टाळ्या गेल्या वाहून..

अमेरिकेतील चौथ्या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाला सिनेट सदस्यांनी १९ वेळा टाळ्या वाजवून जोरदार प्रतिसाद दिला. पण त्या सिनेटने भारताला वैश्विक मित्र मानायला १३ विरुद्ध ८३ मतांनी ठाम नकार दिला. त्यामुळे मोदींच्या टाळ्या वाहून गेल्या.

अमेरिका भारताचा खरा मित्र होता का? कधीतरी होता का? पुढच्या वर्षी स्वातंत्र्य मिळाल्याला ७० वर्षे पूर्ण होतील. या ७० वर्षात अमेरिकेने भारताला कधीही जवळचा मित्र मानलेला नाही. जगातल्या महाबलाढ्य देशात त्या काळात अमेरिका-रशिया हे दोन मुख्य देश, युरोपमधला इंग्लंड आणि फ्रान्स आणि गेल्या १५ वर्षात सशक्त झालेला चीन, अशी या जगातल्या बड्या राष्ट्रांची विभागणी झाली होती. पंडित नेहरूंनी अतिशय विचारपूर्वक कोणत्याही देशातील गटात सामील न होता, तिसरी तटस्थशक्ती म्हणून भारताचे एक वेगळे अस्तित्व अतिशय विचारपूर्वक निर्माण केले. बांडुंग परिषदेमध्ये पंडित नेहरू यांनी भारताच्या या तटस्थ धोरणाचा अतिशय विचारपूर्वक उल्लेख केला होता. नेहरूंचे हे तटस्थ धोरण यशस्वी होईल की नाही, याची सुरुवातीला ब-याच राष्ट्रांना शंका होती. किंबहुना या तटस्थ धोरणांची काहीवेळा टिंगल झाली होती, परंतु जगातले हे छोटे देश रशिया किंवा अमेरिकेच्या गटात सामील होऊ इच्छित नव्हते; परंतु तटस्थ धोरणाचा उच्चार करण्याची त्या देशाची फारशी शक्ती नव्हती, अशा देशांनी पंडितजींच्या ‘अलिप्त राष्ट्र गट’ धोरणाला नुसताच पाठिंबा दिला नाही तर, या तिस-या शक्तीच्या गटात युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो आणि इजिप्तचे अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासेर हे उघडपणे सामील झाले. सुवेज कालव्याच्या वादात भारताने इजिप्तला पाठिंबा दिला. कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेच्या आहारी जायचे नाही. मित्रता ठेवायची, पण शरणता ठेवायची नाही, हेच पंडित नेहरूंचे धोरण देशासाठी कायमचे उपयोगी पडले आहे. त्याचवेळी भारताला अलग पाडू नये म्हणून पंडितजींनी रशियाच्या गोटात सामील न होता रशियाशी इतक्या चाणाक्षपणे मैत्री संपादन केली की, भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणामागे नेहरू आणि इंदिराजींच्या काळात रशिया ठामपणे उभा होता. किंबहुना भारताच्या औद्योगिक परिवर्तनाची खरी सुरुवात रशियाच्या मदतीने उभ्या राहिलेल्या जमशेदपूरच्या पोलाद कारखानाने झालेली आहे. पंडितजींनी ज्या ‘पंचशीला’चा पुरस्कार केला. त्यात, शांतता आणि सहजीवन हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते. त्याचवेळी जगातल्या तिस-या शक्तीचा फार मोठा पुरस्कार जगभरातून झाला आणि या तिस-या शक्तीमध्ये १९८०च्या दशकात १०१ राष्ट्रे सामील झाली. नेहरूंच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा हा सर्वात मोठा विजय होता. या १०१ अलिप्त राष्ट्र संघटनेच्या अध्यक्षा म्हणून श्रीमती इंदिरा गांधी यांची निवड झाली. त्यावेळी अमेरिका असो वा रशिया असो, जगातल्या अलिप्त राष्ट्रांची ‘तिसरी शक्ती’ ही या दोन्ही समर्थ देशांप्रमाणेच मजबुतीने उभी राहिली. आज, केंद्रात सरकार बदलले असले तरी, या तिस-या शक्तीच्या भूमिकेला डावलून मोदी सरकारलाही वेगळा रस्ता स्वीकारणे शक्य झालेले नाही आणि होणारही नाही.

