लोकशाही की ठोकशाही

शिवसेना ही गुंड, मवाल्यांची संघटना आहे, असं स. का. पाटील म्हणायचे. या संघटनेचे पक्षात रूपांतर झाले तरी त्यांची गुंडप्रवृत्ती काही कमी झालेली नाही. मुंबई महापालिकेच्या सभागृहातच काँग्रेसच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांना मारहाण करण्याचा जो प्रकार घडला त्यातून पुन्हा शिवसेनेच्या गुंड प्रवृत्तीचे दर्शन घडले.

मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात जे घडले, त्याचे समर्थन कोणीच करू शकत नाही. म्हात्रे यांनी महापौर सुनील प्रभू हे विरोधीपक्षाला मागणी करूनही बोलू देत नाहीत, याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी त्यांना बांगडय़ांचा आहेर भेट देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा राग म्हणून शिवसेनेच्या नगरसेविकांनी शीतल म्हात्रेंना मारहाण केली. या दोन्ही बाबी निंदनीय आहेत. बांगडय़ांचा आहेर दिल्यानंतर त्याक्षणी महापौरांनी महापालिका अधिनियमाचा आधार घेत त्यांना सभागृहातून बाहेर काढायला हवे होते. पण त्यांनी या अधिनियमांचा वापर केला नाही आणि त्यांच्याशेजारी बसलेल्या पालिका चिटणीसांनीही त्यांना याचे मार्गदर्शन केले नाही. शीतल म्हात्रे यांना सभागृहातून बाहेर काढले असते तर महापालिकेच्या इतिहासात या महापौरांच्या नावाची नोंद घेतली गेली असती. मात्र ही संधी या पक्षपाती कारभार हाकलणा-या महापौरांनी दवडली. म्हात्रे यांनी महापौरांना दिलेल्या बांगडय़ांचे समर्थन कोणीच करणार नाही. म्हात्रे यांनी केलेले कृत्य गैर आहे. सभाशास्त्राच्या विरोधात आहे. सभाशास्त्रानुसार महापौर विरोधकांना बोलू देत नाही, असे जर त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी महापौरांविरोधातील अविश्वास ठरावाचे शस्त्र उगारायला हवे. किंवा तोंडावर पट्टी व हात बांधून घेत महापौरांच्या या मनमानी कारभाराचा मूक निषेध व्यक्त करायला हवा होता. पण या सर्व प्रकरणात विरोधकांना एकत्र यावे आणि महापौरांच्या आघाडी करून त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी, असे कुठेच वाटले नाही, याचेच नवल वाटते.

महापौरांचा झालेला अवमान हा मुंबईतील तमाम जनतेचा आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या नगरसेविकांचे पित्त खवळले. त्याचेच पर्यावसान मारहाणीत झाले. पण बांगडय़ा दिल्यानंतर शिवसेनेचे सभागृहनेते यशोधर फणसे, किशोरी पेडणेकर यांना नयन निर्देश कोणी केले? डोळ्यांनी केलेल्या खाणाखुणानंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आपल्या जागा सोडत काँग्रेस नगरसेविकेच्या दिशेने चाल कशी केली याचाही शोध घ्यायला हवा. महापालिका सभागृहातील चित्रीकरणात या मारहाणीमागचा ‘मास्टरमाईंड’ कोण आहे हे समोर येईल. त्यामुळे विरोधकांनीही यादृष्टक्षने आपला शोध सुरू ठेवला पाहिजे.

