नागपुरात ‘शिक्षणाची वारी’ नावाचा दोन दिवसांचा कार्यक्रम शिक्षण विभागाने आयोजित केला होता. ही वारी म्हणजे काही ठरावीक शिक्षकांचा सत्कार, त्यांच्या उपक्रमांचा गाजावाजा असे या कार्यक्रमाचे सर्वसाधारण स्वरूप.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात ‘वारी’ हा शब्द खरे तर कोणत्या अर्थाने आणला गेला हे फारसे स्पष्ट होत नाही. मात्र वारकरी परंपरेतील हा शब्द वापरण्यात येतोय, त्याप्रमाणे कार्यक्रमांचे साध्य दिसत नाही. वारकरी परंपरेत वारी शब्द उच्चारताच एक प्रकारे सर्व दिंडी-पताका, वैष्णवांचा मेळा, नामसंकीर्तनाचा जयघोष आठवतो. देहू-आळंदीपासून ते पंढरपूरच्या वाळवंटापर्यंतची पाऊलवाट यांचे एक चित्र नजरेसमोर उभे राहते. संतांनी उभ्या केलेल्या कार्याचा, त्यांच्या संघर्षाचा एक आलेख आपल्यासमोर येतो. परंतु शिक्षण विभागाच्या वारीला त्या अर्थाने पाहिले असता काही तारतम्य लागत नाही. केवळ एक इव्हेंट आणि त्याच्या गाजावाजाच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही. शिक्षण विभागाने नेमकी कोणत्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या कार्यक्रमासाठी वारी विकसित केली हे केवळ प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र आणि शिक्षणाच्या वारी या कार्यक्रमावरून निश्चित करणे अवघड आहे. कारण पुण्यातील कार्यक्रमांचीच एक सुधारित अथवा प्रगत प्रत म्हणून या कार्यक्रमात फारसे वेगळे काही नव्हते. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमाची राज्यात खूप मोठी घोडदौड सुरू असून यात राज्यातील सर्वच शाळांची (सरकारी) प्रगती ही आकाशाला आता गवसणी घालत आहे की काय, असे एक चित्र यातून निर्माण केले जात आहे. प्रगत शैक्षणिकच्या एकाच कार्यक्रमातून फुटलेल्या अनेक फांद्यांच्या आधारावर देशात आता राज्य शिक्षणाच्या क्षेत्रात नंबर वनवर जाऊन पोहोचल्याचा शोधही शिक्षण विभागातील उच्चस्तरीय अधिका-यांपासून शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत सर्वच लावत आहेत. या शोधाच्याच एका भागात या वारीच्या कार्यक्रमाचा एक समावेश आहे. खरे तर ही वारी म्हणजे एक प्रकारे जे काही शिक्षणाच्या क्षेत्रातील इव्हेंट म्हणता येईल. शिक्षण विकासाची पाऊलवाट अथवा ती वारी असे म्हणायचेच असेल तर त्यासाठी राज्यात आ वासून उभ्या असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार, अधिका-यांची, संस्थाचालकांची अनागोंदी यावरही विचार व्हायला हवा.
राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रचे खूप ढोल वाजवले जात असतानाच मागील दोन महिन्यांपूर्वी ज्या कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना २० टक्के वेतन देण्याचा निर्णय झाला आणि त्याचा जीआरही काढला त्याचे काय केले, यावर विचार करण्याची गरज आहे. दोन दिवसांपूर्वीच नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पुरवण्या मागण्या मांडण्यात आल्या. यात या शिक्षकांच्या वेतनासाठी १४३ कोटी रुपयांची तरतूद करणे अपेक्षित असताना केवळ ७० कोटींची तरतूद करून मागील दहा-बारा वर्षापासून वेतनासाठी टक लावून बसलेल्या हजारो शिक्षकांची सरकारने खरे तर फसवणूकच केली आहे. स्वत: शिक्षणमंत्र्यांनी या शिक्षकांचे वेतन दिवाळीदरम्यान सुरू होईल, असे आश्वासन दिलेले असताना त्यासाठी जीआर काढूनही जर अर्धाच निधी पुरवणी मागण्यात येत असेल तर या शिक्षकांना पुढील मार्च महिन्यापर्यंत आपल्या २० टक्के वेतनासाठी वाट पाहावी लागेल, यामुळे जर शिक्षकांनी औरंगाबाद येथे तीव्र आंदोलन करून आपला राग व्यक्त केला असेल तर त्यात चुकले कुठे, असे म्हणायची वेळ येऊन ठेपली आहे. एकीकडे शिक्षणाच्या वारीसोबत अधिका-यांच्या नको त्या दौ-यावर लाखो रुपयांचा चुराडा करायचा आणि दुसरीकडे मात्र शिक्षकांना त्यांच्या वेतनासाठी अडकवून ठेवायचे याला कोणत्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या व्याख्येत बसवणार? तसाच प्रश्न आयसीटीच्या शिक्षकांचा बनला आहे. एकीकडे काही शाळा या डिजिटल झाल्या म्हणून त्याच्या नावाने श्रेय घेत असताना किमान जी मुले पहिलीपासून डिजिटल शाळांमधून शिक्षण घेताहेत त्यांना पुढे संगणक शिक्षक देण्यासाठी सरकारकडून का टाळाटाळ केली जातेय? या शिक्षकांनी मागील चार दिवसांपासून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर आपले आंदोलन सुरू ठेवलेले असताना त्यांनाही पोलिसांच्या लाठय़ा-काठय़ा खाव्या लागतात. परंतु एकाही मंत्र्याला आणि त्यांच्या प्रगत अधिका-यांना या शिक्षकांना का भेटावेसे वाटत नाही? हीच जर मानसिकता शिक्षण विभागातील असेल तर शिक्षणाच्या वारीचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा? शिक्षणाच्या क्षेत्रात शेकडो प्रश्न आ वासून उभे असताना केवळ एखादा इव्हेंट करून जर शिक्षणाचे सर्व प्रश्न आता सुटले अशी धारणा केली जात असेल ते राज्याच्या शैक्षणिक हिताला मारक ठरणार आहे ही बाब लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.