आज या सगळ्या विवेचनाचा संदर्भ अमेरिकेने भारताला मित्र मानण्यास आणि भागीदार समजण्यास नकार दिला या विषयाशी आहे. ही गोष्ट पक्की लक्षात ठेवली पाहिजे की, अमेरिकेच्या लोकशाहीचे कितीही कौतुक झाले तरी, तो देश त्यांच्या देशापुरताच लोकशाहीवादी आहे. त्यांच्या देशाच्या बाहेरचा विषय आला रे आला की, अमेरिकेएवढी हुकूमशाही आणि तानाशाही जगातल्या कुठल्याही राष्ट्राकडून होत नाही. शांतता आणि सहजीवनाचा पुरस्कार भारत ज्या आत्मियतेने वर्षानुवर्षे करतो आणि दुस-या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी किंमत चुकवायला तयार होतो. ती व्यापकता इतर कोणताही देश दाखवू शकलेला नाही. अमेरिका तर नाहीच नाही. आज भारतीय सीमांवर जे दोन मोठे शत्रू आहेत, त्यात एक पाकिस्तान आहे आणि दुस-या बाजूला चीन आहे. सद्दाम हुसेनच्या इराकला नष्ट करायची भूमिका अमेरिका घेईल पण पाकिस्तानच्या बाबतीत दहशतवादी प्रवृत्तीविरुद्ध नुसते इशारे देण्याचे काम करील. अमेरिका ही पाकिस्तानधार्जिणी आहे. हे सत्य कोणालाही खोडून काढता आलेले नाही. छटाकभर पाकिस्तान दहशतवादाच्या जोरावर भारताला रोज धमकावण्याची भूमिका घेतो. सीमेवर हल्ले करत राहतो, त्याबद्दल अमेरिकेने पाकिस्तानवर कारवाईची भूमिका घेतलेली नाही. ओसामा बिन लादेनविरोधात अमेरिकेने थेट कारवाई केली, त्याचं कारण जॉर्ज बुश राजवटीतील अमेरिकेचा हल्ला होता आणि त्या हल्ल्याचा ब्रेन ओसामा बीन लादेन होता. आजही भारताचा जिव्हाळ्याचा मित्र कोण, अशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा करायची म्हटली तर, अमेरिकेचे नाव घेता येणार नाही.

भारताचे आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेचे प्रेम खूप आहे. दोन वर्षात त्यांचे अमेरिकेत ४ दौरे झाले आणि चारही दौ-यात मोदींचे गुणगान अधिक झाले. पण, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावली नाही. गेल्याच आठवड्यात मोदींच्या अमेरिका दौ-यात ‘त्यांच्या भाषणाला १९ वेळा टाळ्या पडल्या, ३३ वेळा उभे राहून अभिवादन केले,’ अशा बातम्या झळकल्या आणि सर्व वाहिन्यांवर मोदींची तारीफ सुरू झाली. त्याच्या ८ दिवस अगोदर पाकिस्तानला एफ-१६ ही लढाऊ विमाने पुरविण्याचा करार अमेरिकेने केलेला होता. आता ही एफ-१६ विमाने पाकिस्तान कोणाविरुद्ध वापरणार होता? ही विमाने कोणाविरुद्ध वापरली जाणार आहेत, हे अमेरिकेला निश्चितपणे माहीत आहे. जाणीवपूर्वक हा करार करण्यात आला. पण त्या विमानांच्या खरेदीची रक्कम अमेरिकेला चुकती करणे पाकिस्तानच्या आवाक्याबाहेर झाल्यामुळे तो करार रद्द करण्यात आला. आता जॉर्डनकडून पाकिस्तान ही विमाने विकत घेणार आहे.

या ठिकाणी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, मोदींच्या भाषणाला टाळ्या वाजवणारे अमेरिकन सीनेटचे सदस्य, यांनी कितीही टाळ्या मारल्या तरी अमेरिका किती कावेबाज आहे, त्याचा पुरावाच अमेरिकेने स्वत:हून ठेवला. हिंदुस्थानला ग्लोबल स्टेटेजिक (वैश्विक धोरणात्मक भागीदार) किंवा डीफेन्स पार्टनर (संरक्षणातला भागीदार) म्हणून मान्यता द्यायला अमेरिकन सीनेटने ८५ विरुद्ध १३ मतांनी फेटाळून लावला आहे. मोदींच्या दौ-यानंतर भारताने मिळवलं काय, याची परराष्ट्रतज्ज्ञांनी, वाहिन्यांनी दिवस दिवस चर्चा केली. मोदींचे लाल गालिचा अंथरून स्वागत केले तरी प्रत्यक्षात भारताबद्दलची अमेरिकेच्या मनातली भावना ही पूर्णपणे तटस्थेची आहे. त्यांचे वागणे आणि त्यांची धोरणे यांच्यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. याचा प्रत्यय यानिमित्ताने आलेला आहे. भारताबद्दलच्या धोरणात अमेरिकेने काही फरक केलेला नाही. वाहिन्यांनी कितीही उदोउदो केला तरी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला मित्र मानायला अमेरिका अजिबात तयार नाही. भागीदार मानायला तर, अमेरिकेने ठराव करूनच नकार दिला, त्यामुळे पंडितजींनी जे अलिप्तता धोरण ठेवले होते, तेच धोरण या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. गांधी-नेहरूंचे धडे गाळून आजच्या राज्यकर्त्यांच्या मनातील नेहरू घराण्याचा द्वेष पुरेशा प्रमाणात व्यक्त झाला तरी नेहरूंची धोरणे बदलून या देशाला समर्थ आणि तटस्थ देश म्हणून उभा करणे शक्य नाही, याची प्रचिती अमेरिकेच्या ठरावाने स्पष्ट झालेली आहे. मोदींच्या टाळ्या उपयोगी पडलेल्या नाहीत. मोदींना केलेले अभिवादन ही अमेरिकन नौटंकी आहे, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मोदींना पडलेल्या टाळ्या वाहून गेलेल्या आहेत.