोरे जावे लागते, हे प्रवाशांचे नशीबच म्हणावे लागेल.
उपनगरीय प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने ठाणे ते सीएसटी एसी-डीसी विद्युत प्रकल्प, फलाटांची उंची, गाडय़ांची संख्या वाढवणे, असे विविध प्रकल्प हाती घेतले. परंतु इच्छाशक्ती व मनमानी कारभारामुळे आज एकही प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. मात्र वर्षातून दोन वेळा तिकीट दरवाढ करीत प्रवाशांचे कंबरडे मोडण्याची संधी प्रशासनाने सोडलेली नाही, हेही तितकेच खरे.
घाटकोपर स्थानकात झालेल्या अपघातात मोनिका मोरेला आपले दोन्ही हात गमावण्याची वेळ आली आणि त्यानंतर रेल्वेच्या ढिसाळ कारभाराची आेरड सुरू झाली. रेल्वे प्रशासनानेही प्रवाशांच्या प्रति सहानुभूती दाखवत सुविधा देण्याचा नेहमी प्रमाणे बनाव केला. मात्र प्रवासी थंड झाल्याचे पाहता रेल्वे प्रशासनाचा कारभार ये रे माझ्या मागल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा सुरू झाला, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
मुंबई उपनगरीय रेल्वेकडे केंद्रीय रेल्वे बोर्ड दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप शिवसेना-भाजपाकडून यापूर्वी अनेक वेळा करण्यात येत होता. परंतु आता प्रत्यक्षात राज्यात व केंद्रात भाजपाचे सरकार असून विशेष म्हणजे केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हे मुंबई-महाराष्ट्रातीलच आहेत. त्यामुळे मुंबई उपनगरीय प्रवाशांना न्याय मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
परंतु प्रत्यक्षात मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांवर प्रभूंची कृपादृष्टी होणार का, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच. मात्र भविष्यात मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासी प्रभू भरोसे अशी म्हणण्याची वेळ प्रवाशांवर आल्यास प्रवाशांचे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल, यात दुमत नाही.
ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या मुंबईतील २० उपनगरीय स्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणाऱ्या मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाने काही महत्त्वाचे प्रकल्प मात्र बासनात गुंडाळले आहेत. या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना रेल्वे बोर्डाने मदतीचा हात दिला असता, तर मुंबईकरांचा रेल्वे प्रवास आणखी सुखाचा होण्याची शक्यता होती.
मात्र काही हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या मोठया प्रकल्पांबाबत विचार करणाऱ्या रेल्वे बोर्डाने या तुलनेने छोटया आणि तरीही परिणामकारक प्रकल्पांकडे पाठ फिरवली आहे. त्या उलट स्थानकांच्या सुशोभिकरणावर खर्च करण्याची गरज नसताना तिथे सढळ हस्ते पैसे खर्च करण्याची तरतूद केली आहे.
युरोपमधील एखाद्या देशाच्या लोकसंख्येएवढी वाहतूक मुंबईची उपनगरीय रेल्वे दर दिवशी करते. मात्र या रेल्वेवर सुधारणा आणि नवीन प्रकल्प होण्याची गरज आहे. मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी पाच महत्त्वाचे प्रकल्प एमआरव्हीसीतर्फे मांडण्यात आले होते.
यात विरार-वसई-दिवा-पनवेल उपनगरीय रेल्वेमार्ग, गोरेगाव-बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार, बोरिवली-विरार पाचवी-सहावी मार्गिका, कल्याण-कर्जत आणि कल्याण-कसारा या दरम्यान तिसरी-चौथी मार्गिका या पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यासाठी सर्वेक्षणही सुरू झाले होते.
एमआरव्हीसीचे संचालक प्रभात सहाय यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हे पाच प्रकल्प मागे ठेवण्यात आल्याचे सूतोवाच केले. त्याऐवजी पनवेल-कर्जत दुहेरी मार्ग, ऐरोली-कळवा ट्रान्सहार्बर मार्ग, विरार-डहाणू मार्ग आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे घोडे रेल्वे बोर्डापुढे सरकवण्यात आले आहेत. त्यातच मुंबईतील २० स्थानकांचा कायापालट करण्याचा प्रकल्पही अंतर्भूत करण्यात आला आहे.
वास्तविक चकचकीत स्थानकांपेक्षाही वक्तशीर आणि कमी गर्दीच्या लोकल गाडया ही मुंबईकरांची प्राथमिक गरज आहे. त्यासाठी बासनात गुंडाळलेले हे पाच प्रकल्प मार्गी लागण्याची गरज आहे. विरार-पनवेल या उपनगरीय मार्गामुळे लाखो प्रवाशांचा प्रवास सुखाचा होण्याची शक्यता आहे. तर कल्याणपुढे तिसरी आणि चौथी मार्गिका झाल्यास या मार्गावर कसारा आणि कर्जतपर्यंत जलद गाडया चालवणे शक्य होणार आहे.