म्हात्रे यांच्या हातून जे कृत्य घडले त्याला कारणीभूत कोण, हे कृत्य करण्यास त्यांना कोणी प्रवृत्त केले, याचाही विचार व्हायला हवा. मुंबईचे प्रथम नागरिक म्हणून महापौर हे सव्वा कोटी जनतेचे पालक आहेत, तसेच ते सभागृहातील २३२ नगरसेवकांचेही मार्गदर्शक आहेत. त्यामुळे पक्ष बाजूला सारून मुंबईच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडून निर्णय घेणे सर्वाना अपेक्षित असते. परंतु ते जर डोळ्यांना पट्टी बांधून केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या ११८ नगरसेवकांचाच विचार करत सभागृह चालवत असतील, या घडलेल्या प्रकाराला महापौरही तितकेच कारणीभूत आहेत. सभागृहात सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधीपक्षाचे महत्त्व मोठे असते. त्यांचे म्हणणे प्रथम ऐकून घेणे ही सभागृहाची परंपरा आहे. परंतु सभागृहात कोणाला बोलू द्यायचे आणि कोणाला नाही याचे अधिकार हे आपल्यालाच आहेत, असे सांगत महापौर जर मनमानी कारभार करत असतील तर त्याला धडा शिकवण्याची गरज होती आणि ते काम शीतल म्हात्रे यांनी केले. त्यामुळे म्हात्रे यांच्या धाडसाचे कौतुकही व्हायला हवे.
जगातील दहा प्रमुख व्यक्तींमध्ये मुंबईच्या महापौरांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याबद्दल सुनील प्रभू यांनी सभागृहात विशेष अभिनंदनाचा प्रस्ताव आणून स्वत:ची पाठ थोपटवून घेतली होती. मुळाच हा पुरस्कार सुनील प्रभू या व्यक्तीला नव्हता तर मुंबईच्या महापौरपदासाठी होता. त्यामुळे मुंबई महापौरांसमोरील जबाबदा-या अधिक वाढल्या होत्या. आणि याच जबाबदारीतून त्यांच्याकडून नि:पक्षपाती कामकाजाची अपेक्षा होती. पण पक्षपाती कामकाजाचे दर्शन घडवत त्यांनी जनतेच्या अपेक्षा धुळीस मिळवल्या आहेत. मुंबईच्या महापौरपदावर अनेक नामवंत व्यक्ती विराजमान होऊन गेल्या. प्रत्येक नगरसेवकांची संसदीय कामकाजाची स्वत:ची वेगळी शैली होती. आजवर अनेक महापौर झाले. पण कोणावरही पक्षपातीपणाचा आरोप झाला नाही. परंतु सुनील प्रभू यांची कार्यपद्धतीच वादग्रस्त ठरत आहे. मुंबई महापालिकेत १९८१ ते ८२ या कालवधीत डॉ. ए. व्ही. मेमन हे महापौर होते. त्यांनी आपल्या कार्यकालात विरोधक आणि सत्ताधारी असा भेदभाव कुठेच केला नव्हता. राजकारणाचा अंश बाजूला काढून जे समाजकारणाचे चित्र दिसते त्याचाच विचार करत ते महापालिकेचा गाढा हाकत होते. मेमन यांच्यापूर्वी आर. के. चिंबुलकर असो वा काँग्रेसचे रा. ता. कदम असो यांची संसदीय कार्यपद्धतीही नि:पक्षपातीपणाचीच होती. त्यामुळे महापौरांनी अनेक कार्यक्रमांत जाताना अथवा सभागृहात पिठासीन अधिकारी म्हणून खुर्चीवर बसताना जनतेचा प्रतिनिधी अथवा २३२ नगरसेवकांचा पालक म्हणून विचार करायला हवा. त्यामुळे म्हात्रे यांच्याकडून मिळालेल्या बांगडय़ांच्या आहेराबाबत महापौरांनी आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. केवळ आत्मचिंतनच नाही तर त्याप्रमाणे ते बदल आचरणातही आणावे.

महापालिकेत राडेबाजी करणे हे शिवसेनेसाठी नवीन नाही. १९९७-९८ मध्ये तत्कालिन सपाच्या नगरसेविका व विद्यमान काँग्रेसच्या नगरसेविका वकारुनिस्सा अंसारी यांनी अशाचप्रकारे महापौरांना बांगडय़ा दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी विशाखा राऊत, राजुल पटेल, तृष्णा विश्वासराव, श्रद्धा जाधव, नीता नाईक यांनी त्यांना मारहाण केली केली होती. त्यानंतर सन २००२ मध्ये तत्कालिन महापालिका आयुक्त करुण श्रीवास्तव यांनी महापौरांचा अवमान करण्याचा प्रयत्न केला असता राजुल पटेल,अनिता बागवे, सुधा मेहेर यांनी त्यांच्या दालनाबाहेर धिंगाणा घालून त्यांनाही मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला होता. एवढेच नव्हेतर १९९७ ते २००२ या कालावधीत शिवसेनेचे नगरसेवक आणि नगरसेविका गुंड प्रवृत्तीचे वर्तन करत विरोधीपक्षाच्या नगरसेवकांच्या अंगावर चाल करून येत धिंगाणा घालायचे. मात्र मागील पाच वर्षात शिवसेनेने दोन महिला नगरसेवकांना महापौरपदावर बसवल्यामुळे सभागृहाचा कारभार नाही म्हटल्यास योग्य मार्गानेच चालत होता. परंतु पुन्हा सभागृहाची शिस्त बिघडत चालली आहे.

सभागृहात चांगले मुद्दे उपस्थित करणे, समाजाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून सूचना करणे, प्रशासनाच्या कामकाजातील त्रुटी लक्षात आणून देत त्या उणिवा कशाप्रकारे भरून काढल्या जातील याचा विचार करणे, यापेक्षा नगरसेवकांना आता मी चर्चेत कसा राहीन याचा ध्यास लागलेला आहे. त्यामुळे सभाशास्त्रानुसार कारभार करण्याऐवजी आरडाओरड,आरोप-प्रत्यारोप आणि टीका-टिपण्णी करून प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्याकडेच आता नगरसेवकांचा कल दिसून येतो. त्यातूनच सभागृहातील गैरवर्तन वाढू लागले आहे. त्यामुळेच आता लोकशाही धोक्यात येतेय की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकशाही प्रणालीत कोणालाही निषेध व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. मत मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु कोणाला मारहाण करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे लोकशाहीत निषेध म्हणून बांगडय़ा देण्याच्या प्रकाराचे एकवेळ समर्थन केले गेले तरी महापौरांच्या समक्ष एका नगरसेविकेच्या अंगावर हात उगारून मारहाण करण्याचा प्रकार हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा आहे. याला लोकशाहीत थारा नाही. गुन्हा हा गुन्हाच आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधा-यांचे हे वर्तन पाहून ही लोकशाही आहे की ठोकशाही असा प्रश्न पडतो.