आज राज्यभरात शिक्षण विभागाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या नावाने अधिक प्रभावी कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. मात्र या कार्यक्रमाचे प्रत्यक्षातील चित्र वेगळे आहे. यामुळेच केवळ गाजावाजा अधिक होताना दिसतोय. यामुळे जमिनीवरील शिक्षणाचे वास्तवही समजून घेण्याची गरज आहे. यातच आपल्या राज्यात बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा लागू आहे, याचे भान या प्रगत शैक्षणिकमध्ये कुठेही दिसत नाही. शाळाबाह्य मुलांच्या संदर्भात असो अथवा नुकत्यात पुण्यातून सुरू झालेल्या पाषाणशाळा आदी अनेक विषयांच्या संदर्भात शिक्षण विभागाची भूमिका ही दुटप्पी वाटते. शाळाबाह्य मुलांसाठी एकीकडे जीआर काढून आम्ही काहीतरी खूप करतोय, असे दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र काहीही अंमलबजावणी करायची नाही आणि ज्या संस्था, संघटना याविषयी वास्तव दाखविण्याचा प्रयत्न करताहेत त्यांनाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे करून आपण नामानिराळे होणे योग्य नाही. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकारण करताना भाजपाच्याच एका आमदाराने राज्यात मराठा समाजातील ५१ टक्के मुले आणि मुली शाळाबाह्य ठरतात, असा दावा केला, हा दावा सत्य असेल तर राज्यात मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या आणि त्यातील आठवीपर्यंतच्या मुलांचाच विचार केला तर मराठा समाजातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या ही ५० लाखांहून अधिक असायला हवी. यामुळे सरकारने मागील वर्षी मग या मराठा समाजाच्या शाळाबाह्य मुलांचा शोधच घेतला नाही की काय, असाही यातून प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे येत्या काळात या प्रश्नाचे उत्तर शिक्षण विभागाला द्यावे लागेल.
राज्यात आज शाळाबाह्य मुलांसोबतच आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठीही प्रचंड हेळसांड होताना दिसतेय. ‘समर्थन’ नावाच्या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाच्या संदर्भातील चित्र पाहून आपले राज्य इतर मागास राज्यांपेक्षाही कसे मागास आहे हेच दिसून येते. अशा स्थितीत केवळ शिक्षणाची वारी करून, इव्हेंट करत बसण्यापेक्षा शिक्षकांचे, शाळाबाह्य मुलांचे आणि शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानंतरही प्रवेश न मिळालेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे मेळावे घ्या म्हणजे खरी वारी आणि तिचा अर्थ राज्यातील सर्वसामान्यांना कळेल. जे मुजोर अधिकारी शाळाबाह्य आणि शिक्षण हक्क अधिकार मिळवून देण्यासाठी टाळाटाळ करतात, त्यांचाही एकदा सत्कार घेऊन सर्व चित्र समोर येऊ द्या. तरच शिक्षणाच्या वारीला अर्थ उरेल. अन्यथा इव्हेंटच्या नावाखाली केवळ उधळपट्टीच्या पलीकडे काहीही हाती लागणार नाही इतकेच.
या क्षेत्रात ‘वारी’ हा शब्द खरे तर कोणत्या अर्थाने आणला गेला हे फारसे स्पष्ट होत नाही. मात्र वारकरी परंपरेतील हा शब्द वापरण्यात येतोय, त्याप्रमाणे कार्यक्रमांचे साध्य दिसत नाही. वारकरी परंपरेत वारी शब्द उच्चारताच एक प्रकारे सर्व दिंडी-पताका, वैष्णवांचा मेळा, नामसंकीर्तनाचा जयघोष आठवतो. देहू-आळंदीपासून ते पंढरपूरच्या वाळवंटापर्यंतची पाऊलवाट यांचे एक चित्र नजरेसमोर उभे राहते.वारीत कोण असते,भोले बापडे, उपवास करणारे ,भकेले ,असंतुष्ट ,मुलाने नाकारलेली ,सुनेने बाहेर काढलेली,निकामी लोक,बहुजन,कोणी उच्च अधिकारी का दिसत नाही। संतांनी उभ्या केलेल्या कार्याचा, त्यांच्या संघर्षाचा एक आलेख आपल्यासमोर येतो.पण शिक्षण सम्राट त्या प्रमाणे लुटत आहेत त्यांनी धंदा मांडला आहे।जसे रेल बजेट आहे,मग शिक्षणाचे बजेट का नाही,भारत शेत प्रधान आहे मग ,मग शेती बजेट का नाही ? तीच गत आज या शिक्षणाची आहे। प्रगतीच्या नांगराला खीळ मारून ठेवली आहे। कारण जिकडे बघावे टीकडे राजकारण आड येत आहे।