गेल्या काही वर्षात कल्याणपुढे अंबरनाथ, आसनगाव, बदलापूर, टिटवाळा आदी स्थानकांच्या आसपास लोकवस्ती प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे या मार्गावर तिसरी आणि चौथी मार्गिका ही काळाजी गरज बनली आहे.
हार्बर मार्गाची व्याप्ती लक्षात घेता हा मार्ग पश्चिम रेल्वेवर बोरिवलीपर्यंत जाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र अद्याप तो गोरेगावपर्यंत नेण्याची योजना असून त्यातही अनेक अडचणी आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास उपनगरीय प्रवाशांवरील मोठा भार कमी होऊन आरामदायक प्रवासाचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.
स्थानकांच्या कायापालटासाठी रेल्वे बोर्ड आणि एमआरव्हीसी अपर डेक उभारून तेथे तिकीट विक्री केंद्र, रिक्षा-टॅक्सी स्टँड अशा योजना आखत आहे. त्याचप्रमाणे स्थानकांवर सरकते जिने, उद्वाहक आदी सुविधा देण्यात येणार आहेत. मात्र या सुविधांपेक्षा सुखकारक प्रवासाची गरज असल्याने हे पाच प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याची आवश्यकता प्रवासी संघटना बोलून दाखवत आहेत.
वास्तविक चकचकीत स्थानकांपेक्षाही वक्तशीर आणि कमी गर्दीच्या लोकल गाडयाही मुंबईकरांची प्राथमिक गरज आहे. यापासून कोण वंचित नाही. परंतु मुंबईत परप्रांतीयांचा लोंढा इतक्या प्रमाणात वाढला आहे कि मुंबईतील स्थानिक रहिवाशीच मुंबईत राहू किंवा फिरू शकत नाही. बाहेरील राज्यातून ज्या व्यक्ती आल्या आहेत त्या फक्त येथील स्थानिक रहिवाश्यांमध्ये नफरत आणि दहशत पसरवण्य़ाकरिता. त्यांना मुळात मुंबईसारख्या शहरातील सुख, शांतीच हेरावून न्यायची आहे. कधीच रेल्वे प्रशासन किंवा पोलीस प्रशासनाकडून कामा व्यतिरिक्त ज्या व्यक्ती आपल्या काम काजाकरिता जात आहेत त्यांना होणाऱ्या त्रासाकरिता लोकलमध्ये गर्दी करून जाणाऱ्या व्यक्तींची विचारपूस करीत नाही. कारण बाहेरील राज्यातून येणारा व्यक्ती हा “हम काम के सिलसिले में मुंबई में आये है”, हे कारण देऊन मुंबईत येतात, त्यामुळे तो व्यक्ती तडीपार जरी असला तरी आमचे स्थानिक पोलीस चौकीवाले त्याची विचारपूस करणार नाही. उलट एखाद्या रहिवाश्याने त्या व्यक्तीबद्दल विचारपूस करण्यास सांगितली तर तेच स्थानिक पोलीस चौकीतील अधिकारी “आम्हाला आमचे काम शिकवू नका, नाहीतर फटकवू” अशी उत्तरे देतात कारण त्यामुळे त्यांचे कामकाज वाढते आणि पोलीस चौकीत बसून केबल टिवी बघण्याचा आनंद घेता येत नाही. नंतर कालांतराने जर तेथील पोलीस चौकीतून कुठे काही कांड झाले तर त्याच व्यक्तीस दोषी ठरवले जाते. जो समोरील व्यक्तीबद्दल चौकशी करण्यास सतरा वेळा पोलीस चौकीत फेऱ्या मारत असतो. दिवसे दिवस मुंबईत एवढ्या प्रमाणात लोकसंख्या का आणि कशी वाढत आहे? याचा विचारसुद्धा येथील सरकार करत नाही, उद्या याचा वाईट परिणाम आपल्या मुला,बाळांना भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे सुरक्षा विभागाकडून कोणती तरी हालचाल आज जर केली तर पुढच्या पिढीस ते घातक ठरणार नाही. “में काम पे चला” हे घोषवाक्य देऊन जो तो आपला कामाच्या वेळेस स्थानिक नागरिकांच्या कामाचा बट्ट्याबोळ करण्यास लोकल आणि बसेसमध्ये गर्दी करण्यास निघतो, त्याव्यक्तीची कोणतीच चौकशी केली गेलेली नसल्या कारणाने तो हि मुंबईचे संवेदनशील विभाग बघून ठेवतो आणि कधी तरी बॉम्बस्पोट किंवा दहशतवादी हमले यासारखे प्रकार करून आपल्या माय देशी निघून जातो.